सिडकोची भरती वादात

मराठा आरक्षणाचा अंतर्भाव करून प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याची मागणी

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले असून तसा अध्यादेश काढल्यानंतरही शासनाची निमशासकीय कंपनी असलेल्या सिडकोतील अभियंता नोकरभरतीत या समाजाला डावलण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे सिडको कामगार संघटनेने बदल करून भरती करावी अशी मागणी केली असून मराठा समाजाच्या उमेदवारामध्ये तीव्र नाराजी आहे.

या संदर्भात सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका, प्रशासन व्यवस्थापक यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

सिडकोत कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. २ हजार ७०० कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या क्षमता असलेल्या सिडकोत आता केवळ १५०० कर्मचारी काम करीत असल्याने आहेत त्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे सिडकोने कर्मचारी अधिकारी नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मध्यंतरी प्रकल्पग्रस्तांना या नोकरभरतीत डावलण्यात आल्याने अभियंत्यांची नोकरभरती स्थगित करण्यात आली होती. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर करण्यापूर्वी सिडकोने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत ८६ प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकाऱ्यांची भरती जाहीर केली आहे. यात चार साहाय्यक विधि अधिकारी, तीन कार्यकारी अभियंता, एक टेलिकॉमसाठी अभियंता, प्रोग्रामर, आणि ७६ स्थापत्य अभियंता अशी ८६ अधिकाऱ्यांची नोकरभरती केली जाणार आहे. त्याची येत्या १५ व १६ डिसेंबर रोजी (शनिवार व रविवारी) ऑनलाइन परीक्षा ठेवण्यात आलेली आहे. सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक (ईसीबीसी) क्षेत्रात १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. तसा अध्यादेशही जारी करण्यात आला असून त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे, मात्र न्यायालयानेही या आरक्षणाला अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे शासकीय व निमशासकीय अस्थापनात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यास सुरुवात झाली असून तशी जातीची प्रमाणपत्रेदेखील या समाजातील उमेदवारांना स्थानिक शासकीय कार्यालयातून मिळू लागली आहेत. मात्र सिडकोने शासनाच्या या अध्यादेशाकडे दुर्लक्ष करून ही नोकरभरती सुरू ठेवल्याने मराठा समाजातील इच्छुक उमेदवारांध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सिडकोच्या उच्च अधिकाऱ्यांना नवी मुंबई व पनवेलमधील मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी भेटून हा प्रकार प्रशासनाच्या निर्देशानास आणून दिला आहे, पण दाद लागून दिलेली नाही. गुरुवारी संचालक मंडळाची बैठक मुंबईत पार पडली. त्या वेळीही कोणत्याही संचालकाने या याबद्दल अवाक्षरदेखील काढले नसल्याचे समजते.  या संदर्भात सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या प्रशिक्षणासाठी बाहेर असल्याचे समजले तर प्रशासन व्यवस्थापक विद्या तांबवे यांनी दूरध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही.

सिडकोत नोकरभरती आवश्यक आहे.  विद्यमान नोकरभरतीची जाहिरात मराठा आरक्षण जाहीर होण्याअगोदर आहे पण प्रशासनाला त्यात बदल करून नोकरभरती करता येईल. तसे पत्र कामगार संघटनेने प्रशासनाला दिले आहे. नोकरभरतीत वाद विविद टाळता यावेत असा आमचा प्रयत्न असून प्रकल्पग्रस्तांवरही अन्याय होता कामा नये असा उद्देश आहे.

– जे. टी. पाटील. सचिव, सिडको कामगार संघटना, बेलापूर