संतोष जाधव,
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपल्यानंतर निवडणुकांअभावी मागील तीन वर्षे पालिकेत प्रशासक राजवट आहे. याच काळात नवी मुंबई महापालिकेचा प्रत्यक्षात झालेला खर्च जास्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
नवी मुंबई – नवी मुंबई महापालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा ११४५ कोटी आरंभीच्या शिलकेसह ४९२५ कोटी जमा व ४९२२.५० कोटी खर्चाचा आणि २.५० कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प १७ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आला असून मागील काही वर्षांतील प्रशासकाच्या काळातील खर्चाची आकडेवारी बघितली असता प्रशासकाच्या काळात अधिक खर्च झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढवा व खर्च करा, अशी भूमिका खर्चाबाबत राहणार असून पालिकेच्या ठेवींना मात्र हात लावणार नसल्याचे नवी मुंबई महापालिकेचे नवनिर्वाचित मुख्य व लेखा अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. त्यामुळे प्रशासकाच्या कार्यकाळातील पालिकेच्या वारेमाप उधळपट्टीवर आगामी काळात अंकुश येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> देशाचा ६५ टक्के डाटा नवी मुंबईत – देवेंद्र फडणवीस; नवी मुंबईत महिला सुरक्षा प्रकल्पाचे उद्घाटन
नवी मुंबई महापालिकाक्षेत्रात लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपल्यानंतर निवडणुकांअभावी मागील तीन वर्षे पालिकेत प्रशासक राजवट आहे. याच काळात नवी मुंबई महापालिकेचा प्रत्यक्षात झालेला खर्च जास्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मागील चार वर्षांत सर्वाधिक प्रत्यक्षात झालेला खर्च हा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात झाला असून हा खर्च २९४६ कोटी झाला आहे. त्यामुळे वारेमाप होणाऱ्या खर्चावर मात्र लोकप्रतिनिधींकडून नाराजीचा सुरू असून अत्यावश्यक खर्च करणे आवश्यक असताना खर्चाचा आकडा सर्वाधिक प्रमाणात वाढल्यामुळे प्रशासक राजवटीत लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्यानेच मोठा खर्च झाल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कोणतीही करवाढ नसलेला २०२२-२३ या वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज पालिका आयुक्त व प्रशासक तत्कालीन आयुक्त व प्रशासक अभिजीत बांगर यांनी सादर व मंजूर केला होता. त्यानंतर यंदा पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. परंतु अनावश्यक खर्चाची कामे वारेमाप सुरू असल्याची ओरड आजी-माजी लोकप्रतिनिधी करत आहेत.
हेही वाचा >>> सराईत गुन्हेगाराला अवैध अग्निशस्त्रे प्रकरणी केले अटक, एपीएमसी पोलीस कारवाई
शहरात करोनाच्या संकटामुळे मालमत्ता, पाणीपट्टी अशा प्रकारची कोणतीही दरवाढ नसलेला अर्थसंकल्प यंदा सादर व मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु मागील चार वर्षांतील नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी पाहता लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकाच्या कार्यकाळात सर्वाधिक खर्च झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे. सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पापासून गेल्या चार वर्षांत सर्वाधिक खर्च गेल्या वर्षीच्या कार्यकाळात करण्यात आला होता. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तब्बल २९४६ एवढा खर्च करण्यात आल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रशासकाच्या काळात करोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती व आरोग्यासाठी करावयाच्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात कराव्या लागल्या असल्या तरी त्यासाठी अनिर्बंधपणे खर्च करण्यात आला असून अनावश्यक गोष्टींचाही खर्च मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. खर्च करताना मनमानी पद्धतीने हव्या त्या दराने व दर्जा नसलेल्या गोष्टींचा खर्च केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता नव्या लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे अनिर्बंध खर्चावर कात्री येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शहरात नागरिकांच्या हितासाठी भविष्याचा विचार करता नवी मुंबईकरांना भौतिक व नागरी सुविधा देण्याबरोबरच जास्तीत जास्त चांगल्या आरोग्य, शिक्षण, परिवहन यांसारख्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण कामे निश्चित होणे गरजेचे आहे. परंतु प्रशासकाच्या कार्यकाळात पालिकेचा कारभार गतिमान, लोकाभिमुख, पारदर्शक करण्यात येत असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत असताना दुसरीकडे मनसोक्त तिजोरीचे दार उघडले गेल्यामुळेच सर्वाधिक खर्च झाल्याने आता खर्चावर निर्बंध येणार का असा प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने सुधारणांच्या नावाखाली करोडोची कामे करून वारेमाप खर्च केल्यामुळे पालिकेच्या ठेवीही कमी झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार असून पालिकेच्या ठेवींना हात लावला जाणार नाही. शेजारील महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती पाहता नवी मुंबईची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी अनावश्यक खर्चाला मात्र थारा मिळणार नाही. तसेच आवश्यक असलेल्या खर्चावर काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
– सत्यवान उबाळे, मुख्य व लेखा अधिकारी
अनेक महापालिकांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. नवी मुंबईची स्थिती चांगली असली तरी उत्पन्न वाढवणे व त्यातूनच खर्च करण्यावर भर आहे. अनावश्यक कामाला थारा मिळणार नाही याची अधिक दक्षता घेण्यात येत आहे.
