उरण: २५ फेब्रुवारी २०२२ ला राज्य सरकारने सिडको हद्दीतील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सध्या उरणच्या द्रोणागिरी नोड मधील शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या पात्रतेतून गावठाण हद्द, २५० मीटरच्या परिघासह साडेबाराच्या रेखांकनांतील घरांचे बांधकाम अहवाल सिडकोच्या सर्व्हेक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मूळ वारस शासनाच्या निर्णया संदर्भात संभ्रमात आहेत. तर शासनाने प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेऊन २० महिने उलटूनही कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया सिडकोच्या नव्याने निर्माण केलेल्या गरजेपोटी विभागाकडून करण्यात येत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in