पनवेल : नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना प्राधिकरणातील १ ते १२ नगर परियोजनांमध्ये (टीपीएस) १४ हजार ३२० कोटी रुपयांच्या रस्ते बांधणीच्या कामाची निविदा जानेवारी महिन्यात पूर्ण झाल्यावर फेब्रुवारी महिन्यात या रस्त्यांची कामे टप्प्याटप्प्याने सुरू होतील, असे आश्वासन सिडको मंडळाचे जनसंपर्क विभागाचे अधिकाऱ्यांनी रविवारी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या निर्धार मेळाव्यात दिले. यावेळी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी नैना क्षेत्राचा उल्लेख भविष्यात ‘हवाई शहर’ असा केला.
भाजपने नैना प्राधिकरण हा प्रकल्प पनवेल व उरणच्या शेतकऱ्यांचा हिताचा असून याच नैनाचे फायदे सांगण्यासाठी रविवारी फडके नाट्यगृहात ही बैठक झाली. नैना प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन संवाद साधला. नैनाचे मुख्य नियोजनकार रवींद्र मानकर, सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे, समाधान खतकाळे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>तुर्भे स्टोअर पूल कामामुळे वाहतूक संथगती; एकदोन दिवसांत वाहतूक नियमित होईल असा विश्वास
२०१३ सालच्या जानेवारी महिन्यात नैना प्राधिकरणाची घोषणा झाली. मात्र १० वर्षांत नैना क्षेत्रात विकास न झाल्याने शेतकरी संतापले. शेकाप व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी राज्य सरकार आणि सिडको विरोधात विविध आंदोलने व उपोषण केली. अद्याप आंदोलकांची कोणतीही बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत झाली नाही. यादरम्यान नैना प्राधिकरणाच्या परियोजनांबाबत शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी आ. प्रशांत ठाकूर व महेश बालदी यांनी शेतकऱ्यांसमवेत जाहीर बैठकीचे आयोजन केले.
या बैठकीमध्ये नैना प्राधिकरणाबाबत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अनेक समस्या मांडल्या. अॅवार्ड झालेल्या भूखंड रस्त्याकडेला असतानाही इतरांची घरे असलेल्या ठिकाणी आडबाजूला दिली जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी मत मांडले. रस्ते, पाणी गटार या सोयी कधी बनविणार, जाहीर भूखंडांचे ताबे कधी देणार, सध्या ४० टक्के विकसित भूखंड देण्याचे सिडको मंडळाने मान्य केले आहे. मात्र ५० टक्के विकसित भूखंड मिळावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
हेही वाचा >>>वाशी खाडी पुलासाठी निधी उभारणीला वेग; पैशांची निकड पाहून सिडकोकडून २०० कोटींची वेगाने वसुली?
निर्धार मेळाव्यातील विविध मागण्या
शेतकऱ्यांसाठी नैना प्राधिकरणात कक्ष स्थापन करावा, योजनेमध्ये बाधित झालेले घरे नियमित करावीत, गावठाणापासून २०० मीटर परिघामध्ये कोणतेही आरक्षण टाकू नये, बेटरमेंट आणि विकासशुल्क आकारू नये. गुरेचरण जमिनींच्या बदल्यात गावांना नैसर्गिक वाढीसाठी भूखंड मिळावेत, योजनेमध्ये घर, झाडे हे बाधित झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, योजनेमध्ये शाळांसाठी व सामाजिक सेवेचे भूखंड देताना स्थानिक शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांच्या शिक्षण संस्थांना प्राधान्याने भूखंड द्यावा, लवादाने मंजूर केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला भूखंडाचा ताबा नैनाने द्यावा, सिडकोप्रमाणे नैना क्षेत्राला यूडीसीपीआर कायद्याप्रमाणे एफएसआय जाहीर करावा, अशा विविध मागण्या मेळाव्यात मांडल्या.
आम्ही शेतकऱ्यांचे शत्रू नाही. विमानतळबाधित शेतकऱ्यांना देशातील उत्तम पॅकेज मिळाले, त्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही लढा दिला होता. आम्ही शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नैना प्राधिकरण आणि राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे आणि करत राहूच.- प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
