वन विभागाला ‘सीआरझेड’ अधिकार देण्यास केंद्राचा नकार

केंद्राने महाराष्ट्र शासनाला आपले किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण (सीझेडएमए) दृढ करण्याची सूचना दिली आहे. त्यांच्या मते ते ईपीएअंतर्गत योग्य पावले उचलण्यास समर्थ आहेत, असे नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनला आरटीआय अधिनियमाअंतर्गत मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. ईपीए केवळ पर्यावरण सचिव, जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि महसूल उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांना उल्लंघनांसाठी केस दाखल करण्याचे अधिकार देते, असे राज्याचे तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एमओईएफसीसीला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

ठाकरे यांनी त्यामुळे वन खात्याला ईपीएच्या अंतर्गत केस दाखल करण्याचे अधिकार देण्याची विनंती केली आहे. परंतु केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंदर यादव आणि त्यांच्या आधीचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या सारख्याच परंतु वेगळय़ा पत्रांमध्ये विनंती नामंजूर केली आहे. ते म्हणाले, ‘‘अनेक संस्थांनी एक कायदा लागू करण्याच्या तरतुदीमुळे जनतेवर अनुसरणाचा भार त्याचप्रमाणे पिळवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.’’

नॅटकनेक्टचे बी एन कुमार यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या विनंतीवरच्या कारवाईची स्थिती माहीत करून घेण्यासाठी आरटीआय निवेदन दाखल केले होते. या निवेदनाला उत्तर देताना एमओईएफसीसीने दोन्ही मंत्र्यांची पत्रे नॅटकनेक्टला पाठवली. केंद्राचा प्रतिसाद ‘दुर्दैवी’ आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रभावित असल्याचे कुमार म्हणाले. सीझेडएमएला ईपीएअंतर्गत सबळता मिळाल्याची माहिती चुकीची असून, केंद्रीय मंत्र्यांचे नकारात्मक धोरण अयोग्य असल्याचे मत कुमार यांनी व्यक्त केले. कुमार यांच्या मते, एमसीझेडएमए सभासद सचिव नरेंद्र टोके यांनी नॅटकनेक्टला एनजीओच्या आरटीआय अधिनियमाच्या अंतर्गत असलेल्या निवेदनाच्या सुनावणीदरम्यान हे स्पष्ट केले की, संस्था अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नसून ती निरीक्षण करणारी यंत्रणा आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्येच आदेश दिले होते की, राज्य शासनाने वन विभागाला वन अधिनियमाच्या अंतर्गत संरक्षित करण्यासाठी सगळय़ा खारफुटी सुपूर्द करायला हव्यात.

‘कारवाई बाकी’

नॅटकनेक्ट व श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानद्वारे दाखल केलेल्या सीआरझेड आणि खारफुटींच्या उल्लंघनांच्या संदर्भात तक्रारींच्या शृंखलांवर जिल्हा किनारपट्टी प्रभाग समित्यांना निर्देश देतो. एमसीझेडएमएच्या वारंवार सूचित करूनदेखील जिल्हा समित्यांनी कारवाई करणे अजून बाकी असल्याची खंत एनजीओने व्यक्त केली आहे.