उरण : तालुक्यातील पश्चिम विभागात मोडणाऱ्या बोकडविरा, चाणजे , नागाव, पागोटे, रानवड व फुंडे या गावातील उर्वरित जमिनीही सिडको कडून संपादीत करण्यात येणार आहेत. त्याकरिता सिडकोच्या वतीने बुधवारी वृत्तपत्रातून अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे उरण मधील पश्चिम विभाग हा सिडको प्रकल्पग्रस्त होणार आहे. या सुचनेनंतर उरण मधील शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६ अन्वये भूसंपादनाची सूचना जाहीर करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हेही वाचा : पहिली बाजू : पूर्वग्रह संघाचे की टीकाकारांचे?

आणखी वाचा

यामध्ये भूमीसंपादन पुर्नवसन व पूनरसाहत आणि परदर्शकतेचा हक्क अधिनियन २०१३ नवीन केंद्रीय अधिनियम यातील कलम १०८ व (१) आणि (२) अन्वये १/१/२०१४ पासून राज्य शासनाच्या कायद्यान्वये संपादित व्हायच्या जमिनीचा देय मोबदला व पुनर्वसन लाभ नवीन अधिनियमाच्या जास्त देय असतील तर संबंधित जमीन धारकाची मोबदला लाभ स्वीकारण्यास संमती असेल तर जास्त मोबदला आणि पुनर्वसनाचे लाभ देय असलेल्या कायद्याच्या तरतुदी अथवा धोरण लागू होतील अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. या अधिसूचने नुसार शेकऱ्यांच्या जमिनी संमती ने साडेबावीस (२२.५)टक्के विकसित भूखंडाचाही पर्याय देण्यात आला आहे.

१९७० मध्ये नवी मुंबई साठी उरण तालुक्यातील १८ गावातील जमिनी यापूर्वीच संपादीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ५२ वर्षांपूर्वी पासूनच सिडकोचा पश्चिम विभाग सिडको प्रकल्पग्रस्त आहे.मात्र या परिसरातील काही गावांच्या जमिनी भूसंपादनात समाविष्ट नव्हता त्याचाही समावेश या अधिसूचने नंतर करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : काळ्या वर्णाची मुलगी झाली म्हणून दोन वर्षांपासून जाच, शेवटी महिलेने पोलीस ठाणे गाठले; पनवेलमधील संतापजनक प्रकार

अधिसूचनेनंतर सावध प्रतिक्रिया

सिडकोने जाहीर केलेल्या भूसंपादनांच्या अधिसूचने नंतर उरण मधील शेतकरी नेत्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. सिडकोचा ५२ वर्षाचा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आलेला अनुभव पाहता अधिसूचनेचा अभ्यास करावा लागेल त्याचप्रमाणे यापुढे कोणत्याही कारणासाठी सिडकोला जमिनी न देता या जमिनीचा मालकी हक्क अबाधीत ठेवून विकासाचा मार्ग अवलंबने हा निर्णय शेतकऱ्यांना घ्यावा लागले अशी प्रतिक्रिया किसान सभेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा : पहिली बाजू : पूर्वग्रह संघाचे की टीकाकारांचे?

आणखी वाचा

यामध्ये भूमीसंपादन पुर्नवसन व पूनरसाहत आणि परदर्शकतेचा हक्क अधिनियन २०१३ नवीन केंद्रीय अधिनियम यातील कलम १०८ व (१) आणि (२) अन्वये १/१/२०१४ पासून राज्य शासनाच्या कायद्यान्वये संपादित व्हायच्या जमिनीचा देय मोबदला व पुनर्वसन लाभ नवीन अधिनियमाच्या जास्त देय असतील तर संबंधित जमीन धारकाची मोबदला लाभ स्वीकारण्यास संमती असेल तर जास्त मोबदला आणि पुनर्वसनाचे लाभ देय असलेल्या कायद्याच्या तरतुदी अथवा धोरण लागू होतील अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. या अधिसूचने नुसार शेकऱ्यांच्या जमिनी संमती ने साडेबावीस (२२.५)टक्के विकसित भूखंडाचाही पर्याय देण्यात आला आहे.

१९७० मध्ये नवी मुंबई साठी उरण तालुक्यातील १८ गावातील जमिनी यापूर्वीच संपादीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ५२ वर्षांपूर्वी पासूनच सिडकोचा पश्चिम विभाग सिडको प्रकल्पग्रस्त आहे.मात्र या परिसरातील काही गावांच्या जमिनी भूसंपादनात समाविष्ट नव्हता त्याचाही समावेश या अधिसूचने नंतर करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : काळ्या वर्णाची मुलगी झाली म्हणून दोन वर्षांपासून जाच, शेवटी महिलेने पोलीस ठाणे गाठले; पनवेलमधील संतापजनक प्रकार

अधिसूचनेनंतर सावध प्रतिक्रिया

सिडकोने जाहीर केलेल्या भूसंपादनांच्या अधिसूचने नंतर उरण मधील शेतकरी नेत्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. सिडकोचा ५२ वर्षाचा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आलेला अनुभव पाहता अधिसूचनेचा अभ्यास करावा लागेल त्याचप्रमाणे यापुढे कोणत्याही कारणासाठी सिडकोला जमिनी न देता या जमिनीचा मालकी हक्क अबाधीत ठेवून विकासाचा मार्ग अवलंबने हा निर्णय शेतकऱ्यांना घ्यावा लागले अशी प्रतिक्रिया किसान सभेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.