विकास महाडिक
सिडको कर्मचारी, पत्रकारांसाठीची आरक्षित घरे विक्रीविना
सिडको कर्मचारी व नवी मुंबईतील पत्रकारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली पाच टक्के आरक्षणातील घरांना नगण्य मागणी आल्याने सिडकोच्या मंगळवारी पार पडलेल्या महागृहनिर्मितीतील ११०० घरे विक्रीविना शिल्लक राहिली आहेत. या घरांची पुढील सोडतीत पुन्हा विक्री केली जाणार असून त्यासाठी तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोच्या १४ हजार ८३८ घरांपैकी आता १३ हजार ७३८ घरे विकली गेली आहेत.
सिडकोने खारघर, कळंबोली, तळोजा, द्रोणागिरी व घणसोली येथे १४ हजार ८३८ घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. पहिल्यांदाच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आलेली ही विक्री ऑनलाइन करण्यात आली आहे. मुंबईत म्हाडा ज्या प्रोबेटी संस्थेच्या माध्यमातून ही संगणकीय प्रणाली विक्री करीत असते त्याचप्रमाणे ही विक्री अतिशय पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडकोची ही ऑनलाइन करण्यात आलेली विक्री यशस्वी झाल्याची चर्चा आहे. या विक्रीत वडील व मुलगा यांना एकाच वेळी घरे लागलेली आहेत. एकाच अर्जदाराला पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी लागलेली घरे रद्द केली जाऊन एकच घर कायम ठेवले जाणार आहे. सिडकोची ५ हजार ६६२ घरे ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकांसाठी असून ती घरे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत तर शिल्लक ९ हजार ७७६ घरे ही अल्प उत्पन्न गटातील आहेत. दोन्ही वर्गात सिडकोतील कर्मचाऱ्यांसाठी व नवी मुंबईत पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांसाठी पाच टक्के घरे आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. सिडकोतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मागील ४० वर्षांच्या सेवेनंतर छोटे-मोठी घरे मिळालेली आहेत. कर्मचाऱ्यांची सिडको एम्प्लॉईज युनियन ही बलाढय़ संघटना असून त्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सिडकोत २० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तर दोन दोन घरे मिळालेली आहेत. प्रथम घेतलेले छोटे घर विक्री अथवा हस्तांतरण करून ही मोठी घरे अनेक कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेली आहेत. त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण आरक्षण (सुमारे ७५० घरे) विक्रीविना शिल्लक राहिलेली आहेत.
नवी मुंबईतील पत्रकारांसाठी पाच टक्के आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले होते. या पत्रकारांचीही नवी मुंबईत स्वत:चे घर असल्याने घरासाठी अर्ज करता आलेला नाही तर ९५ टक्के पत्रकारांना अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी असलेली २५ हजार ते ५० हजार वेतन मर्यादा पार करता आलेली नाही.
शिल्लक घरांची विक्री येत्या काळात निघणाऱ्या सोडतीत पुन्हा केली जाणार आहे. दोन ते तीन वेळा विक्री निविदा प्रसिद्ध करूनही ही घरे न विकली गेल्यास शासन परवानगीने त्यावरील आरक्षण उठवून ती सर्वसामान्यांना विकण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
‘ती’ घरेही पडून
यापूर्वी सिडको सोडत काढलेल्या व्हॅलिशिल्प आणि स्वप्नपूर्ती या संकुलातील तसेच यापूर्वीच्या प्रकल्पातील अडीच हजार घरे विक्रीविना पडून आहेत. ते विकण्याचे आदेश सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी यापूर्वीच दिलेले आहेत.
पारदर्शक सोडतीचे कौतुक
सिडकोचा पणन विभाग या सोडतीसाठी काम करीत होता. त्यासाठी म्हाडाच्या सोडतींचा आधार घेतला गेला. संगणकीय सोडतीत एक तीन अंकी बीजक्रमांक द्यावा लागता. सिडकोने हा क्रमांक अर्जदाराने भरलेल्या अर्जाचा क्रमांकच दिल्याने ही सोडत सोयीस्कर झाली. सिडकोच्या पणन विभागावर पूर्ण विश्वास टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी या सोडतीत फारशी लुडबुड केली नाही. या पारदर्शक सोडतीचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.
