नवी मुंबई : संचालक मंडळाचा कोरम पूर्ण होत नसल्याने एपीएमसीत संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक का नेमु नये ? याबाबत उर्वरित ८ संचालकांना पणन विभागाने करणे दाखवा नोटीस बजावली होती.  ११मे ला सुनावणी घेण्यात येणार होती. मात्र संचालक मंडळ बरखास्त करण्याला सदस्यांचा विरोध आहे. नागपूर येथील संचालक सुधीर कोठारी यांनी पणन विभागाच्या या निर्णय प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने ६ जूनपर्यंत पणन विभागाच्या सुनावणी प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> नवी मुंबई शहरात प्रक्रियायुक्त पाण्याचा वापर आता शौचालयासाठीही! कोपरखैरणे प्रक्रिया केंद्रातून घणसोलीतील सार्वजनिक शौचालयात पाणीवापर सुरू  

आणखी वाचा

राज्यात अनेक महापालिकेत निवडणूका झाल्या नसल्याने प्रशासक सत्ता आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत देखील संचालक मंडळ पूर्ण नसल्याने अकार्यक्षम असल्याचे कारण पुढे करून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा पणन संचालकांचा मनसुबा होता. मात्र याला नागपूर येथील सुधीर कोठारी यांनी नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. पणन संचालकांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) अधिनियम, १९६३ च्या कलम ४५(१) अन्वये जारी केलेली नोटीस (थोडक्यात “१९६३ चा कायदा”) कायद्याच्या कलम ५८ अन्वये कोणतेही अधिकार नसताना दिली आहे. त्यामुळे पणन विभागाच्या या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली. यावर न्यायालयाने ११ मे ला होणाऱ्या सुनावणीस स्थगिती दिली आहे.  पुढील सुनावणी ६ जूनला असून तोपर्यंत स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. संचालक मंडळाच्या निर्णयाचा पेच आणखीन वाढला असून बाजारात धोरणात्मक निर्णय, विकास कामे मात्र अधांतरीच राहिले आहेत.

हेही वाचा >>> नवी मुंबई शहरात प्रक्रियायुक्त पाण्याचा वापर आता शौचालयासाठीही! कोपरखैरणे प्रक्रिया केंद्रातून घणसोलीतील सार्वजनिक शौचालयात पाणीवापर सुरू  

आणखी वाचा

राज्यात अनेक महापालिकेत निवडणूका झाल्या नसल्याने प्रशासक सत्ता आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत देखील संचालक मंडळ पूर्ण नसल्याने अकार्यक्षम असल्याचे कारण पुढे करून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा पणन संचालकांचा मनसुबा होता. मात्र याला नागपूर येथील सुधीर कोठारी यांनी नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. पणन संचालकांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) अधिनियम, १९६३ च्या कलम ४५(१) अन्वये जारी केलेली नोटीस (थोडक्यात “१९६३ चा कायदा”) कायद्याच्या कलम ५८ अन्वये कोणतेही अधिकार नसताना दिली आहे. त्यामुळे पणन विभागाच्या या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली. यावर न्यायालयाने ११ मे ला होणाऱ्या सुनावणीस स्थगिती दिली आहे.  पुढील सुनावणी ६ जूनला असून तोपर्यंत स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. संचालक मंडळाच्या निर्णयाचा पेच आणखीन वाढला असून बाजारात धोरणात्मक निर्णय, विकास कामे मात्र अधांतरीच राहिले आहेत.