– राजेश नार्वेकर,आयुक्त
कामांचा दर्जा नाही… नको ती कोट्यवधींची कामे सुसाट
नवी मुंबई महापालिकेत करोनाकाळात अनावश्यक कामे करून वारेमाप खर्च करण्यात आला आहे. ठेवी मोडण्याचाही प्रकार झाल्याची चर्चा आहे. पालिकेने ठेवींबाबत स्पष्ट चित्र समोर आणावे. लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्याने अधिकारी मनमानी पद्धतीने कामे करून खर्च करत आहेत. दर्जाचा तर पत्ताच नाही. आयुक्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी खर्चावर नियंत्रण आणावे नाहीतर ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीसारखी अवस्था व्हायला वेळ लागणार नाही.
– समीर बागवान, पदाधिकारी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट
मागील काही वर्षांत प्रत्यक्षात झालेला खर्च
वर्ष प्रत्यक्षात झालेला
२०१८-१९ १८५० कोटी
२०१९-२० १८३३ कोटी
२०२०- २१ २३०८ कोटी
२०२१-२२ २९४६ कोटी
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपल्यानंतर निवडणुकांअभावी मागील तीन वर्षे पालिकेत प्रशासक राजवट आहे. याच काळात नवी मुंबई महापालिकेचा प्रत्यक्षात झालेला खर्च जास्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
नवी मुंबई – नवी मुंबई महापालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा ११४५ कोटी आरंभीच्या शिलकेसह ४९२५ कोटी जमा व ४९२२.५० कोटी खर्चाचा आणि २.५० कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प १७ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आला असून मागील काही वर्षांतील प्रशासकाच्या काळातील खर्चाची आकडेवारी बघितली असता प्रशासकाच्या काळात अधिक खर्च झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढवा व खर्च करा, अशी भूमिका खर्चाबाबत राहणार असून पालिकेच्या ठेवींना मात्र हात लावणार नसल्याचे नवी मुंबई महापालिकेचे नवनिर्वाचित मुख्य व लेखा अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. त्यामुळे प्रशासकाच्या कार्यकाळातील पालिकेच्या वारेमाप उधळपट्टीवर आगामी काळात अंकुश येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> देशाचा ६५ टक्के डाटा नवी मुंबईत – देवेंद्र फडणवीस; नवी मुंबईत महिला सुरक्षा प्रकल्पाचे उद्घाटन
नवी मुंबई महापालिकाक्षेत्रात लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपल्यानंतर निवडणुकांअभावी मागील तीन वर्षे पालिकेत प्रशासक राजवट आहे. याच काळात नवी मुंबई महापालिकेचा प्रत्यक्षात झालेला खर्च जास्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मागील चार वर्षांत सर्वाधिक प्रत्यक्षात झालेला खर्च हा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात झाला असून हा खर्च २९४६ कोटी झाला आहे. त्यामुळे वारेमाप होणाऱ्या खर्चावर मात्र लोकप्रतिनिधींकडून नाराजीचा सुरू असून अत्यावश्यक खर्च करणे आवश्यक असताना खर्चाचा आकडा सर्वाधिक प्रमाणात वाढल्यामुळे प्रशासक राजवटीत लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्यानेच मोठा खर्च झाल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कोणतीही करवाढ नसलेला २०२२-२३ या वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज पालिका आयुक्त व प्रशासक तत्कालीन आयुक्त व प्रशासक अभिजीत बांगर यांनी सादर व मंजूर केला होता. त्यानंतर यंदा पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. परंतु अनावश्यक खर्चाची कामे वारेमाप सुरू असल्याची ओरड आजी-माजी लोकप्रतिनिधी करत आहेत.
