नवी मुंबई : ११ वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे नैना प्रकल्प पुर्णत्वाकडे नेण्यासाठी सिडको महामंडळाच्या हालचालींना वेग आला आहे. हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या सहकार्य आणि सहभागाची गरज असल्याचे मत सिडकोने मंगळवारी प्रसिद्धी पत्रक काढून जाहीर केले. यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन नव्या वर्षात नैना प्रकल्पाची वीट रचली जाईल अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
दोन दिवसांपूर्वीच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीवर पहिल्या व्यावसायिक विमानाची यशस्वी चाचणी घेतल्यानंतर सिडको मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी १७ एप्रिलला विमानतळ सुरू करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. याचवेळी विमानतळाशी सलग्न असणाऱ्या नैना प्रकल्पाची कामे लवकरच सुरू केली जातील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा…पनवेलमध्ये यंदा प्रदूषण नियंत्रणात असल्याचा पालिकेचा दावा
नैना क्षेत्रात पनवेल तालुक्यातील ९२ तर उरणमधील दोन अशा ९४ गावांचा समावेश आहे. १० जानेवारी २०१३ पासून शासनाने अधिसूचित केलेल्या या क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामासाठी नैना बांधकाम परवाना विभागाकडून पूर्व परवानगी घेणे बंधणकारक केले आहे. हीच बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी खर्चिक व डोकेदुखी ठरणारी प्रक्रिया असल्याने नैना क्षेत्रातील शेतकरी वैलागले आहेत. मागील ११ वर्षात या परिसरात नैना प्राधिकऱणाने कोणतीही सुविधा न दिल्याने शेतकरी संतापले आहेत. नैना हे देशभरातील गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र असले तरी येथील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी सिडकोने पुढाकार घेतला आहे.
या परिसरातील अवैध बांधकामांमुळे काही प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाल्याने मंगळवारी सिडकोने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात संबंधित संभ्रम दूर करण्यासाठी नगर नियोजन, परिवहन नियोजन, बांधकाम परवाने, अभियांत्रिकी, भूमी व भूमापन आणि नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे या विभागांतील अधिकाऱ्यांना सक्रिय केल्याचा दावा सिडकोने केला. नैना प्रकल्पाच्या धोरणानुसार नगर रचना परियोजनेअंतर्गत लँड पूलिंग मॉडेलद्वारे मूळ जमिनीच्या ४० टक्के क्षेत्रफळाचे विकसित, अंतिम भूखंड जमीनमालकांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे विस्थापन टाळण्यासाठी हे मॉडेल सिडकोने आणले आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांचे अंतिम भूखंड त्यांच्या मूळ ठिकाणी देण्यात आल्याचा दावा सिडकोने केला आहे.
हेही वाचा…खाद्यतेलाच्या दरात ३० टक्के वाढ; निर्यात शुल्क, सोयाबीन दरात वाढ झाल्याचा परिणाम
विद्यमान नैना प्रकल्पाची स्थिती
नगर रचना आणि २ ला शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाली आहे. नगर रचना परियोजना ३ ते ७ ला प्राथमिक मंजुरी मिळालेली आहे, तर नगर रचना परियोजना ८ ते १२ साठी मसुदा योजनांकरीता लवादांची प्रक्रिया सुरू आहे. नगर रचना परियोजना १ आणि २ साठी प्रॉपर्टी कार्ड वितरणासाठी तयार आहेत आणि अंतिम भूखंडांचे हस्तांतरणही सोबतच शक्य आहे.
