भूखंड ‘जैस थे’ स्थितीत विकून टाकण्याचा सिडकोचा निर्णय
सिडकोची हजारो एकर जमीन भूमाफियांनी मागील वीस वर्षांत हडप केल्याने करोडो रुपयांचे नुकसान झालेल्या सिडकोने एक नवीन युक्ती शोधून काढली असून अतिक्रमण झालेली जमीन प्रथम ‘जैसे थे’ स्थितीत विकून टाकायची आणि नंतर ती ग्राहकाला मोकळी करून दिली जाणार आहे. सिडकोचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी नुकत्याच घेतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ही कार्यप्रणाली आचरणात आणण्याच्या सूचना पणन व नियोजन विभाग अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. सिडकोने एप्रिल ते मार्च या एका वर्षांत ११०० अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांचे भूखंड मोकळे केले असून या भूखंडांचा बाजारभाव एक हजार ९६७ कोटी रुपये आहे, मात्र काही भूखंडावर अतिक्रमणविरोधी पथकाची पाठ वळताच पुन्हा अतिक्रमण झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून ही पद्धत अवलंबण्याचे सिडकोने ठरविले आहे.
नवी मुंबईत सिडको आणि एमआयडीसीच्या जागेत खूप मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण झालेली आहेत. चाळीस वर्षांपूर्वी नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी कवडीमोल दामाने जमिनी दिल्या पण सिडकोला या जमिनी सांभाळून ठेवता आल्या नाहीत. त्यामुळे नव्वदच्या दशकात नवी मुंबईतील जमिनीला सोन्याचा भाव आल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी प्रथम गरजेपोटी आणि नंतर हौसेपोटी बेकायदेशीर बांधकामांचा धडका सुरू केला. यातील छोटी मोठी एक हजार ११७ बेकायदेशीर बांधकामे सिडकोच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने एक वर्षांत पाडून टाकली. सिडकोच्या ४६ वर्षांच्या इतिहासात अशा प्रकारे झालेली ही पहिलीच कारवाई आहे. यातील अनेक बांधकामे गावाच्या आतील बाजूस असल्याने त्या ठिकाणी पाडकाम करणारे साहित्य नेता येत नाही. त्यामुळे ही बांधकामे कधीही तुटणार नाही, असा ठाम विश्वास भूमफियांचा आहे. या व्यतिरिक्त गावाबाहेर असलेल्या सिडकोच्या मोकळ्या जमिनीवर टोलेजंगी इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. यात सिडकोची अब्जावधी रुपयांची हजारो एकर जमीन गिळंकृत करण्यात आली आहे. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने एक वर्षांत धडक कारवाई करून १६९ टोलेजंग इमारती, ५४८ छोटय़ा मोठी घरे व चाळी आणि ४०० झोपडय़ा जमीनदोस्त केल्या. यात पोलिसांचा फार मोठे सहकार्य या पथकाला मिळाले. ही बांधकामे होण्यात स्थानिक पोलिसांचा मोठा हात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात नेहमीच चालढकलपणा केला जात असल्याचा अनुभव आहे, मात्र या वेळी मुख्य नियंत्रक योगेश म्हसे व पोलीस उच्च अधिकाऱ्यांमधील समन्वयामुळे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कारवाई करणे या विभागाला शक्य झाले. वर्षांच्या ३६५ दिवसांपैकी १३१ दिवस हा विभाग कारवाई करीत होता.
अतिक्रमण व बेकायदेशीर बांधकामावरील कारवाईमुळे एका वर्षांत ६४ एकर जमीन मोकळी होऊ शकली असून तिचा आजचा बाजारभाव एक हजार ९६७ कोटी रुपये आहे, मात्र मोकळी झालेल्या जमिनीवर पुन्हा अतिक्रमण होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ह्य़ा जमिनीवरील भूखंड अगोदर विकून नंतर मोकळे करून देण्याची पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
या योजनेत नियोजन विभागाचा मोठा खोडा बसणार असल्याचे दिसून येते. या पद्धतीमुळे भूखंडही विकला जाणार असून त्याचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता पडणार नाही अशी यामागची योजना आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
