नैना प्रकल्पातील सुधार शुल्कात अखेर कपात

शेतकऱ्यांच्या आंदोलननानंतर शासनाने बेटरमेंट शुल्क कमी करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते. सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र त्याविषयी निर्णय न घेतल्याने बेटरमेंट (सुधार) शुल्काविषयी भिजत घोंगडे होते. मात्र अखेर हे शुल्क अत्यल्प आकारण्याचा निर्णय झाला.२०१३ साली शासनाने नैना क्षेत्राची घोषणा केली. परंतू सिडको अद्याप येथे कोणत्याही पायाभूत सुविधा उभारु शकली नाही. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सिडकोची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प आणि नैना प्रकल्पाच्या कामांना प्राधान्य दिल्याने या प्रकल्पांचे काम मार्गी लागल्याचे दिसते.

सिडकोने १२ वर्षात पहिल्यांदा नैना क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया यशस्वी पार पाडली. तसेच कंत्राटदार कंपनींची नेमणूक केली. नैना क्षेत्रात रस्ते, नाले, विज, पाण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याची कामे सुरू करण्यासाठी सिडकोत जोरदार हालचाली सुरू आहेत. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक सिंघल यांनी नैना प्रकल्पात कामे सुरू करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे मुख्य प्रश्न सोडवू असा निर्धार केल्यामुळे त्यांनी सोमवारच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बेटरमेंट (सपधार) शुल्क कमी करुन शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादनाचा प्रयत्न केला आहे.

बेटरमेंट शुल्क कमी करण्याची मागणी विकसकांच्या संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून केली जात होती. सिडकोने सुधार शुल्क कमी केल्याने विकसकांचा मोठा समूह नैना क्षेत्राकडे वळण्याची चिन्हे आहेत. नैना प्रकल्पाला अजूनही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तर भाजपचे पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांचे हित जपून प्रकल्पाचे काम सुरू करा अन्यथा आमचाही विरोध अशी भूमिका घेतली आहे. याविषयी सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी संबंधित विभागाकडून तपशीलवार माहिती घेऊन सांगते असे कळवले.

बेटरमेंट चार्जेस घेऊच नये ही आमची भूमिका आहे. नैना प्रकल्पात पायाभूत सुविधांचे काम करण्यापूर्वी सिडकोला शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्राधान्याने सोडवावे लागतील. सिडकोच्या ६० :४० धोरणाला आमचा विरोध आहे. ज्या गावांचा अंतर्भाव नैना प्रकल्पात आहे त्यांच्या विकासात स्पष्टता नाही. बाळाराम पाटील, माजी आमदार, शेकाप