नवी मुंबई : वर्षानुवर्षे भूखंडाचा ताबा राखूनही त्याचा नियोजित वापर टाळणाऱ्या १८ मोठ्या भूखंडांचा ताबा सिडकोने गेल्या आठवड्यात रद्द केला. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या घाऊक बाजारांच्या लगत असलेले काही मोठे भूखंडही सिडकोने रद्द केले. रद्द केलेल्या या भूखंडांचा जाहीर लिलाव करण्याची प्रक्रिया सिडकोने तातडीने सुरू केली असून यासंबंधीची जाहीरातही प्रसिद्ध केली आहे.
सिडको महामंडळाकडून भूखंड मिळवल्यानंतर त्यावर कोणतेही बांधकाम न करणे, बांधकाम सुरू केल्यानंतरही भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यात टाळाटाळ करणे असे प्रकार यापूर्वीच उघडकीस आले आहेत. अशा एकूण १६ भूखंडांचे वाटप रद्द केल्यानंतर सोमवारी एकाच दिवशी तब्बल १३ भूखंडांचा ताबा सिडकोच्या शहर सेवा विभागाने घेतला.
लगेच मंगळवारी संबंधित १३ भूखंड लिलाव करत असल्याची जाहिरात सिडकोने प्रसिद्ध केली. लवकरच भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या ५० इमारतींवर अशाच पद्धतीने कारवाई करण्याच्या हालचाली सिडकोत सुरू आहेत. महिन्याभरात संबंधित रद्द केलेल्या भूखंडांचा लिलाव करुन सिडकोच्या तिजोरीत तीन हजार कोटी रुपये जमा करण्यासाठी सिडकोने कंबर कसली आहे.
सिडकोचे शहर सेवा विभाग एक मधील ११ आणि शहर सेवा तीन मधील ५ अशा भूखंडांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. शहर सेवा विभागाच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीमध्ये सहा वेगवेगळ्या पथकाने पोलिसांच्या मदतीने सोमवारी भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबवली. लगेच मंगळवारी सिडकोच्या पणन विभागाने निवासी, वाणिज्यिक, गोदाम व वेअरहाऊसिंग आणि सामाजिक सेवेतील भूखंड ई-लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध केली.
सिडकोने रद्द केलेल्या भूखंडांनंतर तिघा मालकांनी तातडीने न्यायालयात धाव घेतल्याने तीन भूखंडधारक सोमवारच्या कारवाईतून बचावले. लिलावात काढलेल्या भूखंडांमध्ये ९ भूखंड वाणिज्यिक व निवासी भूखंड विकसकांसाठी लिलावात काढले. तर ४ भूखंड सामाजिक सेवेकरीता राखीव आहेत. यामध्ये रुग्णालय, वसतीगृह अशा भूखंडांचा समावेश आहे.
सिडको मंडळाने ज्या १६ भूखंडांचे वाटप रद्द केले त्या भूखंडधारकांना चार वर्षात भूखंडावरील विकास करुन भोगवटा प्रमाणपत्र सिडकोकडून मिळवायचे होते. मात्र काही भूखंडांवर विकास न केल्याने तसेच काही भूखंडांवर भोगवटा प्रमाण न घेतल्याने सिडकोने या भूखंड धारकांना अडीचशे कोटी रुपयांचा अतिरीक्त भाडेपट्टामुल्य भरण्याची नोटीस अनेकदा बजावली. अभय योजनेत ५० टक्के सवलतीनुसार सव्वाशे कोटी रुपये भरुन संबंधित भूखंडधारकांना पुन्हा या भूखंडावर काम करण्याची सवलत मिळणार होती. मात्र वेळीच सिडकोने जाहीर केलेल्या अभय योजनेकडे दुर्लक्ष केल्याचे या भूखंड धारकांना भोवले आहे. सध्या या भूखंडांचे बाजारमूल्य तीन हजार कोटी असल्याचे बोलले जात आहे.
२९ एप्रिलला ई-लिलाव
सिडकोने तातडीने संबंधित भूखंडांचा इ लिलावाची जाहिरात मंगळवारी प्रसिद्ध केली. १० ते २८ एप्रिल दरम्यान ई-लिलावाचे शुल्क भरणे, अनामत रक्कम भरणे, बंद निविदा सादर करणे, दस्तशुल्क भरल्यानंतर २९ एप्रिलला ई-लिलाव सुरू होईल. लिलावाचा निकाल ३० एप्रिलला होईल. एका महिन्याच्या आत सिडको ही प्रक्रिया पार पाडण्याच्या तयारीत आहेत.