उरण: २५ फेब्रुवारी २०२२ ला राज्य सरकारने सिडको हद्दीतील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सध्या उरणच्या द्रोणागिरी नोड मधील शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या पात्रतेतून गावठाण हद्द, २५० मीटरच्या परिघासह साडेबाराच्या रेखांकनांतील घरांचे बांधकाम अहवाल सिडकोच्या सर्व्हेक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मूळ वारस शासनाच्या निर्णया संदर्भात संभ्रमात आहेत. तर शासनाने प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेऊन २० महिने उलटूनही कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया सिडकोच्या नव्याने निर्माण केलेल्या गरजेपोटी विभागाकडून करण्यात येत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
गावठाण हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याच्या सिडकोच्या या योजनेमुळे अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी पूर्णत्वास येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाच्या या योजनेचे स्वागत करून काही दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. या योजनेंतर्गत १९७० च्या गावठाण हद्दीपासून २५० मीटर अंतराच्या आत असणार्‍या व नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या निवासी बांधकामांना जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा… नवी मुंबईतील हाॅटेल मालकांची ठाणेवारी कारवाईपासून बचावासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे?
त्यासोबतच गावठाणापासून २५० मीटर अंतराबाहेरील सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के योजनेच्या रेखांकनामधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधकाम व वास्तव्य केलेले निवासी बांधकाम भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. असे असतांना उरणच्या बोकडवीरा गावातील एका सामूहिक मालकीच्या साडेबारा टक्केच्या भूखंडाच्या मंजुरी देण्यात आलेल्या पात्रतेतून गावातील मूळ गावठाण,गावठाणापासून २५० मीटर अंतरावरील व साडेबारा टक्केच्या रेखांकनातील मूळ मालकांच्या वारसांच्या नावे असलेल्या घरांच्या बांधकामाच्या मोजणी आणि माहितीसाठी सिडकोच्या सर्वेक्षण विभागातील कर्मचारी फिरत आहेत.
सिडकोचे खाण्याचे आणि दाखविण्याचे दात वेगवेगळे
शासनाने प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांच्या सिडकोच्या हद्दीतील अनधिकृत घरे(बांधकामे) काही अटींवर नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सिडकोकडून स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. असे असतांना प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे साडेबारा टक्केच्या पात्रतेतून कमी करण्याची प्रक्रिया राबविणे म्हणजे सिडकोचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचा प्रकार असल्याचे मत बोकडवीरा येथील सिडको प्रकल्पग्रस्त कैलास पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
