नैनातील थीम सिटीबाबत सिडकोत हालचाली

राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्य़ातील २७० गावांलगतची ६० हजार हेक्टर जमीन सिडकोकडे नियोजनासाठी दिली आहे. या परिसराचे क्षेत्रफळ मुंबई, नवी मुंबईपेक्षा दुप्पट असल्याने नियोजनाचे एक मोठे आव्हान सिडकोसमोर येऊन ठेपले आहे. त्यासाठी वेगळा विभाग तयार केला गेला असून सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्या संकल्पनेनुसार या ६० हजार हेक्टर जमिनीची २३ नोडमध्ये विभागणी केली जाणार असून पनवेल तालुक्यातील २३ गावांजवळील ३७ हेक्टर जमीन त्याासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे एक हजार ते १२०० हेक्टर जमिनीवर एक नगरी निर्माण केली जाते. नैना क्षेत्रातील जमीन संपादनाचे अधिकार सिडकोला देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सहकार्यातून ह्य़ा नावीन्यपूर्ण नगरी उभ्या करण्याचा आराखडा सिडकोने तयार केला असून शेतकऱ्यांकडून ४० टक्के जमीन पायाभूत सुविधांसाठी मागितली जात आहे. त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना १:७ वाढीव चटई निर्देशांक एफएसआय दिला जाणार असून त्यांच्या सहकार्यातून येथे विकास साधला जाणार आहे. यात ४० टक्के जमिनीच्या मोबदल्यात वाढीव एफएसआय मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नसल्याचे दिसून येते. सिडकोला दिलेल्या ४० टक्के जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना रस्ते, पाणी, वीज, गटार यांच्यासारख्या सुविधा मिळणार आहेत. माथेरान डोंगराच्या पश्चिम बाजूस असलेल्या पहिल्या थीम सिटीला ग्रीन सिटी अशी उपाधी देण्यात आली असून त्यावरील हरकती आणि सुनावणीनंतर हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. येत्या एक महिन्यात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल, असा सिडकोला विश्वास आहे. याच धर्तीवर सिडको एअरपोर्ट, पोर्ट, टूरिस्ट, एज्युकेशनल, एंटरटेन्मेंट, हॉलीवूड, स्पोर्ट्स, सायन्स, आयटी, फायनान्शिअल अशा बारा थीम सिटी तयार करणार आहे. या सिटीचा आराखडा तयार करताना त्या त्या थीम सिटीच्या संलग्न उद्योग-व्यवसायांना येथे चालना दिली जाणार आहे. उदाहरणार्थ फायनान्शियल सिटीमध्ये बँका, विमा कंपन्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. विमानतळ आणि पोर्ट सिटीसाठी सिडकोने यापूर्वीच क्षेत्रफळ निश्चित केले आहे. इतर थीम सिटीसाठी आराखडा तयार करण्याच्या कामांना लवकरच सुरुवात केली जाणार असल्याचे भाटिया यांनी सांगितले.