मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या ७ संचालकांचे संचालक पद आघाडी सरकार सतेत असतानाच’ मे’ महिन्यात पणन संचालक यांनी रद्द करून त्यांना अपात्र ठरवले होते. मात्र याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ सप्टेंबरला स्थगिती आदेश दिले आहेत. सध्या पणन आणि सहकार खाते हे मुख्यमंत्री यांच्याकडेच असून यावर न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत सदर आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्या ७ सदस्यांचे पद कायम राहिले. एपीएमसी बाजार समितीत सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व अधिक असून मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाने बाजार समितीत राजकीय चर्चां सुरू झाल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पनवेल : प्रियांका रावत खूनाप्रकरणी सहाजणांना अटक – पोलीस उपायुक्त शिवराज पाटील

आणखी वाचा

राज्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समितींना राज्य सरकारने एक वर्ष मुदत वाढ दिली होते परंतु ही मुदतवाढ देऊ नये याकरिता याचिका दाखल करण्यात आली होती. नोव्हेंबर मध्ये या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल जाहीर केला न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली त्यामुळे त्या त्या बाजार समितीत प्रशासक नेमले नाही तेथील संचालक पद रद्द झाले. त्याच बाजार समितीतील ११ सदस्य हे मुंबई एपीएमसीचे संचालक होते. मात्र मुंबई एपीएमसीत याच बाजार समित्यांमधील सदस्य हे शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आले होते. मात्र आता ते त्या स्थानिक बाजार समितीत सदस्य नसल्याने त्यांचे मुंबई एपीएमसीतील संचालक पद रद्द झाले. संचालक पद रद्द होणार असल्याने या ११ संचालकांनी पुन्हा मुदतवाढ मिळावी. यासाठी तत्कालीन सरकारकडे दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळावी असा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळून केवळ ज्या बाजार समित्यांची एक वर्षाची मुदतवाढ संपलेली नाही. अशाच बाजार समित्यांच्या चार सदस्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे एपीएमसीचे सभापती अशोक डक, राजेंद्र पाटील, दुधीर कोठारी, प्रवीण देशमुख यांचे मुंबई एपीएमसी संचालक पद कायम राहिले.

हेही वाचा >>> नवी मुंबई : दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात अल्पवयीन मुलींची सुटका

जयदत्त होळकर यांना मुदतवाढीचे वर्ष पुर्ण होण्यासाठी १५ दिवस शिल्लक असल्याने त्यांचे पद रद्द झाले . मुंबई एपीएमसीसह सहा विभागातून निवडूण आलेल्या १८ संचालकांपैकी ७ संचालकांचे पद रद्द झाले होते यामध्ये माधवराव जाधव (बुलडाणा), धनंजय वाडकर (भोर, पुणे),बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा),वैजनाथ शिंदे (लातूर),प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे),जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक), अद्वय हिरे (नाशिक) यांचा समावेश आहे. ७ पद रद्द झाल्याने आता ११ संचालक शिल्लक आहेत. त्यामध्ये एपीएमसीतील पाच बाजार घटकांचे पाच संचालक, एक माथाडी संचालक, एक शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यासह मुदत न संपलेले चार संचालकांचा समावेश आहे.मात्र ज्या ७ संचालकांना पणन संचालकांनी अपात्र ठरवले होते. त्यांच्या अपात्रेतेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु मुख्यमंत्री यांच्या या निर्णयाने भाजप आणि शिंदे गट यांनी आता राष्ट्रवादी वर्चस्व असलेल्या बाजार समित्यांकडे आपला मोर्चा वळविला आहे का? अशी चर्चा बाजारात वर्तुळात सुरू आहे.

हेही वाचा >>>पनवेल : प्रियांका रावत खूनाप्रकरणी सहाजणांना अटक – पोलीस उपायुक्त शिवराज पाटील

आणखी वाचा

राज्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समितींना राज्य सरकारने एक वर्ष मुदत वाढ दिली होते परंतु ही मुदतवाढ देऊ नये याकरिता याचिका दाखल करण्यात आली होती. नोव्हेंबर मध्ये या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल जाहीर केला न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली त्यामुळे त्या त्या बाजार समितीत प्रशासक नेमले नाही तेथील संचालक पद रद्द झाले. त्याच बाजार समितीतील ११ सदस्य हे मुंबई एपीएमसीचे संचालक होते. मात्र मुंबई एपीएमसीत याच बाजार समित्यांमधील सदस्य हे शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आले होते. मात्र आता ते त्या स्थानिक बाजार समितीत सदस्य नसल्याने त्यांचे मुंबई एपीएमसीतील संचालक पद रद्द झाले. संचालक पद रद्द होणार असल्याने या ११ संचालकांनी पुन्हा मुदतवाढ मिळावी. यासाठी तत्कालीन सरकारकडे दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळावी असा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळून केवळ ज्या बाजार समित्यांची एक वर्षाची मुदतवाढ संपलेली नाही. अशाच बाजार समित्यांच्या चार सदस्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे एपीएमसीचे सभापती अशोक डक, राजेंद्र पाटील, दुधीर कोठारी, प्रवीण देशमुख यांचे मुंबई एपीएमसी संचालक पद कायम राहिले.

हेही वाचा >>> नवी मुंबई : दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात अल्पवयीन मुलींची सुटका

जयदत्त होळकर यांना मुदतवाढीचे वर्ष पुर्ण होण्यासाठी १५ दिवस शिल्लक असल्याने त्यांचे पद रद्द झाले . मुंबई एपीएमसीसह सहा विभागातून निवडूण आलेल्या १८ संचालकांपैकी ७ संचालकांचे पद रद्द झाले होते यामध्ये माधवराव जाधव (बुलडाणा), धनंजय वाडकर (भोर, पुणे),बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा),वैजनाथ शिंदे (लातूर),प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे),जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक), अद्वय हिरे (नाशिक) यांचा समावेश आहे. ७ पद रद्द झाल्याने आता ११ संचालक शिल्लक आहेत. त्यामध्ये एपीएमसीतील पाच बाजार घटकांचे पाच संचालक, एक माथाडी संचालक, एक शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यासह मुदत न संपलेले चार संचालकांचा समावेश आहे.मात्र ज्या ७ संचालकांना पणन संचालकांनी अपात्र ठरवले होते. त्यांच्या अपात्रेतेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु मुख्यमंत्री यांच्या या निर्णयाने भाजप आणि शिंदे गट यांनी आता राष्ट्रवादी वर्चस्व असलेल्या बाजार समित्यांकडे आपला मोर्चा वळविला आहे का? अशी चर्चा बाजारात वर्तुळात सुरू आहे.