नवी मुंबई : नवी मुंबईतील पामबीच मार्गालगतच्या पाणथळींना लागून खाडीकडील बाजूस असलेले काही एकर आकाराचे एक मोठे बेटच निवासी संकुलांसाठी खुले करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या पाणथळी म्हणजे लाखो फ्लेमिंगोंचा अधिवास असून त्या बिल्डरांसाठी खुल्या करण्याचा नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय आधीच वादात सापडला असताना, सिडकोच्या या नवीन निर्णयामुळे वाद वाढण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक पाणथळी आणि ठाणे खाडी किनाऱ्याच्या मधोमध असलेल्या या ‘करावे द्वीपा’च्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारने २०१७ मध्ये सिडकोकडे सोपविले होते. लोकसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना मार्च २०२४ मध्ये सिडकोने ‘करावे द्वीपा’चा प्रारुप विकास आराखडा जाहीर केला. निवडणुकांच्या हंगामातच यासंबंधीच्या हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. आराखड्यानुसार, सिडकोने या द्वीपावरील विस्तीर्ण उद्यानासाठी असलेले आरक्षण बदलून ते रहिवासी वापरासाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. हेही वाचा >>> शरद पवारांकडून प्रशांत पाटील यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन, उरणच्या घरी दिली भेट नवी मुंबईत फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या अधिवासाची हक्काची ठिकाणे सीवूड्स, बेलापूर पट्ट्यात तयार झाली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मात्र. या जागा पाणथळींच्या नसल्याचा सिडकोचा युक्तिवाद आहे. मध्यंतरीच्या काळात, खाडीच्या मार्गात बेकायदा बांध टाकून या पाणथळी कोरड्या करण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले होते. शेकडो कोटी रुपये किमतीच्या या जमिनींवर देशातील एका बड्या उद्याोजकाचा डोळा असल्याची चर्चाही होत असते. त्यामुळेच पाणथळीच्या या जागा मोकळ्या करून त्यावर निवासी संकुले उभारण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, सिडकोच्या निर्णयासंबंधी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सविस्तर माहिती घेऊन सांगते असे उत्तर दिले. द्वीपच बिल्डरांसाठी खुले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नगरविकास विभागाने एक आदेश काढत नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील काही भागांच्या विकासाचे विशेष अधिकार सिडकोला सुपूर्द केले. यामध्ये पामबीच मार्गालगत खाडीकडील बाजूस असलेल्या ‘करावे द्वीपा’च्या काही एकर क्षेत्राचा विकासही गृहीत धरण्यात आला. त्या वेळी संपूर्ण द्वीप मध्यवर्ती उद्यानासाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पाणथळींच्या जागा निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याच्या निर्णयावर वाद सुरू असताना ‘करावे द्वीप’च बिल्डरांसाठी खुले होईल असा विचारही कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हता. सीआरझेड, पोहोच रस्त्यांचा अडथळा? जमिनीच्या विकासात सीआरझेडचा अडथळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच द्वीपाच्या दिशेने जाण्यासाठी भराव टाकून पाणथळीच्या या जागा बुजवून पोहोच रस्ते करता येणार आहेत. असे झाल्यास फ्लेमिंगोचा मोठा अधिवास बुजविला जाईल अशी भीती पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत. ‘करावे द्वीप’ आणि आसपासच्या परिसरात एक प्रकारची पर्यावरणीय व्यवस्था उभी राहिली आहे. या निर्णयामुळे पाणथळींच्या जागा, खारफुटी, पक्ष्यांचा अधिवास तसेच खाडीलगतचे संपूर्ण पर्यावरण नष्ट करावे लागणार आहे. राज्य सरकार पर्यावरणच्या दृष्टीने सजग आहे असे म्हणत इतका संवेदनशील पट्टा उखडून टाकण्यासाठी वेगाने पावले उचलते, हे धक्कादायक आहे. - सुनील अग्रवाल, संस्थापक, ‘सेव्ह नवी मुंबई फोरम’