हेही वाचा >>> सराईत गुन्हेगाराला अवैध अग्निशस्त्रे प्रकरणी केले अटक, एपीएमसी पोलीस कारवाई
शहरात करोनाच्या संकटामुळे मालमत्ता, पाणीपट्टी अशा प्रकारची कोणतीही दरवाढ नसलेला अर्थसंकल्प यंदा सादर व मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु मागील चार वर्षांतील नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी पाहता लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकाच्या कार्यकाळात सर्वाधिक खर्च झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे. सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पापासून गेल्या चार वर्षांत सर्वाधिक खर्च गेल्या वर्षीच्या कार्यकाळात करण्यात आला होता. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तब्बल २९४६ एवढा खर्च करण्यात आल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रशासकाच्या काळात करोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती व आरोग्यासाठी करावयाच्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात कराव्या लागल्या असल्या तरी त्यासाठी अनिर्बंधपणे खर्च करण्यात आला असून अनावश्यक गोष्टींचाही खर्च मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. खर्च करताना मनमानी पद्धतीने हव्या त्या दराने व दर्जा नसलेल्या गोष्टींचा खर्च केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता नव्या लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे अनिर्बंध खर्चावर कात्री येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शहरात नागरिकांच्या हितासाठी भविष्याचा विचार करता नवी मुंबईकरांना भौतिक व नागरी सुविधा देण्याबरोबरच जास्तीत जास्त चांगल्या आरोग्य, शिक्षण, परिवहन यांसारख्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण कामे निश्चित होणे गरजेचे आहे. परंतु प्रशासकाच्या कार्यकाळात पालिकेचा कारभार गतिमान, लोकाभिमुख, पारदर्शक करण्यात येत असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत असताना दुसरीकडे मनसोक्त तिजोरीचे दार उघडले गेल्यामुळेच सर्वाधिक खर्च झाल्याने आता खर्चावर निर्बंध येणार का असा प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने सुधारणांच्या नावाखाली करोडोची कामे करून वारेमाप खर्च केल्यामुळे पालिकेच्या ठेवीही कमी झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार असून पालिकेच्या ठेवींना हात लावला जाणार नाही. शेजारील महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती पाहता नवी मुंबईची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी अनावश्यक खर्चाला मात्र थारा मिळणार नाही. तसेच आवश्यक असलेल्या खर्चावर काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
– सत्यवान उबाळे, मुख्य व लेखा अधिकारी
अनेक महापालिकांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. नवी मुंबईची स्थिती चांगली असली तरी उत्पन्न वाढवणे व त्यातूनच खर्च करण्यावर भर आहे. अनावश्यक कामाला थारा मिळणार नाही याची अधिक दक्षता घेण्यात येत आहे.
– राजेश नार्वेकर,आयुक्त
कामांचा दर्जा नाही… नको ती कोट्यवधींची कामे सुसाट
नवी मुंबई महापालिकेत करोनाकाळात अनावश्यक कामे करून वारेमाप खर्च करण्यात आला आहे. ठेवी मोडण्याचाही प्रकार झाल्याची चर्चा आहे. पालिकेने ठेवींबाबत स्पष्ट चित्र समोर आणावे. लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्याने अधिकारी मनमानी पद्धतीने कामे करून खर्च करत आहेत. दर्जाचा तर पत्ताच नाही. आयुक्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी खर्चावर नियंत्रण आणावे नाहीतर ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीसारखी अवस्था व्हायला वेळ लागणार नाही.
– समीर बागवान, पदाधिकारी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट
मागील काही वर्षांत प्रत्यक्षात झालेला खर्च
वर्ष प्रत्यक्षात झालेला
२०१८-१९ १८५० कोटी
२०१९-२० १८३३ कोटी
२०२०- २१ २३०८ कोटी
२०२१-२२ २९४६ कोटी
