रासायनिक कारखाना सुरू करण्याची परवानगी घेण्यासाठी मोठय़ा कारखानदारांना त्या कारखान्यातून निघणाऱ्या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी संबंधित प्रकल्पामध्येच सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक असताना १० वर्षांपासून तळोजा येथे सिडको प्रशासनाने सुरू केलेल्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पात सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रच (सीईटीपी) नसल्याचे उजेडात आले आहे. जलप्रदूषणामुळे शेकडो हेक्टर शेती नापीक झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला विरोध केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तळोजा येथील घोट आणि सिद्धिकरवले गावाजवळ १४ हेक्टर जमिनीवर सिडको प्रशासनाने नागरी घनकचरा प्रकल्प उभारला. दहा वर्षांपासून या प्रकल्पातून होणाऱ्या जलप्रदूषणाच्या तक्रारींनी कळस गाठल्याने येथील ग्रामस्थांनी हा प्रकल्प बंद पाडला. मात्र हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पनवेल महानगरपालिकेने पुढाकार घेतल्यावर एका रात्रीत आयुक्त सुधाकर शिंदे प्रदूषण कसे थांबवणार, असा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. सिडको प्रशासनाने कचऱ्यापासून खत बनविण्यासाठी प्रक्रिया केंद्र सुरू केले होते. मागील वर्षी रवान्डाचे उपराष्ट्रपती भारतभेटीला आले त्या वेळी सिडको प्रशासनाने याच प्रकल्पामध्ये सुगंधी अत्तराचा मारा या प्रवेशद्वारावर केला होता. दररोज ३५० टन कचऱ्याची विल्हेवाट या प्रकल्पामध्ये लावली जाऊ शकते. चार वर्षे हा प्रकल्प चालविण्याची क्षमता आहे. पावसाळ्यात या प्रकल्पामधील कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यातून निघणारे सांडपाणी थेट जमिनीत मुरून प्रकल्पालगतच्या शेतजमिनीमध्ये जात असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार होती. मात्र या प्रकल्पामधील पाणी काढण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना सिडको प्रशासनाने केली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळही याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

कळंबोली केंद्रात प्रक्रिया

याबाबत एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी डॉ. हर्षवर्धन यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. यावर सिडकोचे अधिकारी गिरीश रघुवंशी यांना याबाबत विचारल्यावर ते म्हणाले की, सिडको प्रशासनाने सुरू केलेल्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तळोजा येथील प्रकल्पातील दूषित सांडपाणी हे टँकरच्या माध्यमातून कळंबोली येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात नेले जात होते. त्यामुळे या पाण्यामुळे प्रदूषण होण्याचा संबंध नाही. तसेच लवकर सिडको प्रशासन येथे १०० मीटर क्युबिक क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारत आहे. त्याचसोबत प्रकल्पातून निघणारे पाणी एका नाल्याच्या माध्यमातून नदीत सोडण्यासाठी एका नाल्याचे काम करणार आहे. या विविध कामांसाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. येत्या सात महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण होईल.

तळोजा येथील घोट आणि सिद्धिकरवले गावाजवळ १४ हेक्टर जमिनीवर सिडको प्रशासनाने नागरी घनकचरा प्रकल्प उभारला. दहा वर्षांपासून या प्रकल्पातून होणाऱ्या जलप्रदूषणाच्या तक्रारींनी कळस गाठल्याने येथील ग्रामस्थांनी हा प्रकल्प बंद पाडला. मात्र हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पनवेल महानगरपालिकेने पुढाकार घेतल्यावर एका रात्रीत आयुक्त सुधाकर शिंदे प्रदूषण कसे थांबवणार, असा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. सिडको प्रशासनाने कचऱ्यापासून खत बनविण्यासाठी प्रक्रिया केंद्र सुरू केले होते. मागील वर्षी रवान्डाचे उपराष्ट्रपती भारतभेटीला आले त्या वेळी सिडको प्रशासनाने याच प्रकल्पामध्ये सुगंधी अत्तराचा मारा या प्रवेशद्वारावर केला होता. दररोज ३५० टन कचऱ्याची विल्हेवाट या प्रकल्पामध्ये लावली जाऊ शकते. चार वर्षे हा प्रकल्प चालविण्याची क्षमता आहे. पावसाळ्यात या प्रकल्पामधील कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यातून निघणारे सांडपाणी थेट जमिनीत मुरून प्रकल्पालगतच्या शेतजमिनीमध्ये जात असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार होती. मात्र या प्रकल्पामधील पाणी काढण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना सिडको प्रशासनाने केली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळही याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

कळंबोली केंद्रात प्रक्रिया

याबाबत एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी डॉ. हर्षवर्धन यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. यावर सिडकोचे अधिकारी गिरीश रघुवंशी यांना याबाबत विचारल्यावर ते म्हणाले की, सिडको प्रशासनाने सुरू केलेल्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तळोजा येथील प्रकल्पातील दूषित सांडपाणी हे टँकरच्या माध्यमातून कळंबोली येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात नेले जात होते. त्यामुळे या पाण्यामुळे प्रदूषण होण्याचा संबंध नाही. तसेच लवकर सिडको प्रशासन येथे १०० मीटर क्युबिक क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारत आहे. त्याचसोबत प्रकल्पातून निघणारे पाणी एका नाल्याच्या माध्यमातून नदीत सोडण्यासाठी एका नाल्याचे काम करणार आहे. या विविध कामांसाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. येत्या सात महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण होईल.