नवी मुंबई महापालिकेत १४ गावे समाविष्ट करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. याबाबत अंतिम अधिसूचना लवकर काढण्यात यावी याकरिता मनसे आमदार राजू पाटील यांनी १४ गाव सर्व पक्षीय विकास समिती सोबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अंतिरीम अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे.
कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत पुन्हा समावेश करावा, यासाठी ग्रामस्थ आणि १४ संघर्ष समिती मागील अनेक वर्षे मागणी करीत आहेत. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मार्च २०२२ च्या अधिवेशनात गावांचा पालिकेत समावेश करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर १२ सप्टेंबर २०२२ला ही गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करावी म्हणून एक अधिसूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने काढली. त्यावर हरकती सूचनासाठी १ महिन्याची मुदत देण्यात आली होती.
हेही वाचा >>> गुंतवणुकीतून अधिक लाभाचे आमिष दाखवून फसवणूक; सावज हेरण्यासाठी महिलांच्या नावे फेसबुक अकाऊंट, आरोपी अटक
१२ ऑक्टोबर पर्यंत हरकती-सूचना सरकारकडून मागवण्यात आल्या होत्या. कोणतीही हरकत सूचना नसल्याने गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु अद्याप शासनाकडून गावांच्या समाविष्ट बाबत अंतिम अधिसूचना निघाली नसल्याने सर्व ग्रामस्थांच्या त्याकडे नजरा लागल्या आहेत. मनसे आमदार राजू पाटील यांनी १४ गाव सर्व पक्षीय विकास समिती सोबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लवकरच अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे. तसेच तात्पुरत्या कालावधीसाठी सुरू केलेले भंडार्ली येथील डम्पिंग ग्राउंड अद्यापही सुरू आहे. या ठिकाणी दिवसेंदिवस कचरा वाढत असल्याने दुर्गंधी पसरत असून नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे . त्यामुळे हे डम्पिंग ग्राउंड तात्काळ बंद करावे यासाठी ग्रामस्थांकडून आंदोलने करण्यात येत आहे. यावेळी ही डम्पिंग ग्राउंड बंद करावे अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली होती. त्यावर येत्या १५ सप्टेंबर पर्यंत हे डम्पिंग ग्राउंड बंद केले जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ग्रामस्थांना दिली आहे.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई : आणखीन महिनाभर टोमॅटोचे दर चढेच राहणार
गावाच्या विकासाठी १४०रुपये निधी मिळणार
नवी मुंबई महापालिकेत १४ गावे समाविष्ट असताना गावांचा मूलभूत विकास झाला होता . मात्र नवी मुंबई महापालिकेतून वगळताच गावांचा मूलभूत, पायाभूत विकास खुंटला असून गावे लगतच्या शहराच्या तुलनेत मागे राहिली आहेत. गावात आरोग्य सुविधा नाही , पायाभूत सुविधा, रस्ते , शाळा ,पाण्याची समस्या आहे. त्यामुळे महापालिका समाविष्ट होण्याचा निर्णय होईपर्यंत गावांच्या विकासासाठी प्रत्येक गावासाठी १०कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे अंतिम अधिसूचना निघेपर्यंत या गावांच्या विकास कामांसाठी नगरविकास विभागातून ७० कोटी तसेच एमएमआरडीए च्या माध्यमातून ७० कोटी असे एकूण १४० कोटी निधी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे, अशी माहिती १४ गाव संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील यांनी दिली आहे.
