उरण : तालुक्यातील पश्चिम विभागात मोडणाऱ्या बोकडविरा, चाणजे , नागाव, पागोटे, रानवड व फुंडे या गावातील उर्वरित जमिनीही सिडको कडून संपादीत करण्यात येणार आहेत. त्याकरिता सिडकोच्या वतीने बुधवारी वृत्तपत्रातून अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे उरण मधील पश्चिम विभाग हा सिडको प्रकल्पग्रस्त होणार आहे. या सुचनेनंतर उरण मधील शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६ अन्वये भूसंपादनाची सूचना जाहीर करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : पहिली बाजू : पूर्वग्रह संघाचे की टीकाकारांचे?

Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Bad weather in Mumbai Measures against pollution Mumbai print news
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव
crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area
अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?
Municipal Commissioner Bhushan Gagrani warns Law Department not to delay in court cases
न्यायालयीन प्रकरणांत दिरंगाई नको, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचा विधि विभागाला इशारा
pune municipal corporation create email address for complaints regarding water issues
समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !

यामध्ये भूमीसंपादन पुर्नवसन व पूनरसाहत आणि परदर्शकतेचा हक्क अधिनियन २०१३ नवीन केंद्रीय अधिनियम यातील कलम १०८ व (१) आणि (२) अन्वये १/१/२०१४ पासून राज्य शासनाच्या कायद्यान्वये संपादित व्हायच्या जमिनीचा देय मोबदला व पुनर्वसन लाभ नवीन अधिनियमाच्या जास्त देय असतील तर संबंधित जमीन धारकाची मोबदला लाभ स्वीकारण्यास संमती असेल तर जास्त मोबदला आणि पुनर्वसनाचे लाभ देय असलेल्या कायद्याच्या तरतुदी अथवा धोरण लागू होतील अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. या अधिसूचने नुसार शेकऱ्यांच्या जमिनी संमती ने साडेबावीस (२२.५)टक्के विकसित भूखंडाचाही पर्याय देण्यात आला आहे.

१९७० मध्ये नवी मुंबई साठी उरण तालुक्यातील १८ गावातील जमिनी यापूर्वीच संपादीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ५२ वर्षांपूर्वी पासूनच सिडकोचा पश्चिम विभाग सिडको प्रकल्पग्रस्त आहे.मात्र या परिसरातील काही गावांच्या जमिनी भूसंपादनात समाविष्ट नव्हता त्याचाही समावेश या अधिसूचने नंतर करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : काळ्या वर्णाची मुलगी झाली म्हणून दोन वर्षांपासून जाच, शेवटी महिलेने पोलीस ठाणे गाठले; पनवेलमधील संतापजनक प्रकार

अधिसूचनेनंतर सावध प्रतिक्रिया

सिडकोने जाहीर केलेल्या भूसंपादनांच्या अधिसूचने नंतर उरण मधील शेतकरी नेत्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. सिडकोचा ५२ वर्षाचा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आलेला अनुभव पाहता अधिसूचनेचा अभ्यास करावा लागेल त्याचप्रमाणे यापुढे कोणत्याही कारणासाठी सिडकोला जमिनी न देता या जमिनीचा मालकी हक्क अबाधीत ठेवून विकासाचा मार्ग अवलंबने हा निर्णय शेतकऱ्यांना घ्यावा लागले अशी प्रतिक्रिया किसान सभेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.