फुग्यात हवा भरणार कशी?; मालमत्ता कर, मुद्रांक शुल्क, विकास शुल्काबाबत आयुक्तांचे घसघशीत अंदाज

मालमत्ता कर, मुद्रांक शुल्क, विकास शुल्काबाबत आयुक्तांचे घसघशीत अंदाज

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत गेली दोन वर्षे राजकीय सत्ता नसल्याने दोन अर्थसंकल्पांवर लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांची छाप दिसून येत नव्हती. मात्र यंदाच्या अंदाजपत्रकात शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचना आणि हरकतीचे प्रतिबिंब नवी मुंबई पालिकेचे प्रशासक व आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी उमटविण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वसाधारण नगरसेवक असताना अस्तित्वात असलेल्या उत्पन्नांच्या स्त्रोतात वाढ सुचवून अर्थसंकल्प ७००ते ८०० कोटी रुपयांनी फुगविला जात होता. ते काम प्रशासकांनी हा अर्थसंकल्प तयार करताना केले असून मालमत्ता कर वसुलीमध्ये एकदम २०० कोटी रुपये जमा होतील असे जाहीर केले आहे. 

करोना साथरोगामुळे नवी मुंबई पालिकेवर गेली दोन वर्षे प्रशासक आहे. त्यामुळे राजकीय सत्ता पालिकेवर नाही. त्याऐवजी प्रशासकीय सत्ता आहे. त्यामुळे पालिकेने पालिकेसाठी तयार केलेले हे अंदाजपत्रक बुधवारी नवी मुंबईकरांसाठी जाहीर करण्यात आले आहे. जवळपास पाच हजार कोटी रुपये जमा आणि सुमारे दोन कोटी शिल्लक ठेवून तयार करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करणारा आहे. नवी मुंबई पालिकेत गेली २५ वर्षे राजकीय सत्ता आहे. त्यामुळे दरवर्षी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा अगोदर स्थायी समितीत आणि नंतर सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला जात होता. चार-पाच दिवस चालणाऱ्या या  अर्थसंकल्पीय बैठकांमध्ये नगरसेवक आपल्या प्रभागाबरोबरच शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर देखील सूचना करीत होते. यावेळी जमेच्या बाजूवर बोलताना पालिका उपकर व मालमत्ता कर योग्य प्रकारे वसूल करीत नसल्याने त्यात वाढ करण्यात यावी असे सुचवित होते. ती कमकरता प्रशासनाने भरून काढली असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ केली आहे. चार हजार कोटींपर्यंत जाणारा हा अर्थसंकल्प यंदा पाच हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. यासाठी एक हजार ३०० कोटी रुपये ही आरंभीची शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही शिल्लक दोन हजार २०० कोटी रुपये होती.

जवळपास नेहमीच तेवढाच खर्च असलेल्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात एक कोटी ८० लाख रुपये शिल्लक ठेवण्यात आली आहे. मागील आठ महिने खर्च न झालेली रक्कम पुढील एक महिन्यात पालिका कशी खर्च करणार आहे हे एक दरवर्षी पडणारे कोडे आहे. नवीन वर्षांच्या तीन महिन्यांत जमा आणि खर्च एकदम कोटय़वधीच्या घरात जात असल्याने जी गोष्ट आठ-नऊ महिने शक्य झाली नाही ती एकदम तीन महिन्यांत कशी होते याचे सर्वानाच  आश्चर्य वाटत आहे.

मोरबे येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वीही तो घेण्यात आला होता, पण त्यात दीडशे कोटी रुपये खर्च होणार होते. त्याऐवजी यंदा पदरमोड न करता हा प्रकल्प होणार आहे. त्याचबरोबर जल विद्युत  प्रकल्पदेखील प्रत्यक्षात उतरणार आहे. पालिका खर्चाचा अनावश्यक प्रकल्प माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रद्द केला होता. त्याचप्रमाणे बांगर यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या प्रकल्पाची फेरनिविदा मागवून पालिकेचे दीडशे कोटी रुपये वाचवले. त्याचवेळी काही अनावश्यक खर्चही पदरी पाडून घेतल्याचे दिसून येते.  वाशी येथील महात्मा फुले ते कोपरी गावापर्यंतचा उड्डाणपूल हादेखील अनावश्यक असल्याचे वाहतूक अधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे या चारशे कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला या अंदाजपत्रकात स्थान देण्यात आले आहे. ऐरोली पामबीच विस्तार मार्ग यंदा व्हावा अशी नवी मुंबईकरांची इच्छा आहे आणि त्यासाठीही पालिका दीडशे कोटी रुपये खर्च करायला तयार आहे. 

पालिकेने मुद्रांक शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ केली असून हे उत्पन्न १२ कोटींवरून पाच कोटींवर जाण्याचा अंदाज बांधला आहे. शहरातील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातून यातील मोठा वाटा मिळेल, असा पालिकेचा  सूर दिसतो. मात्र, पालिकेच्या मुख्य  लेखा अधिकाऱ्यांनी हा हिशोब कोणत्या आधारावर लावलेला आहे हे आकलनाच्या पलीकडे आहे. एका वर्षांत किती इमारतींचा पुनर्विकास होण्याची पालिकेला अपेक्षा आहे, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.

प्रशासक हा संकल्प वास्तववादी असल्याचे जाहीर करीत आहेत. पण विकास शुल्काचे वास्तव अवास्तव असल्यासारखे दिसून येत आहे. कोणतीही करवाढ नसलेल्या या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करातून उत्पन्न वाढविण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे पण या मालमत्तांची नोंदणी किती वाढली आहे त्याकडे पाहणे आवश्यक आहे. मालमत्ता कर माफ करण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत. त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पुढील वर्षी राजकीय सत्ता पटलावर हा अर्थसंकल्प जाहीर केला जाणार आहे. ज्यांना तो जाहीर करण्याची आशा आहे ते या निवडणुकीत सवलतींचा वर्षांव करतील. त्यावेळी हा वास्तववादी अर्थसंकल्प भरकटण्याची शक्यता जास्त आहे.