पनवेल : विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेमध्ये पनवेल तालुक्यातील ४४ गावांची जमिनीचे क्षेत्र बाधित होत असून मागील दीड वर्षात भूसंपादनातील दरनिश्चितीची प्रक्रिया रेंगाळल्याने अद्याप भूसंपादनाचा मोबदला मिळू शकलेला नाही. लोकसभेच्या निवडणूकीपूर्वी या मार्गात जमिनबाधित शेतकऱ्यांना हक्काचा मोबदला मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र निवडणूकीत महसूल अधिकारी गुंतल्याने आणि पनवेलच्या प्रांतअधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात कधी मोबदला मिळेल यासाठी खेट्या मारणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकच उत्तर वारंवार देण्याऐवजी प्रांत कार्यालयाने लोकसभा निवडणूकीनंतर भूसंपादनाच्या मोबदला वाटपाच्या कामाला स्थगिती दिल्याचे फलक लावला आहे.
लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे अनेक सरकारी कामे ठप्प झाली आहेत. निवडणूक आयोगाचे काम महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर असल्याने निवडणूकीचे काम करण्यासाठी इतर कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. मुंबई वडोदरा महामार्गाचे काम ५० टक्के पूर्ण झाल्याने या मार्गाचे काम पनवेल तालुक्यातील मोरबे गावापर्यंत जोरदार सुरु आहे. परंतू या मार्गाचा पुढील भाग म्हणजे विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचा पहिला टप्पा अद्याप भूसंपादन पूर्ण न झाल्याने सुरु झालेले नाही.
सरकारने विरार अलिबाग मार्गिकेमधील भूसंपादन प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे रायगड जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांच्या जागी किशन जावळे यांची नेमणूक केली. जिल्हाधिकारी जावळे यांनी रखडलेली दरनिश्चितीची प्रक्रिया काही दिवसात केली मात्र त्यानंतर लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याने भूसंपादनाचा मोबदला गावकऱ्यांना देण्यात तांत्रिक अडचणी उभ्या राहील्या आहेत. सध्या पनवेलचे प्रांत अधिकारी कार्यालयाकडून मोरबे गावातीला बाधित शेतजमिनींच्या मालकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसीमध्ये कोणकोणती कागदपत्र सादर करावी याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहेत. मोरबे प्रमाणे इतर ४३ गावांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
