पनवेल : पनवेलकरांचा दुहेरी कराचा प्रश्न कायम आहे. सिडको सेवाशुल्क आकारत असताना पालिकेचा वेगळा कर का भरावा अशी सिडको वसाहतींची भूमिका आहे. मात्र सिडकोने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच एक शपथपत्र दाखल केले असून यात जोपर्यंत विविध सेवा सुविधा पालिकेकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सेवाशुल्क आकारणार अशी भूमिका मांडली आहे.
पनवेल पालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमध्ये सेवा देण्याचे काम पालिका स्थापनेनंतर आजपर्यंत सिडको करीत आहे. नागरी घनकचरा हस्तांतरण वगळता इतर सेवा पनवेल पालिकेने अद्याप हस्तांतरण केल्या नाहीत. असे असताना पनवेल पालिकेने मालमत्ता कर लागू केला आहे. त्यामुळे दुहेरी कराचा बोजा पनवेलकरांना सहन करावा लागत आहे. याबाबत खांदेश्वर येथील सामाजिक कार्यकर्ते महादेव वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.यावर सिडकोने दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये नवीन पनवेल व खांदा कॉलनी हा परिसरातील रस्ते व पदपथ, मलनिसारण वाहिनी, उद्याने, पावसाळी नाले यांची दुरुस्ती सिडको करत आहे. हस्तांतरण प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत या सुविधांचे सेवाशुल्क सिडको आकारणार आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
यावर सिडको सर्वच सेवा सुविधा देणार असेल तर पनवेल पालिका प्रशासन मालमत्ता कर का घेतेय असा प्रश्न वाघमारे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच उच्च न्यायालय लवकरच आदेश देईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
किमान दोन वर्षे दुहेरी कर?
सिडकोच्या या शपथपत्रामुळे पनवेलमध्ये करावरुन राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. शेकापने यावरुन भाजपवर निशाणा साधला आहे. विशेष म्हणजे पाणी पुरवठा हा हस्तांतरणात सर्वात महत्वाचा विभाग आहे. ही सेवा जोपर्यंत बळकट होत नाही तोपर्यंत ही सेवा हस्तांतरणाला पालिकेला रस नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हस्तांतरण प्रक्रीया पुढील दोन वर्षे अमृत योजनेचे पाणी पनवेलमध्ये येईपर्यंत सिडकोच्या खांद्यावर राहण्याची चिन्हे आहेत.
सिडको महामंडळाने लवकरात लवकर पालिका क्षेत्रातील सर्व सेवा हस्तांतरण कराव्यात अशी मागणी आम्ही पालिका स्थापन झाल्यापासून करीत आहोत. अनेक सेवा हस्तांतरण झाल्या असून काही सेवा हस्तांतरणाच्या अंतिम टप्यात आहेत. पाणीपुरवठा ही सेवा हस्तांतरणाची आमची तयारी आहे, मात्र त्यासाठी मुबलक व पुरेसे पाणी दिल्यानंतर आम्ही ही सेवा हस्तांतरम्ण करू. आम्ही शासनाकडे हे सेवाशुल्क परत करण्याची विनंती केली आहे. त्यावर अजूनही निर्णय देण्यात आलेला नाही. – परेश ठाकूर, सभागृह नेते, पनवेल पालिका
सिडको सेवा शुल्क वसुलीवर ठाम आहे. तर सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक आम्ही सेवा शुल्क माफ न केल्यास राजीनामा देऊ असे वक्तव्य करून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. या याचिकेमुळे सिडको आणि महानगरपालिका कशाप्रकारे जनतेची दिशाभूल करतात हे स्पष्ट होत आहे. – अरिवद म्हात्रे, शेकाप, पालिका सदस्य