सिडको कर्मचारी, पत्रकारांसाठीची आरक्षित घरे विक्रीविना
सिडको कर्मचारी व नवी मुंबईतील पत्रकारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली पाच टक्के आरक्षणातील घरांना नगण्य मागणी आल्याने सिडकोच्या मंगळवारी पार पडलेल्या महागृहनिर्मितीतील ११०० घरे विक्रीविना शिल्लक राहिली आहेत. या घरांची पुढील सोडतीत पुन्हा विक्री केली जाणार असून त्यासाठी तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोच्या १४ हजार ८३८ घरांपैकी आता १३ हजार ७३८ घरे विकली गेली आहेत.
सिडकोने खारघर, कळंबोली, तळोजा, द्रोणागिरी व घणसोली येथे १४ हजार ८३८ घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. पहिल्यांदाच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आलेली ही विक्री ऑनलाइन करण्यात आली आहे. मुंबईत म्हाडा ज्या प्रोबेटी संस्थेच्या माध्यमातून ही संगणकीय प्रणाली विक्री करीत असते त्याचप्रमाणे ही विक्री अतिशय पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडकोची ही ऑनलाइन करण्यात आलेली विक्री यशस्वी झाल्याची चर्चा आहे. या विक्रीत वडील व मुलगा यांना एकाच वेळी घरे लागलेली आहेत. एकाच अर्जदाराला पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी लागलेली घरे रद्द केली जाऊन एकच घर कायम ठेवले जाणार आहे. सिडकोची ५ हजार ६६२ घरे ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकांसाठी असून ती घरे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत तर शिल्लक ९ हजार ७७६ घरे ही अल्प उत्पन्न गटातील आहेत. दोन्ही वर्गात सिडकोतील कर्मचाऱ्यांसाठी व नवी मुंबईत पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांसाठी पाच टक्के घरे आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. सिडकोतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मागील ४० वर्षांच्या सेवेनंतर छोटे-मोठी घरे मिळालेली आहेत. कर्मचाऱ्यांची सिडको एम्प्लॉईज युनियन ही बलाढय़ संघटना असून त्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सिडकोत २० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तर दोन दोन घरे मिळालेली आहेत. प्रथम घेतलेले छोटे घर विक्री अथवा हस्तांतरण करून ही मोठी घरे अनेक कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेली आहेत. त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण आरक्षण (सुमारे ७५० घरे) विक्रीविना शिल्लक राहिलेली आहेत.
नवी मुंबईतील पत्रकारांसाठी पाच टक्के आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले होते. या पत्रकारांचीही नवी मुंबईत स्वत:चे घर असल्याने घरासाठी अर्ज करता आलेला नाही तर ९५ टक्के पत्रकारांना अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी असलेली २५ हजार ते ५० हजार वेतन मर्यादा पार करता आलेली नाही.
शिल्लक घरांची विक्री येत्या काळात निघणाऱ्या सोडतीत पुन्हा केली जाणार आहे. दोन ते तीन वेळा विक्री निविदा प्रसिद्ध करूनही ही घरे न विकली गेल्यास शासन परवानगीने त्यावरील आरक्षण उठवून ती सर्वसामान्यांना विकण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
‘ती’ घरेही पडून
यापूर्वी सिडको सोडत काढलेल्या व्हॅलिशिल्प आणि स्वप्नपूर्ती या संकुलातील तसेच यापूर्वीच्या प्रकल्पातील अडीच हजार घरे विक्रीविना पडून आहेत. ते विकण्याचे आदेश सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी यापूर्वीच दिलेले आहेत.
पारदर्शक सोडतीचे कौतुक
सिडकोचा पणन विभाग या सोडतीसाठी काम करीत होता. त्यासाठी म्हाडाच्या सोडतींचा आधार घेतला गेला. संगणकीय सोडतीत एक तीन अंकी बीजक्रमांक द्यावा लागता. सिडकोने हा क्रमांक अर्जदाराने भरलेल्या अर्जाचा क्रमांकच दिल्याने ही सोडत सोयीस्कर झाली. सिडकोच्या पणन विभागावर पूर्ण विश्वास टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी या सोडतीत फारशी लुडबुड केली नाही. या पारदर्शक सोडतीचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.
