पनवेल : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी पनवेल तालुक्यातील नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) परियोजना क्रमांक २ ते ७ यामध्ये सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्च करून रस्त्यांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यासाठी सिडको कार्यालयात जोरदार हालचाली सुरू आहेत.

सिडको महामंडळ नैना विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पनवेल व उरण तालुक्यांतील गावांमधील ४ हजार १५० हेक्टर जमिनीवर शेतजमीन न संपादित करता नगररचनेचा विस्तार करत आहे. राज्यातील नगरविकासाचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. मागील १० वर्षांत नैना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा न दिल्याने या शेतकऱ्यांच्या रोषाला नैना प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area
अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?
16 November Aries To Pisces Horoscope Today in Marathi
१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…
maharashtra assembly election 2024 traffic diversions in pune city on occasion of pm modi visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद
Khed Parshuram Ghat accident, Khed Parshuram Ghat,
खेड परशुराम घाटात दाट धुक्यामुळे चार वाहनांचा विचित्र अपघात; वाहनांचे मोठे नुकसान तर जीवितहानी टळली
nashik vidhan sabha
नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई
Nagpur mahametro under bridge
नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
Dharavi Redevelopment Dharavi Adani Small and Micro Enterprises
धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ

हेही वाचा…पनवेलच्या ग्रामीण भागात बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या ग्रामस्थावर महापालिकेची फौजदारी कारवाई

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे नैना परियोजना क्रमांक २ ते ७ या योजनांमधील रस्त्यांच्या विकासकामांना वेग आला आहे. यापूर्वीच्या सिडकोच्या सर्वच उच्चपदस्थांकडून आश्वासनांखेरीज नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नव्हते.

सिडकोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबत नैना क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याचे चित्र आहे. पहिल्या टप्प्यात नैना प्राधिकरण सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची कामे करणार आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ठेकेदारांच्या हाती कामांचे कार्यादेश मिळणार आहेत. त्याचबरोबर आणखी चार हजार कोटी रुपये नैना प्राधिकरण परियोजना क्रमांक ८ ते १२ यांच्या रस्त्यांसाठी खर्च करणार आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध झाली आहे. परियोजना क्रमांक २ ते ७ यामध्ये लवादासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला किती क्षेत्राचा भूखंड मिळेल, त्या भूखंडासमोर किती मीटर रुंदीचा रस्ता जाईल याची आखणी होऊन नगररचनेचे प्रारूप आरेखन झाले आहे. या नगररचनेनुसार संबंधित परियोजना क्रमांक २ ते ७ यामध्ये रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. नगररचना योजना २, ३ व ४ याला शासनाची अंतिम मान्यता मिळाली असून शेतकऱ्यांना भूखंड देण्याचे काम नैना प्राधिकरणाकडून सुरू आहे.

हेही वाचा…अखेर तळोजातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये वाहनतळ सुरू 

नैना क्षेत्रात रस्त्यांची कामे लवकरच सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सुरू करण्यात येतील. शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून त्यांचा विश्वास संपादन करूनच थेट कामाला सुरुवात केली जाईल. नैना प्राधिकरणाने निव्वळ रस्त्यांचे नियोजन केलेले नाही. तसेच इतर पायाभूत सुविधाही या परिसरात उभारल्या जाणार आहोत. फक्त रस्ते बांधकामाची निविदा काढली असली तरी या रस्त्यांलगत जाणाऱ्या मलनि:सारण वाहिनी, पावसाळी नाले, वीजवाहिनीचे डक्ट, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, उदंचन केंद्राची सुविधा उभारण्यासाठीचे नियोजन नैना प्राधिकरण या परिसरात करीत आहे. – शांतनू गोयल, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

हेही वाचा…एपीएमसी फळ बाजाराची दुरवस्था; देखभाल दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप

साडेचार हजार कोटींची कामे घेणारे ठेकेदार कोण?

शेकाप व महाविकास आघाडीतील पनवेल व उरणच्या पुढाऱ्यांनी पनवेल व उरणमधून ‘नैना हटाव’साठी विविध आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधले. परंतु, सरकारने दुर्लक्ष केल्याने महाविकास आघाडीच्या पुढाऱ्यांनी गप्प राहणे पसंत केले. भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर व महेश बालदी यांनी पुढाकार घेऊन नैना प्राधिकरणाचे समर्थन केले. भाजपने नैना प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याची भूमिका मांडत पनवेलमध्ये शेतकरी संवाद मेळावा घेतला. नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना ४० टक्के विकसित भूखंडांपेक्षा अधिकचा भूखंड मिळण्याची मागणी आजही कायम आहे. नैना प्रकल्पांच्या आंदोलन आणि समर्थनाच्या लढाईमध्ये विकासकामे कोणत्या राजकीय पक्षांच्या निकटवर्तीय ठेकेदार कंपन्यांना मिळतात याकडे ग्रामीण पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.