‘व्हॅलीशिल्प’मधील पात्र ग्राहकांची व्यथा; सिडकोच्या जाचक अटींचा फटका
सिडकोच्या गृहप्रकल्पातील घरांसाठी पात्र ठरलेल्या, मात्र ते घर घेणे आर्थिकदृष्टय़ा शक्य नसलेल्या ग्राहकांवर सिडकोच्या जाचक नियमांमुळे लाखो रुपयांची अनामत रक्कम गमावण्याची वेळ आली आहे. सिडकोच्या ‘व्हॅलीशिल्प’ प्रकल्पातील १३ ग्राहकांचे पैसे अशा प्रकारे अडकून पडले असून सिडकोने ते परत करण्यास नकार दिला आहे. म्हाडाच्या नियमांप्रमाणेच सिडकोनेही एक टक्का रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम परत करावी, या मागणीसाठी हे ग्राहक मुख्यमंत्री, गृहनिर्माणमंत्री आणि सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे तीन वर्षांपासून दाद मागत आहेत, मात्र सिडको अटी शर्तीवर बोट ठेवून परतावा देण्यास नकार देत आहे.
नवी मुंबईत सिडकोने अनेक गृहप्रकल्प उभारले आहेत. घरांचे लॉटरी पद्धतीने वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी अर्ज करतानाच अनामत रक्कम भरावी लागते. घराच्या किमतीपैकी १० टक्के रक्कम अनामत रक्कम म्हणून भरावी लागते. पात्र ठरल्यास घर घेणे अनिवार्य असते. अन्यथा अनामत रकमेवर पाणी सोडावे लागते. खारघरमध्ये २०१४साली व्हॅलीशिल्प प्रकल्प साकारण्यात आला. त्यासाठी अर्जदारांनी अनामत रक्कम जमा केली होती. ज्या घरांच्या किमती ५० लाखांच्या पुढे होत्या त्यांच्यासाठी ५ लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्यात आली होती. राजपाल चंदनशिवे यांच्यासह १३ अर्जदारांनी घरासाठी पात्र ठरल्यानंतर काही आर्थिक अडचणींमुळे घर न घेण्याचा निर्णय घेतला. म्हाडाप्रमाणेच सिडकोनेही घराच्या किमतीपैकी एक टक्का रक्कम वजा करून उर्वरित अनामत रक्कम परत करावी, अशी विनंती केली, मात्र सिडकोने नियमावर बोट ठेवत अनामत रक्कम परत देण्यास असमर्थता दर्शवली.
या १३ ग्राहकांनी घराची उर्वरित रक्कम न भरल्यामुळे त्यांचे वाटप पत्र रद्द करून नोंदणी शुल्क जप्त करण्याची नोटीस सिडकोने बजावली आहे. त्यामुळे व्हॅलीशिल्प प्रकल्पातील या १३ अर्जदारांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. हे ६५ लाख रुपये सिडकोच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत.
अनामत रक्कम परत मिळवण्यासाठी या ग्राहकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, आमदार प्रशांत ठाकूर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. पंतप्रधानांना देखील पत्र पाठवले आहे.
दंडामुळे ५५ लाखांचे घर ७५ लाखांवर
सिडकोने पैसे भरू न शकणाऱ्या पात्र लाभार्थीना नुकतेच पत्र पाठवले आहे. २ डिसेंबपर्यंतची मुदत दिली होती. पण दंडात्मक रकमेसहित ५५ लाखांचे घर हे ७५ लाखापर्यंत गेले आहे. पण ५५ लाख रुपये भरण्याची ऐपत नसताना ७५ लाख रुपये कसे भरणार, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. २ डिसेंबरला पाठवण्यात आलेल्या पत्राला किती लाभार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला, याची माहिती सिडकोकडे सध्या उपलब्ध नसल्याचे सिडको प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
सिडकोचे नियम
सिडकोच्या माहिती पुस्तिकेतील अटी व शर्ती तात्पुरत्या देकारपत्रात आहेत. त्यात ६ (ब) मध्ये मुदतीत हप्ता न भरल्यास त्यापुढील ६ महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतवाढ अर्जदारास नवी मुंबई भूमी विनियोग नियामावली सुधारित २००८ नुसार महामंडळास देता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. परिणामी अर्जदारांनी मुदतीनंतर हप्ता भरण्यास ६ महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब केल्यास सदनिका वाटपपत्र आपोआपच रद्द होऊन नोंदणी शुल्कासह भरलेल्या हप्त्यांची १० टक्के रक्कमही जप्त करण्यात येईल याची नोंदी घ्यावी.
