नवी मुंबई : फ्लेमिंगोसह अन्य स्थलांतरित पक्ष्यांचे आश्रयस्थान असलेल्या सीवूड्स येथील तलावालगतच्या एका मोठ्या भूखंडाची विक्री नव्या वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. कांदळवनांच्या संवेदनशीलक्षेत्रात असलेल्या या भूखंडावरील झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भातील अहवाल वनविभागानेच नवी मुंबई महापालिका आणि ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे.
नवी मुंबईतील पामबीच मार्गावरील डीपीएस शाळेनजीक विस्तीर्ण तलाव आहे. हा तलाव फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा मोठा अधिवास आहे. मात्र, हा तलाव बुजवून तो भूखंड एका मोठ्या विकासकाला विकला जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, वनविभागाने हा संपूर्ण परिसर संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. यासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीच्या सूचनेवरून बीएनएचएस संस्थेने तलावाची पाहणी करून आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल भारतीय वन्यजीव संस्थानाकडे सोपवण्यात आल्यानंतर या संस्थेने तलावाचे संवर्धन करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार कांदळवन विभागाने डीपीएस तलाव आणि त्यालगत खाडीसह असलेले १७ हेक्टरचे क्षेत्र संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशात या तलावास लागून असलेला ५७८५ चौरस मीटरच्या भूखंडाची विक्री वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
खारघर येथील मेसर्स रॉयल डेव्हलपर्स या कंपनीला सिडकोने नुकताच निवीदाप्रक्रियेद्वारे १७७ कोटी रुपयांच्या भाडेपट्टयावर हा भूखंड विकला. नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात नेरुळ सेक्टर ५२ (ए) येथील काही भूखंडांचा वापर रहिवास असा दाखविला असला तरी या आराखड्यावर अजूनही अंतिम मोहर उमटलेली नाही. यापुर्वीच्या प्रारुप आराखड्यात महापालिकेने काही भूखंड पाणथळ जागांसाठी आरक्षीत दाखविले होते. मात्र आराखडा अंतिम करत असताना हे भूखंड देखील निवासी संकुलांसाठी खुले करण्याचा वादग्रस्त निर्णय महापालिकेने घेतला. यापैकी काही आरक्षणे ही नेरुळ सेक्टर ५२ (ए) भागातील असल्याचे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर सिडकोने नेरुळ सेक्टर ५२ (ए) भागात रॉयल डेव्हलपर्स कंपनीला विकलेला तीन क्रमांकाचा भूखंड वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. या भूखंडाची विक्री प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर याठिकाणी मोठया प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली. महापालिका मुख्यालयासमोरच हा भूखंड आहे. यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींनंतर वन विभागाने सविस्तर अभ्यास करुन सविस्तर अहवाल महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांना सादर केला आहे. मात्र, अद्याप या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे समजते. दरम्यान, सिडकोच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क साधूनदेखील त्यांच्याकडून यासंदर्भात सिडकोची अधिकृत भूमिका समजू शकलेली नाही.