पनवेल : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी पनवेल तालुक्यातील नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) परियोजना क्रमांक २ ते ७ यामध्ये सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्च करून रस्त्यांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यासाठी सिडको कार्यालयात जोरदार हालचाली सुरू आहेत.

सिडको महामंडळ नैना विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पनवेल व उरण तालुक्यांतील गावांमधील ४ हजार १५० हेक्टर जमिनीवर शेतजमीन न संपादित करता नगररचनेचा विस्तार करत आहे. राज्यातील नगरविकासाचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. मागील १० वर्षांत नैना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा न दिल्याने या शेतकऱ्यांच्या रोषाला नैना प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

Due to increasing urbanization 36th police station in nagpur is located in Garoba Maidan area
उपराजधानीत ३६ वे पोलीस ठाणे, वाढत्या शहरीकरणामुळे गरोबा मैदान परिसरात…
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
Maharashtra transport minister Pratap Sarnaik transport initiatives for msrtc land development
एसटीला भूमिहीन करू नका!
४१ इमारतींवरील कारवाईला वेग ,एकाच दिवसात ४ इमारती जमीनदोस्त
fountain , Chandrapur , mosquitoes,
चंद्रपुरातील कारंजी बनली डास उत्पत्ती केंद्र
Nagpur, palm trees, ashoka trees ,
नागपूर : वर्दळीच्या रस्त्यावरील १५० पाम, ४१० अशोकाची झाडे तोडली
vasai virar municipal corporation Planning of development plan according to 10 sectors
विकास आराखड्याचे १० विभागानुसार नियोजन, आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमणाबाबत महापालिकेचे मौन
Tax issues with companies take contract of Mumbai Goa highway work
मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या चार कंपन्यांनी शासनाचा साडे नऊ कोटी रुपये  कर थकविला

हेही वाचा…पनवेलच्या ग्रामीण भागात बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या ग्रामस्थावर महापालिकेची फौजदारी कारवाई

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे नैना परियोजना क्रमांक २ ते ७ या योजनांमधील रस्त्यांच्या विकासकामांना वेग आला आहे. यापूर्वीच्या सिडकोच्या सर्वच उच्चपदस्थांकडून आश्वासनांखेरीज नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नव्हते.

सिडकोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबत नैना क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याचे चित्र आहे. पहिल्या टप्प्यात नैना प्राधिकरण सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची कामे करणार आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ठेकेदारांच्या हाती कामांचे कार्यादेश मिळणार आहेत. त्याचबरोबर आणखी चार हजार कोटी रुपये नैना प्राधिकरण परियोजना क्रमांक ८ ते १२ यांच्या रस्त्यांसाठी खर्च करणार आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध झाली आहे. परियोजना क्रमांक २ ते ७ यामध्ये लवादासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला किती क्षेत्राचा भूखंड मिळेल, त्या भूखंडासमोर किती मीटर रुंदीचा रस्ता जाईल याची आखणी होऊन नगररचनेचे प्रारूप आरेखन झाले आहे. या नगररचनेनुसार संबंधित परियोजना क्रमांक २ ते ७ यामध्ये रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. नगररचना योजना २, ३ व ४ याला शासनाची अंतिम मान्यता मिळाली असून शेतकऱ्यांना भूखंड देण्याचे काम नैना प्राधिकरणाकडून सुरू आहे.

हेही वाचा…अखेर तळोजातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये वाहनतळ सुरू 

नैना क्षेत्रात रस्त्यांची कामे लवकरच सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सुरू करण्यात येतील. शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून त्यांचा विश्वास संपादन करूनच थेट कामाला सुरुवात केली जाईल. नैना प्राधिकरणाने निव्वळ रस्त्यांचे नियोजन केलेले नाही. तसेच इतर पायाभूत सुविधाही या परिसरात उभारल्या जाणार आहोत. फक्त रस्ते बांधकामाची निविदा काढली असली तरी या रस्त्यांलगत जाणाऱ्या मलनि:सारण वाहिनी, पावसाळी नाले, वीजवाहिनीचे डक्ट, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, उदंचन केंद्राची सुविधा उभारण्यासाठीचे नियोजन नैना प्राधिकरण या परिसरात करीत आहे. – शांतनू गोयल, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

हेही वाचा…एपीएमसी फळ बाजाराची दुरवस्था; देखभाल दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप

साडेचार हजार कोटींची कामे घेणारे ठेकेदार कोण?

शेकाप व महाविकास आघाडीतील पनवेल व उरणच्या पुढाऱ्यांनी पनवेल व उरणमधून ‘नैना हटाव’साठी विविध आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधले. परंतु, सरकारने दुर्लक्ष केल्याने महाविकास आघाडीच्या पुढाऱ्यांनी गप्प राहणे पसंत केले. भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर व महेश बालदी यांनी पुढाकार घेऊन नैना प्राधिकरणाचे समर्थन केले. भाजपने नैना प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याची भूमिका मांडत पनवेलमध्ये शेतकरी संवाद मेळावा घेतला. नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना ४० टक्के विकसित भूखंडांपेक्षा अधिकचा भूखंड मिळण्याची मागणी आजही कायम आहे. नैना प्रकल्पांच्या आंदोलन आणि समर्थनाच्या लढाईमध्ये विकासकामे कोणत्या राजकीय पक्षांच्या निकटवर्तीय ठेकेदार कंपन्यांना मिळतात याकडे ग्रामीण पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.

Story img Loader