‘साडेबारा टक्के’ भूखंडाचे वर्षभरात वितरण

वाद, प्रतिवाद, वारसा दाखला आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे गेली पाच वर्षे कासवगतीने चाललेली सिडकोतील साडेबारा टक्के भूखंड वितरण आता जलदगतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी वर्षभराचे नियोजित धोरण आखण्यात आले आहे. यानुसार ठाणे, पनवेल, उरण तालुक्यातील दोन हजार २१५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तीन हजार २४० भूखंडांचे वितरण शिल्लक आहे. वितरणासाठी ठाणे जिल्ह्य़ासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमला जाणार आहे.

राज्य शासनाने नवी मुंबई शहरनिर्मितीसाठी ४६ वर्षांपूर्वी ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यांतील साठ हजार प्रकल्पग्रस्तांची १७ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. ही जमीन कवडीमोल दामाने संपादित करण्यात आल्याने माजी खासदार दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी १९८४ रोजी जासई येथे रक्तरंजित लढा लढला गेला. त्यानंतर राज्य सरकारने संपादित जमिनीच्या बदल्यात नुकसानभरपाईबरोबरच प्रत्येक एकरमागे साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय दहा वर्षांनी घेतला. सप्टेंबर १९९४ रोजी राज्यातील पहिली विकसित भूखंड देण्याची योजना नवी मुंबईकरांसाठी लागू करण्यात आली. प्रारंभी कासवगतीने राबविण्यात आलेल्या या योजनेने जून २००५ दरम्यान वेग घेतला. याच काळात या योजनेत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप विधानसभेत झाला. कालपरवापर्यंत खोटी कागदपत्रे सादर करून या योजनेतील भूखंड लाटण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. कोपरखैरणे व ऐरोलीतील अशा दोन भूखंडांची मुख्यमंत्र्यांनी या अधिवेशनात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. माजी सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी या योजनेला सीसी टीव्ही व ऑनलाइन फाइल तपासण्याची सुविधा प्राप्त करून पारदर्शकता आणली. त्यानंतर या योजनेतील वितरण बऱ्यापैकी होऊ लागले होते. ते आता ९० टक्के पूर्ण झाले असून दहा टक्के शिल्लक आहे. सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी या योजनेतील १७७ फाइलचे गैरप्रकार उघडकीस आणले. त्यामुळे सिडकोचे सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे भूखंड भूमाफियांच्या घशात जाता जाता वाचले. त्यामुळे प्रलंबित सर्वच शिल्लक प्रकरणांकडे संशयाने पाहिले जात होते. सिडकोने आता ही योजना संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने एक कालबद्ध धोरण निश्चित केले असून पाच विभागांत सर्व प्रकरणांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. या प्रत्येक वर्गवारीला एक निश्चित कालावधी जाहीर करण्यात आला आहे. शिल्लक सर्व प्रकरणे ही क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे असल्याने त्यांची उप व मुख्य अशा दोन छाननी समितीच्या वतीने तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड वितरण संपविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. यात विमानतळ परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे.

साडेबारा टक्के योजनेला आता पूर्णविराम देण्याचा सिडकोचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. कागदपत्र पूर्ण करणे शक्य आहे त्यांना तशी संधी दिली जात आहे. त्यासाठी वारंवार प्रकल्पग्रस्तांसाठी संपर्क साधला जात आहे. ठाणे जिल्हय़ातील वितरण लवकरच सुरू केले जाणार आहे. आतापर्यंत छाननी करून सात प्रकरणे हातावेगळी केली गेली आहेत. पुढील वर्षी ही योजना पूर्ण होईल अशी आशा आहे.

राजेंद्र चव्हाण, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको