शहरबात- पनवेल : ‘विद्युत’वेगाने घेतलेल्या निर्णयांचे ‘धक्के’

पनवेल येथील वीज ग्राहकांना वारंवार होणाऱ्या खंडित वीजपुरववठय़ाच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी गेल्या आठवडय़ात एका सभागृहात जनता दरबार घेतला. यात महावितरण कंपनीच्या सर्व अभियंत्यांना पाच तास उभे करण्यात आले. त्यांना जमलेल्या लोकांसमोर ‘भ्रष्ट अधिकारी’ असा किताब दिला. तक्रारी ऐकून अधिकाऱ्यांनी वेळीच कार्यवाही न केल्यास गोंदिया, गडचिरोलीत बदलीची शिक्षा जाहीरही केली.

मंत्री दरबारात जे बोलतात, तो निर्णयच समजला जातो. परंतु दरबार संपल्यावर ऊर्जामंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर स्पष्टीकरण देताना कारणे दाखवा नोटीस देऊ व नंतर चौकशी करू, असे  ‘ऑन रेकॉर्ड’ विधान केले. मंत्र्यांचे काम संपले. पण सक्षम, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वेसण यासाठीच्या कार्यवाहीचे काय याचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम ऊर्जामंत्र्यांनी काही तपशीलवार सांगितला नाही.

ऊर्जामंत्र्यांच्या जनता दरबारात अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करण्यात आले ही गोष्ट स्पष्ट आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना ही गोष्ट वर्मी लागली आहे. तशी स्पष्ट नाराजी काही अधिकाऱ्यांनी बोलूनही दाखवली. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदार आणि नगरसेवकांना भेटून वेळोवेळी वीज कामांच्या प्रकल्पांची माहिती द्या, अशा सूचना ऊर्जामंत्र्यांनी दरबारात केल्या, परंतु जे काही बावनकुळे यांनी केले ते राजशिष्टाचारात बसणारे नाही. कायदाबाह्य़ आहे, अशी चर्चा सुरू झाली.

दरबारामध्ये ज्या घडामोडी घडल्या त्या पाहून या दरबारामध्ये आलेल्या सामान्यांना यापुढे पनवेलमध्ये विजेचे नवीन पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा मनोमन वाटली. दरबारात मोठय़ा संख्येने ग्राहक आले होते. ग्राहकांना पहिल्यांदाच मंत्र्यांसमोर तक्रारी मांडायला व्यासपीठ मिळणार होते. त्यामुळे ही गर्दी वाढली होती. मात्र भाजपने या दरबाराचा अंतर्गत प्रचार केला होता, ही झाली वेगळी बात, पण पक्ष कार्यकर्त्यांनाही या दरबारात हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या होत्या. दरबार काही तास उशिराने सुरू आणि ग्राहकांना आश्वासनांचा मोठा दिलासा मिळाला, ही बाब अधोरेखित करावी लागेल.

दरबारात बावनकुळे यांनी अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता व साहाय्यक अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखण्याची व बदली करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु याबाबत ऊर्जामंत्र्यांनी पहिल्या मजल्यावरील दरबार संपल्यावर पत्रकार परिषदेत कोणत्याही अधिकाऱ्यांचा ‘बळी’ गेला नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच संपूर्ण चौकशी झाल्यावरच कार्यवाही होईल असेही सांगितले. मंत्र्यांनी वारंवार कार्यकारी अभियंत्यांपासून ते कनिष्ठ अभियंत्यांना आमदार व नगरसेवकांना अहवाल द्या. त्यांना महिन्यातून काम कुठे थांबले, कशामुळे थांबले याची माहिती देण्याच्या सूचना केल्या. परंतू शासनाने २००७ साली काढलेल्या परिपत्रकानुसार मंत्र्यांना प्रशासकीय कामावर देखरेख करण्याचा तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विचारविनिमय करून सूचना देण्याचे अधिकार आहेत, असे अधिकार विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांना आणि विरोधी पक्षनेत्यांना नाहीत ती त्यांची कार्यकक्षा नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. तरीही ऊर्जामंत्र्यांचा हा ‘रिपोर्ट हट्ट’ अनाकलनीय आहे.

मंत्री बावनकुळे हे दरबारात प्रत्येक दहा मिनिटांनंतर सामान्य विजग्राहकांच्या टाळ्या मिळविण्यासाठी अभियंत्यांचे व बिल्डरांचे आर्थिक संबंध आहेत. अधिकारी बिल्डरांच्या गाडीतून फिरतात, भ्रष्ट अधिकारी सामान्यांचे प्रश्न सोडवत नाहीत त्यांना फक्त बिल्डरांच्या नवीन जोडण्यांमध्ये रस आहे अशा वल्गणा करत होते. मंत्री बावनकुळे स्वत:च्या विभागातील सरसकट अभियंत्यांवर जाहीर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते. हे आरोप खरे असतील तर अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बेकायदा संपत्तीवर टाच आणणार का, या प्रश्नावर मंत्री बावनकुळे यांनी सावध पवित्रा घेत सतकर्ता विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश देऊ, असे उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. विशेष म्हणजे पुढील तीन महिने बिल्डरांना नवी जोडणीचे काम बंद करा आणि जुन्या वीजग्राहकांचे प्रश्न सोडवा असेही बावनकुळे म्हणाले. मात्र प्रत्येक वीजग्राहकाला मागणीनंतर तीन दिवसात वीज देणे महावितरण कंपनीच्या अधिनियमात बंधनकारक आहे. त्यामुळे मंत्र्यांचे हुकूम मोठे की महावितरण कंपनीच्या मंडळाची नियमावली असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पनवेल व उरण तालुक्यामध्ये सुमारे पावणेचार लाख वीज ग्राहक असून महिन्याला ७५ कोटी रुपयांचा महसूल वीजदेयकांमधून महावितरण कंपनीच्या तिजोरीत जमा होतो. पनवेल येथील वीजग्राहकांना मंत्र्यांच्या दरबारानंतरही रोज वीज प्रवाह खंडित होण्याचा त्रास सुरूच आहे. सिडको प्रशासनाने वीज उपकेंद्रासाठी न दिलेले भूखंड व महावितरण कंपनीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केलेल्या चालढकलपणामुळे पनवेलकरांना हा त्रास सोसावा लागत आहे.

काही ठिकाणी वन विभागाची परवानगी महावितरण कंपनीला मिळत नाही. अशा विविध कारणांमुळे ऊर्जामंत्र्यांनी ज्या तत्परतेने भ्रष्ट अभियंत्यांचा अमानवी पानउतारा केला, त्याच तत्परतेने त्यांनी विविध प्रशासनाच्या उच्च पदस्थांना एकत्रित आणून महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे प्रश्न सोडविल्यास ऊर्जामंत्र्यांना स्वत:च्या विभागातील अधिकारी, प्रकाशगडावरील उच्चपदस्थांचा नामुष्कीचा दरबार या पद्धतीने पुन्हा पनवेलमध्ये भरविण्याची वेळ येणार नाही.