हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
|| संतोष सावंत
भूखंड आरक्षण बदलाबाबत पनवेल पालिकेच्या सूचनांकडे सिडकोचे दुर्लक्ष :- खांदेश्वर येथील स्थानकाच्या परिसरातील वाहनतळ आणि अन्य भूखंड आरक्षणाच्या वापर बदलाआधी पनवेल पालिकेकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे गरजेचे असतानाही सिडकोने पालिकेने दिलेल्या दोन्ही पत्रांचा विचार केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पनवेल पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती ‘लोकसत्ता’ला गुरुवारी दिली. याविषयी आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला मात्र तो होऊ शकला नाही.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यावर खारघर वसाहत वगळता संपूर्ण पालिका क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पनवेल पालिकेची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे पालिका हद्दीतील विकास आराखडय़ातील आरक्षणात कोणताही बदल करताना सिडकोने बदल करताना पालिकेला अवगत करणे आवश्यक आहे. मानसरोवर आणि खांदेश्वर रेल्वेस्थानकासह, कळंबोली येथील ट्रक टर्मिनल, वाहनतळात सिडको मंडळाला महागृहप्रकल्प उभारायचे आहेत. नागरिकांनी या प्रकल्पाची जागा बदलण्याच्या मागणीसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत.
याला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार बाळाराम पाटील यांनीही विरोध दर्शवला आहे. पनवेल पालिका ही सरकारचे अंग असल्याने पालिका प्रशासनाचा या प्रकल्पांना पाठिंबा असल्याचे गृहीत धरले जात होते, मात्र पनवेल पालिकेकडून विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. शहर नियोजनाच्या कामात शहरात उद्यान, रस्ते, सामाजिक वापराच्या जागा, रहिवास क्षेत्र याची आखणी करताना सिडको मंडळाने यापूर्वी किती भूखंड संबंधित वापरासाठी आरक्षित केलेले नियोजन याचे भान ठेवूनच पनवेल पालिकेला नव्याने आरक्षण विकास आराखडय़ात करावे लागणार आहे.
त्यामुळे सिडकोने जुने आरक्षण पुसून नवीन आरक्षण ठेवायची भूमिका घेतल्यास पनवेल पालिकेच्या विकास आराखडय़ाच्या कामात गोंधळ उडणार आहे. त्यामुळे दोन वेळा वेगवेगळे पत्र देऊन सिडको मंडळाने कोणतेही आरक्षण सिडको क्षेत्राचे बदलताना स्थानिक नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमलेल्या पनवेल पालिकेची ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे स्मरण करून देण्यात आले आहे. पनवेल, उरण आणि नवी मुंबई या शहरांच्या जमीनींची मूळ मालक सध्या सिडको आहे.
अधिकाऱ्यांचीच मर्जी?
सिडकोतील काही बडे अधिकारी स्वत:च्या मर्जीनुसार नवी मुंबईतील प्रमुख रेल्वे स्थानके तसेच पनवेल पालिका हद्दीतील भूखंडांचे आरक्षण तसेच नियोजनात बदल करीत असल्याची बाब काही माजी अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे. खांदेश्वर स्थानकाबाबतही असाच प्रकार घडल्याचे बोलले जात आहे.
|| संतोष सावंत
भूखंड आरक्षण बदलाबाबत पनवेल पालिकेच्या सूचनांकडे सिडकोचे दुर्लक्ष :- खांदेश्वर येथील स्थानकाच्या परिसरातील वाहनतळ आणि अन्य भूखंड आरक्षणाच्या वापर बदलाआधी पनवेल पालिकेकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे गरजेचे असतानाही सिडकोने पालिकेने दिलेल्या दोन्ही पत्रांचा विचार केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पनवेल पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती ‘लोकसत्ता’ला गुरुवारी दिली. याविषयी आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला मात्र तो होऊ शकला नाही.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यावर खारघर वसाहत वगळता संपूर्ण पालिका क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पनवेल पालिकेची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे पालिका हद्दीतील विकास आराखडय़ातील आरक्षणात कोणताही बदल करताना सिडकोने बदल करताना पालिकेला अवगत करणे आवश्यक आहे. मानसरोवर आणि खांदेश्वर रेल्वेस्थानकासह, कळंबोली येथील ट्रक टर्मिनल, वाहनतळात सिडको मंडळाला महागृहप्रकल्प उभारायचे आहेत. नागरिकांनी या प्रकल्पाची जागा बदलण्याच्या मागणीसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत.
याला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार बाळाराम पाटील यांनीही विरोध दर्शवला आहे. पनवेल पालिका ही सरकारचे अंग असल्याने पालिका प्रशासनाचा या प्रकल्पांना पाठिंबा असल्याचे गृहीत धरले जात होते, मात्र पनवेल पालिकेकडून विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. शहर नियोजनाच्या कामात शहरात उद्यान, रस्ते, सामाजिक वापराच्या जागा, रहिवास क्षेत्र याची आखणी करताना सिडको मंडळाने यापूर्वी किती भूखंड संबंधित वापरासाठी आरक्षित केलेले नियोजन याचे भान ठेवूनच पनवेल पालिकेला नव्याने आरक्षण विकास आराखडय़ात करावे लागणार आहे.
त्यामुळे सिडकोने जुने आरक्षण पुसून नवीन आरक्षण ठेवायची भूमिका घेतल्यास पनवेल पालिकेच्या विकास आराखडय़ाच्या कामात गोंधळ उडणार आहे. त्यामुळे दोन वेळा वेगवेगळे पत्र देऊन सिडको मंडळाने कोणतेही आरक्षण सिडको क्षेत्राचे बदलताना स्थानिक नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमलेल्या पनवेल पालिकेची ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे स्मरण करून देण्यात आले आहे. पनवेल, उरण आणि नवी मुंबई या शहरांच्या जमीनींची मूळ मालक सध्या सिडको आहे.
अधिकाऱ्यांचीच मर्जी?
सिडकोतील काही बडे अधिकारी स्वत:च्या मर्जीनुसार नवी मुंबईतील प्रमुख रेल्वे स्थानके तसेच पनवेल पालिका हद्दीतील भूखंडांचे आरक्षण तसेच नियोजनात बदल करीत असल्याची बाब काही माजी अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे. खांदेश्वर स्थानकाबाबतही असाच प्रकार घडल्याचे बोलले जात आहे.
