‘लोकसेवा हक्क कायद्या’तील तरतूद
‘लोकसेवा हक्क कायद्या’नुसार सरकारी नोकरी, शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेश, निवडणुका लढविणे, अशा विविध कारणांसाठी लागणारे जात वैधता प्रमाणपत्र अर्जदाराला तीन महिन्यांच्या आत देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील अत्याचारग्रस्त व्यक्तीला वा कुटुंबाला एक महिन्याच्या आत अर्थसाहाय्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार शासनाच्या विविध विभागांकडून व कार्यालयांकडून नागरिकांना विहित कालावधीत सेवा मिळणे आवश्यक आहे. नागरिकांना कोणकोणत्या सेवा दिल्या जाणार आहेत, त्याचा कालावधी, शुल्क आकारणी, दाद मागण्यासाठी प्रथम अधिकारी, अपील अधिकारी यांची नियुक्ती याबाबतची माहिती जनतेसाठी जाहीर करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने २४ नोव्हेंबरला एक आदेश काढून नागरिकांना दहा सेवा विहित कालावधीत देण्याचे जाहीर केले आहे.
शासकीय सेवेतील आरक्षित जागेवरील नोकरी, पदोन्नती, शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेश, वसतिगृहांमधील प्रवेश, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणे, यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र जात पडताळणी समित्यांकडून अशी प्रमाणपत्रे वेळेत मिळत नाहीत. त्यासाठी वर्ष-दीड वर्ष प्रतीक्षा करावी लागते. विद्यार्थी, पालक, शासकीय सेवेत निवड झालेले उमेदवार यांना पडताळणी समित्यांच्या कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. प्रमाणपत्र हातात मिळेपर्यंत साऱ्यांचाच जीव टांगणीला लागलेला असतो. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून, सामाजिक न्याय विभागाने आता लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार अर्ज दाखल केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधितांना मिळाले पाहिजे, असे बंधनकारक केले आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीवर अन्याय-अत्याचार झाल्यास, त्याला शासनाकडून आर्थिक साहाय्य दिले जाते. परंतु त्यासाठीही प्रशासनाच्या स्तरावर चालढकल केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. आता अशी मदत एक महिन्याच्या आत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शासकीय वसतिगृहांमधील प्रवेश, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, ज्येष्ठ नागरिकांना, अपंगांना ओळखपत्रे देणे, निराधार योजनांच्या अर्जावर निर्णय घेणे, इत्यादी सेवा मिळण्याबाबतचाही कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
