उरण : जेएनपीए बंदर परिसरात शेतकऱ्यांसाठी कृषीमालावरील प्रक्रिया व साठवणूक केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. २७ एकरच्या भूखंडावर २८४ कोटी खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी जेएनपीए प्रशासनाने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हा प्रस्ताव चर्चेत होता. बंदरातून निर्यात करण्यात येणारा शेतीमाल कमी खर्चात आणि कमी वेळेत सहजपणे निर्यात करण्यासाठी निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी डीबीएफओटी मॉडेलमधील अॅग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिट प्रकल्प उभारण्याची तयारी जेएनपीएने सुरू केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उरण येथील जेएनपीएच्या मालकीच्या २७ एकर क्षेत्रावर २८४.१९ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाला बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीत मंजुरीही देण्यात आली आहे. पीपीपी तत्वावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेवरील २८ गावांचे दर अद्याप अनिश्चित

भारतातून प्रामुख्याने चहा, कॉफी, तांदूळ, गहू, कापूस, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ, तेलबिया, फळे, फुले, भाजीपाला, सागरी उत्पादने, साखर, मांस व कातडी, काजू इत्यादी कृषी मालाची निर्यात केली जाते. देशातील शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी विखुरलेले आणि असंघटित असतात. परंतु खरेदीदार मात्र संख्येने मर्यादित आणि संघटित असतात. अशा संघटित असलेल्या खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले जाते. बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीत या निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा केंद्र उभारण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली.

हेही वाचा… पामबीच मार्गाचा विस्तारीकरण प्रकल्प दृष्टिपथात; ५१५ कोटींची निविदा प्राप्त, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची प्रतीक्षा

तयारी सुुरू

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून होणाऱ्या शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील शेतमालाच्या किंमतीवर व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही होतो. शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून जेएनपीएने डीबीएफओटी मॉडेलमधील अॅग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिट प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.

उरण येथील जेएनपीएच्या मालकीच्या २७ एकर क्षेत्रावर २८४.१९ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाला बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीत मंजुरीही देण्यात आली आहे. पीपीपी तत्वावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेवरील २८ गावांचे दर अद्याप अनिश्चित

भारतातून प्रामुख्याने चहा, कॉफी, तांदूळ, गहू, कापूस, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ, तेलबिया, फळे, फुले, भाजीपाला, सागरी उत्पादने, साखर, मांस व कातडी, काजू इत्यादी कृषी मालाची निर्यात केली जाते. देशातील शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी विखुरलेले आणि असंघटित असतात. परंतु खरेदीदार मात्र संख्येने मर्यादित आणि संघटित असतात. अशा संघटित असलेल्या खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले जाते. बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीत या निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा केंद्र उभारण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली.

हेही वाचा… पामबीच मार्गाचा विस्तारीकरण प्रकल्प दृष्टिपथात; ५१५ कोटींची निविदा प्राप्त, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची प्रतीक्षा

तयारी सुुरू

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून होणाऱ्या शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील शेतमालाच्या किंमतीवर व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही होतो. शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून जेएनपीएने डीबीएफओटी मॉडेलमधील अॅग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिट प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.