लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी मुंबई : सिडकोने निवासी मालमत्तेच्या हस्तांतर शुल्कात ५ ते १० टक्के तर, व्यावसायिक गाळयांच्या हस्तांतर शुल्कात तब्बल ५० टक्क्यांनी शुल्क वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू झाल्याने आता नागरिकांमधून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून या निर्णयामुळे जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या केवळ बाताच असल्याचे आता उघड झाले आहे. या निर्णायास राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाचे नेते संदीप नाईक यांनी विरोध केला आहे.

नवी मुंबईतील सर्व मालमत्ता सिडकोच्या मालकीच्या आहेत. विविध प्रयोजनासाठी सिडकोने त्या ६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिल्या आहेत, त्यामुळे या मालमत्ता विकताना सिडको संबंधितांकडून हस्तांतर शुल्क आकारते. मात्र, हे शुल्क रद्द करून जमिनी फ्री होल्ड करण्याची मागणी सातत्याने होत असतानाच, सिडकोच्या घरांवरील लिज फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय ऑक्टोंबर २०२४ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी सिडकोने हस्तांतरण शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

सिडकोने नव्याने बदल केलेल्या नियमानुसार मालमत्ता हस्तांतरणासाठीच्या रक्कमेत मोठी वाढ केली असून निवासी मालमत्तेच्या हस्तांतर शुल्कात ५ ते १० टक्के तर, व्यावसायिक गाळयांच्या हस्तांतर शुल्कात तब्बल ५० टक्क्यांनी शुल्क वाढ केली आहे. मंगळवार, १ एप्रिल २०२५ पासून हे नवे बदल लागू करण्यात आले आहेत. दिघा, ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ, सीबीडी-बेलापूर येथे हे वाढीव दर लागू होणार आहेत.

हेही वाचा

नव्या निर्णयानुसार निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता हस्तांतरणासाठीची लागू होणारी वाढीव रक्कम सामान्य नागरिकांना परवडणारी नाही. यामुळे या भागातील मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीवर थेट परिणाम होईल, अशी भिती व्यक्त होत असून या शुल्क वाढी विरोधात नागरिकांमधून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

संदीप नाईक यांचा विरोध

सिडकोने हस्तांतर शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयास राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाचे नेते संदीप नाईक यांनी विरोध केला आहे. सिडकोच्या घरांंवरील लिज फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय ऑक्टोंबर २०२४ च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. या ठरावाच्या अनुषंगाने शासनाने सिडकोच्या मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कात केलेली दरवाढ त्वरित रद्द करुन घरे फ्री होल्ड करण्यात यावीत, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून करण्यात येत असून त्या अनुषंगाने सर्व सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी संदीप नाईक यांनी केली आहे.