म्हाडाचे नियम
म्हाडाच्या नियमावलीतील ७ (२) या नियमाप्रमाणे कागदपत्रे सादर केल्यावर व पात्र ठरल्यानंतर तात्पुरत्या देकारपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे ठरावीक टप्प्यांत सदनिकेची किंमत न भरल्यास व इतर अटींची पूर्तता न केल्यास अर्ज रद्द केला जाईल. तसेच मंडळाकडे जमा केलेल्या रकमेतून सदनिकेच्या किमतीच्या १ टक्का रक्कम वजा केली जाईल, उर्वरित रक्कम कोणतेही व्याज न देता अर्जदारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
मी मुंबईत नेहरूनगर येथे राहते. मोठय़ा घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी सिडकोचे घर घेण्याचा निर्णय घेतला. सिडकोच्या मध्यम उत्पन्न गटाच्या घरांची किंमत ५० लाख रुपयांच्या आसपास होती. दागिने गहाण ठेवून, गृहकर्ज घेऊन आणि बचत केलेली रक्कम खर्च करून घर घेता येईल, असा अंदाज होता. पण सिडकोच्या देकारपत्रात ६० लाख रुपये भरावे लागणार असल्याचे नमूद केले होते. हे वाढीव १० लाख रुपये भरणे शक्य नसल्यामुळे घर न घेण्याचा निर्णय घेतला. पण सिडकोने अनामत रक्कम देणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यांनतर धक्का बसला. सिडकोने ५ लाख रुपयांपैकी १० टक्के रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम परत द्यावी.
– मनीषा शिर्के, पात्र ग्राहक
सिडकोच्या घरासाठी ठेवलेली रक्कम आईच्या आजारपणात खर्च झाली. म्हणून सिडकोकडे मिळालेले घर परत करण्यासाठी अर्ज केला. सिडकोने अनामत रक्कम देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पैशाची तजवीज केली, तरी सिडकोने ५५ लाखांच्या घराच्या किमतीत २२ लाख दंडात्मक रक्कम वाढवली आहे. त्यामुळे सहानुभूतीपूर्वक विचार करून अनामत रक्कम परत करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.
– प्रवीण यादव, नागरिक
सिडकोची लॉटरी निघाली तेव्हा दिलेल्या माहिती पुस्तकेमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे, की पात्र झाल्यानंतर घर घेणे बंधनकारक आहे. घराची रक्कम विहित मुदतीत न भरल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.
– एम. एस. किल्लेकर, पणन व्यवस्थापक २, सिडको
सिडकोच्या गृहप्रकल्पातील घरांसाठी पात्र ठरलेल्या, मात्र ते घर घेणे आर्थिकदृष्टय़ा शक्य नसलेल्या ग्राहकांवर सिडकोच्या जाचक नियमांमुळे लाखो रुपयांची अनामत रक्कम गमावण्याची वेळ आली आहे. सिडकोच्या ‘व्हॅलीशिल्प’ प्रकल्पातील १३ ग्राहकांचे पैसे अशा प्रकारे अडकून पडले असून सिडकोने ते परत करण्यास नकार दिला आहे. म्हाडाच्या नियमांप्रमाणेच सिडकोनेही एक टक्का रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम परत करावी, या मागणीसाठी हे ग्राहक मुख्यमंत्री, गृहनिर्माणमंत्री आणि सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे तीन वर्षांपासून दाद मागत आहेत, मात्र सिडको अटी शर्तीवर बोट ठेवून परतावा देण्यास नकार देत आहे.
नवी मुंबईत सिडकोने अनेक गृहप्रकल्प उभारले आहेत. घरांचे लॉटरी पद्धतीने वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी अर्ज करतानाच अनामत रक्कम भरावी लागते. घराच्या किमतीपैकी १० टक्के रक्कम अनामत रक्कम म्हणून भरावी लागते. पात्र ठरल्यास घर घेणे अनिवार्य असते. अन्यथा अनामत रकमेवर पाणी सोडावे लागते. खारघरमध्ये २०१४साली व्हॅलीशिल्प प्रकल्प साकारण्यात आला. त्यासाठी अर्जदारांनी अनामत रक्कम जमा केली होती. ज्या घरांच्या किमती ५० लाखांच्या पुढे होत्या त्यांच्यासाठी ५ लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्यात आली होती. राजपाल चंदनशिवे यांच्यासह १३ अर्जदारांनी घरासाठी पात्र ठरल्यानंतर काही आर्थिक अडचणींमुळे घर न घेण्याचा निर्णय घेतला. म्हाडाप्रमाणेच सिडकोनेही घराच्या किमतीपैकी एक टक्का रक्कम वजा करून उर्वरित अनामत रक्कम परत करावी, अशी विनंती केली, मात्र सिडकोने नियमावर बोट ठेवत अनामत रक्कम परत देण्यास असमर्थता दर्शवली.
