सिडकोवर आता ‘बिऱ्हाड मोर्चा’

नवी मुंबईची उभारणी करणाऱ्या सिडकोला येत्या मार्च महिन्यात पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त आपल्या हक्कांपासून वंचित आहेत. यामुळे अखिल भारतीय किसान सभा व नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्त समिती यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी सिडकोवर धडक मोर्चा काढला. मात्र सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे या बैठकीतून निघून गेल्याचा आरोप करीत आता सिडकोवर महापडाव (बिऱ्हाड) मोर्चा काढण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

आता नाही तर कधीच नाही, असे म्हणत भूमिपुत्रांच्या मागण्यांसाठी सिडको भवनवर या मोर्चाचे आयोजन केले होते. उरण व विमानतळ परिसरातील सुमारे १ हजार प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चात सहभाग होता. बेलापूर रेल्वे स्थानकापासून सिडकोवर मोर्चा काढण्यात आला. यानंतर मोर्चाचे प्रतिनिधी व सिडकोच्या सह व्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे यांच्यात बैठक सुरू झाली. काही वेळ चर्चा झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त मच्छीमारांच्या प्रश्नासंदर्भात २२ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा बैठकीचे आश्वासन देत त्या दुसरी बैठक असल्याने तेथून निघून गेल्या. त्यामुळे आंदोलक संतप्त झाले. त्यांनी आपले निवेदनही त्यांना दिले नाही.

यानंतर विमानतळ प्रकल्पग्रस्त समितीचे अ‍ॅड. प्रशांत भोईर व किसान सभेचे रायगड अध्यक्ष  रामचंद्र म्हात्रे व संजय ठाकूर यांनी सिडकोवर आता बेमुदत महापडाव (बिऱ्हाड)मोर्चा काढण्याचे सांगितले. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल, असे सांगितले. या वेळी नवी मुंबईतील अनेक प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी सिडकोच्या लढाईत आम्हीही तुमच्या बरोबर असल्याचा विश्वास या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना दिला.

आम्ही आमच्या जमिनी दिल्या, मात्र आमच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांबाबत सिडको अधिकाऱ्यांना भेटण्यास गेलो असता तातडीच्या बैठकीचे कारण सांगत सिडको अधिकारी निघून गेल्या. सिडकोला प्रकल्पग्रस्त यांची किती काळजी आहे, हे दिसून येते.   – रामचंद्र म्हात्रे, अध्यक्ष, किसान सभा, रायगड

आमचे घरांचे स्वप्न अनधिकृतच

सिडको आणि शासनाने अनेक आश्वासने देत येथील शेतकऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व जमिनी संपादित करून त्यांनी भूमिहीन केले आहे. त्या बदल्यात जमिनीचा दर म्हणून देण्यात येणाऱ्या साडेबारा टक्केची योजना ही गावठाण विस्तार योजना म्हणून लागू करून फसवणूक केली आहे. त्यामुळे गेल्या ४० वर्षांतील अनेक पिढय़ा या सिडको बाधित जमिनींवर अनधिकृत म्हणून राहत आहेत. शासनाकडून अनेकांना घराच्या सुविधा दिल्या जात आहेत. मात्र ज्यांनी आपले सर्वस्व असलेल्या जमिनी दिल्या त्यांच्या घराचे स्वप्न हे अनाधिकृतच राहिले असल्याचे या वेळी आंदोलकांनी सांगितले.

या आहेत मागण्या

आंतरराष्ट्रीय विमानतळला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे, सिडकोने जसे प्रकल्पग्रस्तांकडून संमतीपत्र घेतले तसेच सिडकोनेही त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचे लेखी स्वरूपात पत्र द्यावे, वाघिवली गावातील बाधितांना १२.५ टक्के जमिनीचे वाटप त्वरित करावे, विमानतळ बाधित गावकऱ्यांना सरसकट २२.५ टक्के योजना लागू करावी, मच्छीमारांना त्याची नुकसानभरपाई त्वरित द्यावी, घर बांधणीसाठी १०० टक्के अनुदान द्यावे, याचबरोबर इतर गावांचा विकास होत असताना द्रोणागिरी नोडकडे दुर्लक्ष होऊ  नये, अशा मागण्या या वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या.