पनवेल नगरपालिका, सिडको वसाहती आणि काही गावे यांना एकत्रित करून पनवेल महानगरपालिका स्थापन करावी की नाही, यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली मागील वर्षी नोव्हेंबरपासून अभ्यास समिती काम करीत होती, या समितीने एका महिन्यात शासनाला अहवाल देणे अपेक्षित होते; मात्र तीन महिने उलटूनही सिडको प्रशासनाने लेखी अभिप्राय नोंदविला नसल्याने समितीचे काम पुढे सरकत नव्हते. गुरुवारी सिडकोने या समितीकडे अभिप्राय कळविल्याने शेवटच्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली आहे. या समितीच्या अद्याप दोन बैठका शिल्लक आहेत. त्यानंतर हा अहवाल पूर्ण होऊन तो मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला जाईल.
कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करीत आहे. या समितीचे सचिव पनवेल नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मंगेश चितळे हे आहेत. नगरविकास सचिवांनी या समितीला दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ही समिती जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेचा अहवाल सादर करणार होती. सिडको वसाहती आणि त्यालगतच्या गावांचा समावेश महानगरपालिकेमध्ये व्हावा यासाठी प्रशासनाने पंचायत समितीमधून संबंधित गावांमध्ये अर्थसंकल्पीय खर्चाचा तपशील, मालमत्तेचा (निवासी व अनिवासी) तपशील त्यापासून मिळणारे उत्पन्न, जलजोडण्यांची संख्या, त्याचे उत्पन्न, पाणीपुरवठय़ाची क्षमता, पाण्याचे नियोजन आणि जलस्रोत, मलनिस्सारण व्यवस्था, उदंचन केंद्र, जलशुद्धीकरण नियोजन, एकूण सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च असा विविध तपशील मागितला होता.
पंचायत समितीप्रमाणे सिडको प्रशासनाकडे याच पद्धतीने माहिती अभ्यास समितीने मागविली होती. महानगरपालिकेच्या आकडेवारीच्या संकलनात या परिसरातील जलस्रोत आणि पिण्याच्या पाण्याची मागणी आणि पाणीपुरवठा याविषयीची विशेष आकडेवारी घेतली गेली. औद्योगिक विकास महामंडळ, लोखंड पोलाद बाजार समिती, एमएमआरडीए, सिडको यांच्याकडून लेखी अभिप्राय आल्यानंतर ही अभ्यास समिती पुढील काम करणार होती. सर्वाचे अहवाल आल्यानंतरही सिडकोने उशिरा अहवाल दिल्याने समितीचे काम काही दिवसांसाठी थांबले होते.
पनवेलची लोकसंख्या आठ लाखांवर पोहोचल्याने पनवेलची प्रस्तावित महानगरपालिका ‘ड’ दर्जाची होण्याचे संकेत आहेत. मात्र ‘क’ दर्जाची पनवेल महानगरपालिका झाल्यास मोठय़ा प्रमाणात प्रशासकीय सोयीसुविधा या पालिकेला मिळू शकतील. त्यामुळे या प्रस्तावित पालिकेची कक्षा रुंदावण्याची शक्यता आहे. पनवेल महानगरपालिका झाल्यास सिडको वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या सामान्य रहिवाशांना मोठय़ा प्रमाणात कर वाढणार असल्याने सत्रे अभ्यास समितीकडे अनेक राजकीय व सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी रहिवाशांना विश्वासात घेऊनच नवीन पालिका स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेसाठी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी आजच अभिप्राय आमच्या समितीसमोर दाखल केला आहे. यावर आमची समिती काम करतेय. इतर प्राधिकरणांचा प्रस्ताव आलेला आहे. अजूनही अभ्यास समितीच्या तीन बैठका होतील. त्यानंतर अंतिम अहवाल बनेल आणि तो शासनाकडे सुपूर्द केला जाईल.
– तानाजी सत्रे, कोकण विभागीय आयुक्त
