नवी मुंबई : एकीकडे राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांविषयी नियमीतीकरण्याचा शासन निर्णय जाहीर केल्यानंतर सिडको मंडळाच्या नियंत्रक व अनधिकृत बांधकामे विभागाकडून नवी मुंबई आणि पनवेलमधील बेकायदा बांधकामांवर जोरदार कारवाई सूरु झाली आहे.
सरकारच्या आदेशानंतर नवीन बांधकामांना सुद्धा सरकारच्या या नियमितीकरणाचा लाभ होण्यासाठी काही प्रकल्पग्रस्तांकडून हालचाली सूरु असताना मागील दोन दिवसात सिडकोने नवी मुंबईतील कोपरखैरणे, बेलापूर, तळवली तसेच पनवेलमधील शिलोत्तर रायचूर (सूकापूर) या परिसरात अनेक बांधकामे जमीनदोस्त केली.
पनवेल आणि नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीपर्यंतच्या गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांसाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानंतर महिनाभरातच म्हणजे २३ ऑक्टोबरपर्यंत सिडको मंडळाला नवी मुंबईतील ९५ गावांच्या १९७० सालच्या गावठाण सीमेपासून दाटीवाटीने असणा-या क्षेत्राचा गुगल इमेजव्दारे सिडको सर्वे करणार आहे. या सर्वेमधील बांधकामे नियमीत केली जााणार आहेत.
मात्र काही प्रकल्पग्रस्तांनी बांधकामे नियमीत होणार असल्याने सध्या जोरदार बांधकामे हाती घेतली आहेत. सिडको मंडळाच्या दक्षता विभागाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी मागील काही दिवसात कंबर कसली आहे. कोपरखैरणे येथील सेक्टर ४ ए रेल्वेट्रॅकलगत १९० चौरसमीटरचे बांधकाम, याच परिसरात १४५ चौरस मीटरचे बांधकाम तसेच शिलोत्तर रायचूर येथील युनिटी कॉम्प्लेक्स येथील सदनिकेचे वाढिव बांधकाम, बेलापूर शहाबाज गावातील सेक्टर २९ येथील ३०० चौरस मीटरचे आर. सी. सी. बांधकाम सिडकोच्या अधिकारी व कर्मचा-यांनी जमीनदोस्त केले आहे.
