,मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ७ संचालकांचा त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठे मधील कार्यकाळ संपल्याने मुबंई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ते अपात्र ठरले होते. दरम्यानच्या कालावधीत पणनमंत्र्यांनी अंतिम सुनावणी पर्यंत स्थगिती दिली होती, जानेवारीत सुनावणी घेऊन हा निर्णय राखून ठेवला आहे. तसेच नवीन सभापती ,उपसभापती निवडणुकीसाठी स्थगिती दिली होती. परंतु मुबंई उच्च न्यायालयाने अपात्र संचालकांना दिलासा दिला असून बुधवारी दि. ८ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने पणन विभागाला येत्या ६ आठवड्यात निर्णय देण्याच्या सूचना केल्या असून ८ आठवड्यासाठी म्हणजेच दोन महिन्यांची ४ संचालकांना मुदतवाढ दिली आहे.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई : नवीन लसणाने दरात घसरण, एपीएमसीत १० रुपयांनी बाजारभाव उतरले
मुंबई एपीएमसीसह सहा विभागातून निवडून आलेल्या १८ संचालकांपैकी ७ संचालकांचे पद रद्द झाले होते. त्याबाबत पणन संचालक तथा मुख्यमंत्र्यांकडे सुनावणी होईपर्यंत अपात्र संचालकांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. परंतु मागील महिन्यात जानेवारीमध्ये पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय राखून ठेवला . या दरम्यानच्या कालावधीत अपात्र संचालकांनी न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत बुधवारी न्यायालयाने माधवराव जाधव (बुलडाणा), बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा), प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे),जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक), या ४ अपात्र संचालकांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्याचबरोबर पणनमंत्र्यांना येत्या ६ आठवड्यामध्ये याबाबत निर्णय देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तोपर्यंत दोन आठवडे आणखीन अंमलबजावणीसाठी लागणारा असल्याने चार अपात्र संचालकांना ८ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या दोन महिन्यांपर्यंत हे संचालक कामकाज करू शकतात. त्यामुळे एपीएमसीतील संचालक मंडळाचे कोरम पूर्ण होत असून पुढील कामकाज सुरळीत सुरू होईल.
एपीएमसी विकास कामांचा मार्ग मोकळा
अपात्र संचालकांपैकी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक आणि उपसभापती धनंजय वाडकर यांनी सुनावणी आधीच डिसेंबर मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. तसेच नवीन सभापती-उपसभापती निवडणूक ही रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे पणन विभागाच्या नियमानुसार कोरम पूर्ण होत नसल्याने बैठकाही झाल्या नाहीत. परिणामी विकास कामांचा खोळंबा झाला होता. नवीन विकास कामांमध्ये रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, गटारांची मलनिसारण वाहिन्यांची कामे, इत्यादी कामे आहेत. अपात्र संचालकांमुळे एपीएमसी संचालक मंडळांचे कोरम ९ होते परंतु आता ४ जणांना दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली असल्याने संख्या वाढली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळांचा कोरम पूर्ण होत असल्याने संचालक मंडळाच्या बैठका ,विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ४ संचालकांच्या अपात्र निर्णय स्थगिती दिली असून ८ आठवडे म्हणजेच दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाचे कोरम पूर्ण होत असल्याने पुढील कामकाज बैठका लवकरच सुरळीत होतील. प्रकाश अष्टेकर, उपसचिव, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती
हेही वाचा >>> नवी मुंबई : नवीन लसणाने दरात घसरण, एपीएमसीत १० रुपयांनी बाजारभाव उतरले
मुंबई एपीएमसीसह सहा विभागातून निवडून आलेल्या १८ संचालकांपैकी ७ संचालकांचे पद रद्द झाले होते. त्याबाबत पणन संचालक तथा मुख्यमंत्र्यांकडे सुनावणी होईपर्यंत अपात्र संचालकांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. परंतु मागील महिन्यात जानेवारीमध्ये पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय राखून ठेवला . या दरम्यानच्या कालावधीत अपात्र संचालकांनी न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत बुधवारी न्यायालयाने माधवराव जाधव (बुलडाणा), बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा), प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे),जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक), या ४ अपात्र संचालकांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्याचबरोबर पणनमंत्र्यांना येत्या ६ आठवड्यामध्ये याबाबत निर्णय देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तोपर्यंत दोन आठवडे आणखीन अंमलबजावणीसाठी लागणारा असल्याने चार अपात्र संचालकांना ८ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या दोन महिन्यांपर्यंत हे संचालक कामकाज करू शकतात. त्यामुळे एपीएमसीतील संचालक मंडळाचे कोरम पूर्ण होत असून पुढील कामकाज सुरळीत सुरू होईल.
एपीएमसी विकास कामांचा मार्ग मोकळा
अपात्र संचालकांपैकी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक आणि उपसभापती धनंजय वाडकर यांनी सुनावणी आधीच डिसेंबर मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. तसेच नवीन सभापती-उपसभापती निवडणूक ही रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे पणन विभागाच्या नियमानुसार कोरम पूर्ण होत नसल्याने बैठकाही झाल्या नाहीत. परिणामी विकास कामांचा खोळंबा झाला होता. नवीन विकास कामांमध्ये रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, गटारांची मलनिसारण वाहिन्यांची कामे, इत्यादी कामे आहेत. अपात्र संचालकांमुळे एपीएमसी संचालक मंडळांचे कोरम ९ होते परंतु आता ४ जणांना दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली असल्याने संख्या वाढली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळांचा कोरम पूर्ण होत असल्याने संचालक मंडळाच्या बैठका ,विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ४ संचालकांच्या अपात्र निर्णय स्थगिती दिली असून ८ आठवडे म्हणजेच दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाचे कोरम पूर्ण होत असल्याने पुढील कामकाज बैठका लवकरच सुरळीत होतील. प्रकाश अष्टेकर, उपसचिव, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती
