मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील अनधिकृत होर्डिग्जबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करताना स्थानिक प्रशासनाला कारवाईचे आदेश दिले आहेत, पण नवी मुंबई पालिका प्रशासनाला या आदेशाचे गांभीर्य नसल्याने शहरात पुन्हा अनधिकृत होर्डिग्ज लावणाऱ्याचे पेव फुटले आहे. दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि पालिका राजकारणातील कुरघोडी करणारे अनेक होर्डिग्ज आजही शहरात झळकत असून काही नगरसेवकांनी इमारतींच्या मोक्याच्या जागा नावावर करून घेतले असल्यासारखे कायमस्वरूपी होर्डिग्ज लावले आहेत. यात स्मार्ट सिटीपासून एफएसआयच्या अभिनंदनाचे फलक आजही झळकत आहेत.न्यायालयांचे आदेश आपल्यासाठी नसल्यासारखे नवी मुंबई पालिकेतील अधिकारी वागत आहेत. त्यामुळे दिघा प्रकरणात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले असताना ‘पहिले आप पहिले आप’ करीत पालिका, सिडको, एमआयडीसी दिवस काढत आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे बिनधिक्तपणे होत आहेत. हीच स्थिती अनधिकृत होर्डिग्जबद्दल असून शहरात या होर्डिग्जने धुमाकूळ घातला आहे. त्यात आता सणासुदीचे दिवस आसल्याने नगरसेवक त्याचे कार्यकर्ते यांना रानमोकळे मिळाले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत सद्य:स्थितीत ४०० पेक्षा जास्त अनधिकृत होर्डिग्ज झळकत आहेत. या होर्डिग्जवर कारवाई करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रभाग अधिकारी व अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकाची आहे, पण हे अधिकारी या होर्डिग्जकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नवी मुंबईत पालिकेची परवानगी न घेता शेकडो होर्डिग्ज लागत असून यात पालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. अनधिकृत होर्डिगज काढणारे कर्मचारीच आता होर्डिग्ज लावण्याची परवानगी देत आहेत. त्यामुळे होर्डिग्ज काढू नये यासाठी एका कर्मचाऱ्यांना होर्डिग्ज लावणारे पाचशे रुपये देत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे होर्डिग्जच्या लावण्या व काढण्यातही आता भ्रष्टाचार सुरू झाला आहे. पालिकेने यासाठी विशेष दूरध्वनी क्रमांक ठेवला आहे, पण या क्रमांकावर केलेल्या तक्रारीनंतर त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे अनेक रहिवाशांनी सांगितले. त्यामुळे अनधिकृत इमारतींचे शहर म्हणून नव्याने ओळख तयार झालेल्या या शहरात तेवढय़ाच प्रमाणात अनधिकृत होर्डिग्ज असून शहर विद्रुपीकरणात या होर्डिग्ज हातभार लावत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या रांगेत बसणाऱ्या या शहरातील विद्रुपीकरणाकडे पालिका कानाडोळा करीत आहे.
