दिघा येथे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अभय ओक व व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने दिल्यानंतर या भागातील दोषी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. ही बांधकामे उभी राहत असताना उघडय़ा डोळ्याने बघणारे प्रभाग अधिकारी, या इमारतींत रहिवासी येण्याअगोदर पाणी जोडणी देणारे पालिका अधिकारी व विजेचा झगमगाट करणाऱ्या महावितरण कंपनीचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरदेखील कारवाई करण्याची मागणी रहिवासी करीत आहेत. या दोन सुविधा उपलब्ध नसत्या तर आम्ही येथे राहण्यास येण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
दिघा येथे एमआयडीसीच्या जमिनीवर ९० बेकायदा इमारती आढळून आल्या आहेत. उर्वरित नऊ इमारती सिडको व शासकीय जमिनीवर आहेत. या विरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या पाडकामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे येथील हजारो रहिवासी बेघर झाले आहेत. सध्या उत्सवी काळ असल्याने ही कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे. येथील पांडुरंग अपार्टमेंटमधील रहिवाशांनी स्वत:हून घरे रिकामी करण्याची हमी न्यायालयात दिली आहे. याच काळात सरकारकडून या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार केला जात असून तो न्यायालयात सादर केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे बेघर होणाऱ्या रहिवाशांवरील कारवाईची कुऱ्हाड तूर्त टळली आहे. या इमारती बांधणारे व्यावसायिक अद्याप मोकाट असल्याची बाब न्यायालयात अधोरिखित झाल्याने संतप्त न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या दोषी व्यावसायिकांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. या बेकायदा बांधकामाच्या गोरखधंद्यात केवळ बांधकाम व्यावसायिक नसून पालिकेचे अधिकारी, महावितरण कंपनीचे अधिकारी कर्मचारी व स्थानिक नगरसेवकदेखील सहभागी आहेत. स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनीही बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रत्येक मजल्यागणिक पाच लाख रुपये वसूल केले असल्याचे समजते.
नवी मुंबईत केवळ दिघ्याव्यतिरिक्त ऐरोली, गोठवली. घणसोली, तळवली, पावणे, कोपरी, कोपरखैरणे, करावे, दारावे या गावांतही अशीच हजारो बेकायदा बांधकामे असून त्यातील १४ हजार बांधकामे कायम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर सिडको उर्वरित बांधकामांवर हातोडा चालविणार आहे असे गेली चार महिने सांगितले जात आहे.
मनसेचे वरातीमागून घोडे
दिघा येथे कारवाई सुरू असताना कोणत्याही राजकीय नेत्याने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला नाही. न्यायालयाची असलेली सक्त ताकीद यास कारणीभूत होती. मनसेचे राज ठाकरे यांनी मात्र डोंबिवलीतील सभेत या रहिवाशांचा कैवार घेतला. यानंतर त्यांचे नेते अभिजित पानसे यांनी रहिवाशांच्या वेदना ऐकून घेतल्या. सरकारने न्यायालयात कृती आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मनसेचे नेते रहिवाशांचे अश्रू पुसण्याचे नाटक करीत आहेत, त्यामुळे हे तर वरातीमागून घोडे असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