या १३ ग्राहकांनी घराची उर्वरित रक्कम न भरल्यामुळे त्यांचे वाटप पत्र रद्द करून नोंदणी शुल्क जप्त करण्याची नोटीस सिडकोने बजावली आहे. त्यामुळे व्हॅलीशिल्प प्रकल्पातील या १३ अर्जदारांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. हे ६५ लाख रुपये सिडकोच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत.
अनामत रक्कम परत मिळवण्यासाठी या ग्राहकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, आमदार प्रशांत ठाकूर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. पंतप्रधानांना देखील पत्र पाठवले आहे.
दंडामुळे ५५ लाखांचे घर ७५ लाखांवर
सिडकोने पैसे भरू न शकणाऱ्या पात्र लाभार्थीना नुकतेच पत्र पाठवले आहे. २ डिसेंबपर्यंतची मुदत दिली होती. पण दंडात्मक रकमेसहित ५५ लाखांचे घर हे ७५ लाखापर्यंत गेले आहे. पण ५५ लाख रुपये भरण्याची ऐपत नसताना ७५ लाख रुपये कसे भरणार, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. २ डिसेंबरला पाठवण्यात आलेल्या पत्राला किती लाभार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला, याची माहिती सिडकोकडे सध्या उपलब्ध नसल्याचे सिडको प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
सिडकोचे नियम
सिडकोच्या माहिती पुस्तिकेतील अटी व शर्ती तात्पुरत्या देकारपत्रात आहेत. त्यात ६ (ब) मध्ये मुदतीत हप्ता न भरल्यास त्यापुढील ६ महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतवाढ अर्जदारास नवी मुंबई भूमी विनियोग नियामावली सुधारित २००८ नुसार महामंडळास देता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. परिणामी अर्जदारांनी मुदतीनंतर हप्ता भरण्यास ६ महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब केल्यास सदनिका वाटपपत्र आपोआपच रद्द होऊन नोंदणी शुल्कासह भरलेल्या हप्त्यांची १० टक्के रक्कमही जप्त करण्यात येईल याची नोंदी घ्यावी.
म्हाडाचे नियम
म्हाडाच्या नियमावलीतील ७ (२) या नियमाप्रमाणे कागदपत्रे सादर केल्यावर व पात्र ठरल्यानंतर तात्पुरत्या देकारपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे ठरावीक टप्प्यांत सदनिकेची किंमत न भरल्यास व इतर अटींची पूर्तता न केल्यास अर्ज रद्द केला जाईल. तसेच मंडळाकडे जमा केलेल्या रकमेतून सदनिकेच्या किमतीच्या १ टक्का रक्कम वजा केली जाईल, उर्वरित रक्कम कोणतेही व्याज न देता अर्जदारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
मी मुंबईत नेहरूनगर येथे राहते. मोठय़ा घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी सिडकोचे घर घेण्याचा निर्णय घेतला. सिडकोच्या मध्यम उत्पन्न गटाच्या घरांची किंमत ५० लाख रुपयांच्या आसपास होती. दागिने गहाण ठेवून, गृहकर्ज घेऊन आणि बचत केलेली रक्कम खर्च करून घर घेता येईल, असा अंदाज होता. पण सिडकोच्या देकारपत्रात ६० लाख रुपये भरावे लागणार असल्याचे नमूद केले होते. हे वाढीव १० लाख रुपये भरणे शक्य नसल्यामुळे घर न घेण्याचा निर्णय घेतला. पण सिडकोने अनामत रक्कम देणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यांनतर धक्का बसला. सिडकोने ५ लाख रुपयांपैकी १० टक्के रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम परत द्यावी.
– मनीषा शिर्के, पात्र ग्राहक
सिडकोच्या घरासाठी ठेवलेली रक्कम आईच्या आजारपणात खर्च झाली. म्हणून सिडकोकडे मिळालेले घर परत करण्यासाठी अर्ज केला. सिडकोने अनामत रक्कम देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पैशाची तजवीज केली, तरी सिडकोने ५५ लाखांच्या घराच्या किमतीत २२ लाख दंडात्मक रक्कम वाढवली आहे. त्यामुळे सहानुभूतीपूर्वक विचार करून अनामत रक्कम परत करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.
– प्रवीण यादव, नागरिक
सिडकोची लॉटरी निघाली तेव्हा दिलेल्या माहिती पुस्तकेमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे, की पात्र झाल्यानंतर घर घेणे बंधनकारक आहे. घराची रक्कम विहित मुदतीत न भरल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.
– एम. एस. किल्लेकर, पणन व्यवस्थापक २, सिडको
