जेएनपीटी बंदरासाठी जमिनी देणाऱ्या उर्वरित स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना बंदरावरील उद्योगात समावून घेण्याचे नियोजन जेएनपीटी प्रशासने केले आहे. अशी माहिती जेएनपीटी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. याकरिता जेएनपीटी प्रशासनाने गुरुवारी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार ६ जानेवारी २०२३ पर्यंतची शेवटची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३३ वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा- नवी मुंबई : वडापाव विक्री थेट विभाग कार्यालयात; मनसेचे अनोखे आंदोलन
जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी ११ ग्रामपंचायत हद्दीतील ३ हजार हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन संपादीत करण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्या ३ हजार प्रकल्पग्रस्तां पैकी केवळ ९०० जणांना तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्गातील कायमस्वरूपी नोकऱ्या जेएनपीटी मध्ये मिळाल्या आहेत. तर १९९४ नंतर जेएनपीटी बंदरातील नोकर भरती बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित प्रकल्पग्रस्त व मयत कामगार यांच्या वारसांना नोकरीची प्रतिक्षा आहे. असे असले तरी हजारो प्रकल्पग्रस्तांना जेएनपीटी बंदरावर आधारीत उद्योगात कंत्राटी स्वरूपाच्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. तरीही मागील ३३ वर्षे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला असलेले शेकडो प्रकल्पग्रस्त आजही नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आशा प्रकल्पग्रस्तांना जेएनपीटी ने बंदरावर आधारीत उद्योग व नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या खाजगी बंदराच्या नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी येथील स्थानिक नेते तसेच प्रकल्पग्रस्त संघटनांनी केली आहे. यामध्ये बंदरातील कामगार संघटनांनीही ही मागणी रेटून धरली आहे. त्यामुळे जेएनपीटी ने आपले स्वतःचे बंदर जे.एम. बक्षी यांना चालविण्यासाठी दिले आहे.
हेही वाचा- नवी मुंबई : वाशी विभागात एप्रिल २०२२ पासून १ कोटी १७ लाखाची वीजचोरी उघडकीस
या बंदरात तसेच जेएनपीटीच्या सेझ प्रकल्पात नोकरी द्यावी अशी मागणी केली होती. या मागणीचा जेएनपीटी कामगार विश्वस्त म्हणून आपण वारंवार पाठपुरावा केला आहे. आणि यापुढेही करीत रहाणार असून जेएनपीटी व्यवस्थापनाने ही जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली असल्याची माहिती माजी कामगार विश्वस्त भूषण पाटील यांनी दिली. जेएनपीटी प्रशासनाने जेएनपीटी सेझ व नव्याने हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या बंदरात जेएनपीटीच्या उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांची नोकर भरती व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची तसेच यापूर्वी ४४६ प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरीसाठी पाठपुरावा केला असल्याची माहिती जेएनपीटी चे सचिव व वरिष्ठ व्यवस्थापक जयवंत ढवळे यांनी दिली.
हेही वाचा- नवी मुंबई : वडापाव विक्री थेट विभाग कार्यालयात; मनसेचे अनोखे आंदोलन
जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी ११ ग्रामपंचायत हद्दीतील ३ हजार हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन संपादीत करण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्या ३ हजार प्रकल्पग्रस्तां पैकी केवळ ९०० जणांना तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्गातील कायमस्वरूपी नोकऱ्या जेएनपीटी मध्ये मिळाल्या आहेत. तर १९९४ नंतर जेएनपीटी बंदरातील नोकर भरती बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित प्रकल्पग्रस्त व मयत कामगार यांच्या वारसांना नोकरीची प्रतिक्षा आहे. असे असले तरी हजारो प्रकल्पग्रस्तांना जेएनपीटी बंदरावर आधारीत उद्योगात कंत्राटी स्वरूपाच्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. तरीही मागील ३३ वर्षे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला असलेले शेकडो प्रकल्पग्रस्त आजही नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आशा प्रकल्पग्रस्तांना जेएनपीटी ने बंदरावर आधारीत उद्योग व नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या खाजगी बंदराच्या नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी येथील स्थानिक नेते तसेच प्रकल्पग्रस्त संघटनांनी केली आहे. यामध्ये बंदरातील कामगार संघटनांनीही ही मागणी रेटून धरली आहे. त्यामुळे जेएनपीटी ने आपले स्वतःचे बंदर जे.एम. बक्षी यांना चालविण्यासाठी दिले आहे.
हेही वाचा- नवी मुंबई : वाशी विभागात एप्रिल २०२२ पासून १ कोटी १७ लाखाची वीजचोरी उघडकीस
या बंदरात तसेच जेएनपीटीच्या सेझ प्रकल्पात नोकरी द्यावी अशी मागणी केली होती. या मागणीचा जेएनपीटी कामगार विश्वस्त म्हणून आपण वारंवार पाठपुरावा केला आहे. आणि यापुढेही करीत रहाणार असून जेएनपीटी व्यवस्थापनाने ही जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली असल्याची माहिती माजी कामगार विश्वस्त भूषण पाटील यांनी दिली. जेएनपीटी प्रशासनाने जेएनपीटी सेझ व नव्याने हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या बंदरात जेएनपीटीच्या उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांची नोकर भरती व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची तसेच यापूर्वी ४४६ प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरीसाठी पाठपुरावा केला असल्याची माहिती जेएनपीटी चे सचिव व वरिष्ठ व्यवस्थापक जयवंत ढवळे यांनी दिली.
