पनवेल : पेणधर मेट्रो स्थानकालगत असणाऱ्या तळोजा वसाहतीमधील सेक्टर ३४ आणि सेक्टर ३६ या परिसरात सिडको महामंडळाने २०१९ मध्ये सोडतीमधून अल्प उत्पन्न गटाचे आणि अत्यल्प उत्पन्न गटाचे लाभार्थी दोन महिन्यांत निवडण्यात आले. करोना साथरोग सुरू होण्याचा हाच तो काळ असल्याने टाळेबंदी मार्च २०२० ला लागू झाली. सिडको मंडळाने २०२० मध्ये गृहकर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सुचविल्यावर मार्च २०२३ मध्ये सदनिकांचा ताबा देऊ असे आश्वासन दिले. मागील वर्षभरापासून सर्व लाभार्थी कर्जाचे हप्ते भरत आहेत. मात्र त्यांना अद्याप सिडको मंडळाने सदनिकांचा ताबा न दिल्याने सदनिकाधारक संतापले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सिडको महामंडळाने पनवेल आणि उरणमध्ये विविध चांगले प्रकल्प उभारले. परंतू या प्रकल्पांचे उदघाटन मोठ्या व्यक्तीच्या हस्ते होण्यासाठी हे प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतरही त्याचा वापर जनतेला करु दिला जात नव्हता. बेलापूर ते पेणधर मेट्रो रेल्वे हे त्यासाठी सर्वात मोठे उदाहरण आहे. सिडको महामंडळाने तळोजा फेस २ मधील सेक्टर ३६ येथे २२७७ आणि सेक्टर ३४ येथे ७४६ सदनिका बांधण्यासाठी शिर्के कंपनीला काम दिले. २०१९ च्या सोडतीमध्ये लाभार्थ्यांना करोना साथरोगामुळे काही महिन्यांची प्रतिक्षा करावी लागणार हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात या महागृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्याचे येथील कामगारांनी सांगीतले. मात्र या लाभार्थ्यांना लोकसभेच्या निवडणूक आचारसंहितापूर्वी सदनिकांचा ताबा द्यायचा आहे का असा प्रश्न सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना पडला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>खारघरमध्ये राष्ट्रीय वारकरी अखंड हरिनाम सप्ताह, देशभरातून हजारो वारकऱ्यांचा सहभाग

शिर्के कंपनीने या इमारतींचे बांधकाम बांधून तयार केले असले तरी या इमारतींमपर्यंत पोहचण्यासाठीचा  पोहच रस्ता सध्या चिखलात हरवला आहे. १० महिने उलटल्यानंतरही सिडको मंडळाने लाभार्थ्यांना दिलेले आश्वासन न पाळल्याने यापुढील सिडकोच्या सोडतीमधील लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा वेळीच देण्याविषयीचे हमीपत्र घेण्याची वेळ येणार याचे हे संकेत आहेत. खासगी विकसकाने विलंब लावल्यास राज्यात महारेराचे नियमाने कारवाई केली जाते मात्र सिडको महामंडळ हे सरकारी उपक्रमाचा भाग असल्याने महारेराच्या अधिनियमानूसार या दिरंगाईवर कोण कारवाई करणार असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. याबाबत सिडको मंडळाच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून माहिती आल्यानंतर प्रतिक्रिया देऊ असे स्पष्टीकरण दिले.

सिडको महामंडळाने पनवेल आणि उरणमध्ये विविध चांगले प्रकल्प उभारले. परंतू या प्रकल्पांचे उदघाटन मोठ्या व्यक्तीच्या हस्ते होण्यासाठी हे प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतरही त्याचा वापर जनतेला करु दिला जात नव्हता. बेलापूर ते पेणधर मेट्रो रेल्वे हे त्यासाठी सर्वात मोठे उदाहरण आहे. सिडको महामंडळाने तळोजा फेस २ मधील सेक्टर ३६ येथे २२७७ आणि सेक्टर ३४ येथे ७४६ सदनिका बांधण्यासाठी शिर्के कंपनीला काम दिले. २०१९ च्या सोडतीमध्ये लाभार्थ्यांना करोना साथरोगामुळे काही महिन्यांची प्रतिक्षा करावी लागणार हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात या महागृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्याचे येथील कामगारांनी सांगीतले. मात्र या लाभार्थ्यांना लोकसभेच्या निवडणूक आचारसंहितापूर्वी सदनिकांचा ताबा द्यायचा आहे का असा प्रश्न सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना पडला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>खारघरमध्ये राष्ट्रीय वारकरी अखंड हरिनाम सप्ताह, देशभरातून हजारो वारकऱ्यांचा सहभाग

शिर्के कंपनीने या इमारतींचे बांधकाम बांधून तयार केले असले तरी या इमारतींमपर्यंत पोहचण्यासाठीचा  पोहच रस्ता सध्या चिखलात हरवला आहे. १० महिने उलटल्यानंतरही सिडको मंडळाने लाभार्थ्यांना दिलेले आश्वासन न पाळल्याने यापुढील सिडकोच्या सोडतीमधील लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा वेळीच देण्याविषयीचे हमीपत्र घेण्याची वेळ येणार याचे हे संकेत आहेत. खासगी विकसकाने विलंब लावल्यास राज्यात महारेराचे नियमाने कारवाई केली जाते मात्र सिडको महामंडळ हे सरकारी उपक्रमाचा भाग असल्याने महारेराच्या अधिनियमानूसार या दिरंगाईवर कोण कारवाई करणार असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. याबाबत सिडको मंडळाच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून माहिती आल्यानंतर प्रतिक्रिया देऊ असे स्पष्टीकरण दिले.