नवी मुंबई येथील ऐरोली सेक्टर ‘१० ए’मधील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणची ३० हेक्टर जमीन देशातील एका बड्या उद्याोग समूहास ‘टाऊनशिप’ उभारणीसाठी देण्याच्या जोरदार हालचाली ‘सिडको’मध्ये सुरू आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या या भूखंडावर सदर उद्याोग समूहामार्फत ‘टाऊनशिप’ उभारण्यात येणार असून दहा वर्षांनंतर विक्री व्यवहारातून मिळणारा १० टक्के महसूल ‘सिडको’ला दिला जाईल, असे अजब धोरण आखण्यात आले आहे. कामगार संघटनेने या संपूर्ण प्रक्रियेस हरकत घेतली आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या मूळ प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याचे समजते. हा प्रस्ताव कुणालाही कळू नये यासाठी वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आलेला नाही. तसेच याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती मिळू नये यासाठी एकही उच्चपदस्थ अधिकारी प्रतिक्रिया देण्यास पुढे येत नसल्याचा अनुभव प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना येत आहे. सिडकोला गृहनिर्मिती क्षेत्रात मोठा अनुभव असतानाही हा मोक्याचा भूखंड खासगी तत्त्वावर विकसित करून त्यातून महसूल मिळविण्याचा हा प्रयोग नेमका कोणासाठी केला जात आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या २७.३ हेक्टरचा भूखंडापाठोपाठ खारघर उपनगरातील १०० एकर जमिनीचे एक मोठे क्षेत्र अशाच पद्धतीने विकासासाठी खुले करण्याची तयारीही सिडको वर्तुळात सुरू असल्याची चर्चा आहे. सिडकोच्या ऐरोली उपनगरातील दरपत्रकानुसार भूखंडाची किंमत १० हजार कोटींपेक्षाही अधिक आहे. असे असताना भविष्यात मिळणाऱ्या महसुलाच्या आधारे एखाद्या विकासकास इतकी महत्त्वाची जमीन विकसित करण्याचे धोरण हा आतबट्ट्याचा व्यवहार असल्याचा आरोप सिडको एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस नितीन कांबळे यांनी केला. संघटनेने यासंबंधीचे एक पत्र सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना पाठविले आहे. यापूर्वी व्हिडीओकॉन कंपनीला दिलेल्या जागेविरोधात कामगार संघटनेने ठाम भूमिका घेतल्यामुळे सिडकोला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. याबाबत सिंघल आणि जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
हेही वाचा >>>Bharat Bandh : २१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ची हाक; जाणून घ्या ‘बंद’मागचं नेमकं कारण?
संकेतस्थळावर उल्लेख नाही
‘सिडको’च्या संकेतस्थळावर संचालक मंडळाचे ठराव, इतिवृत्त नियमितपणे प्रसारित केले जातात. सर्वसामान्य नागरिक आपले नाव आणि मोबाइल क्रमांक नोंदवून हे ठराव मिळवू शकतो. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रक्रियेतही अडथळे निर्माण होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. ऐरोली येथील भूखंड वितरण प्रस्तावाची माहितीही संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेली नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेविषयी सिडकोच्या वर्तुळात कमालीची गुप्तता पाळली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हा प्रस्ताव म्हणजे सिडकोने स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखा प्रकार असून यामुळे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. हाच भूखंड बाजारभावाने विक्री केला असता तर १३ हजार कोटी रुपये मिळाले असते. – संजय पाटील, अध्यक्ष, कामगार संघटना
ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या मूळ प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याचे समजते. हा प्रस्ताव कुणालाही कळू नये यासाठी वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आलेला नाही. तसेच याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती मिळू नये यासाठी एकही उच्चपदस्थ अधिकारी प्रतिक्रिया देण्यास पुढे येत नसल्याचा अनुभव प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना येत आहे. सिडकोला गृहनिर्मिती क्षेत्रात मोठा अनुभव असतानाही हा मोक्याचा भूखंड खासगी तत्त्वावर विकसित करून त्यातून महसूल मिळविण्याचा हा प्रयोग नेमका कोणासाठी केला जात आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या २७.३ हेक्टरचा भूखंडापाठोपाठ खारघर उपनगरातील १०० एकर जमिनीचे एक मोठे क्षेत्र अशाच पद्धतीने विकासासाठी खुले करण्याची तयारीही सिडको वर्तुळात सुरू असल्याची चर्चा आहे. सिडकोच्या ऐरोली उपनगरातील दरपत्रकानुसार भूखंडाची किंमत १० हजार कोटींपेक्षाही अधिक आहे. असे असताना भविष्यात मिळणाऱ्या महसुलाच्या आधारे एखाद्या विकासकास इतकी महत्त्वाची जमीन विकसित करण्याचे धोरण हा आतबट्ट्याचा व्यवहार असल्याचा आरोप सिडको एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस नितीन कांबळे यांनी केला. संघटनेने यासंबंधीचे एक पत्र सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना पाठविले आहे. यापूर्वी व्हिडीओकॉन कंपनीला दिलेल्या जागेविरोधात कामगार संघटनेने ठाम भूमिका घेतल्यामुळे सिडकोला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. याबाबत सिंघल आणि जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
हेही वाचा >>>Bharat Bandh : २१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ची हाक; जाणून घ्या ‘बंद’मागचं नेमकं कारण?
संकेतस्थळावर उल्लेख नाही
‘सिडको’च्या संकेतस्थळावर संचालक मंडळाचे ठराव, इतिवृत्त नियमितपणे प्रसारित केले जातात. सर्वसामान्य नागरिक आपले नाव आणि मोबाइल क्रमांक नोंदवून हे ठराव मिळवू शकतो. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रक्रियेतही अडथळे निर्माण होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. ऐरोली येथील भूखंड वितरण प्रस्तावाची माहितीही संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेली नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेविषयी सिडकोच्या वर्तुळात कमालीची गुप्तता पाळली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हा प्रस्ताव म्हणजे सिडकोने स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखा प्रकार असून यामुळे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. हाच भूखंड बाजारभावाने विक्री केला असता तर १३ हजार कोटी रुपये मिळाले असते. – संजय पाटील, अध्यक्ष, कामगार संघटना
