पनवेल : उलवे येथील बालाजी मंदिरासाठी सिडको महामंडळाने वाटप केलेला १० एकर क्षेत्राचा भूखंड पाणथळ जागेवर असल्याचा अहवाल वन विभागाने दिल्याने मंदिर उभारणीच्या कामातील अडचणी वाढल्या आहेत. महिन्याभरापूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उलवे येथील सर्वे क्रमांक ७७ व १२७ वर तिरुपती बालाजी मंदिराच्या बांधकामासाठी भूमीपूजन करण्यात आले होते. त्यामुळे वन विभागाच्या अहवालात पाणथळ जागेवर मंदिर बांधणार का याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
मंदिराच्या भूखंड वाटपानंतर स्थानिक मासेमार आणि गव्हाण कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे तक्रार केली होती. महाविकास आघाडीच्या काळात हा भूखंड वाटप करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्याचे पर्यावरण विभागाचे मंत्री अदित्य ठाकरे होते. पर्यावरणवाद्यांनी सिडको मंडळाकडे भूखंड वाटपावर आक्षेप घेतल्यानतंरही भूखंड हस्तांतरण प्रक्रिया सुरूच राहिली. मात्र पर्यावरणवाद्यांनी कांदळवन समिती, रायगड जिल्हाधिकारी, केंद्रीय व राज्य पर्यावरण विभाग आणि विविध विभागांकडे तक्रारी केल्या होत्या. नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे बी. एन. कुमार यांनीही तक्रारी केल्या आहेत. पर्यावरणवाद्यांच्या आक्षेपाला न जुमानता सिडको मंडळाने ७ जूनला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मंदिराचा भूमीपूजन सोहळा आटपून घेतला. बी. एन. कुमार यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर दोन दिवसांपूर्वी सागरशक्ती संस्थेचे नंदकुमार पवार, वन विभागाचे अधिकारी यांनी संबंधित जागेवर जाऊन पाहणी केली. या पाहणी अहवालामध्ये वनपाल गडदे यांनी संबंधित जागेतून एमटीएचएल महामार्गाचे काम एल. अ‍ॅण्ड टी कंपनीकडून सुरू असल्याचे दिसले. महामार्ग बांधण्याचे साहित्य व भराव संबंधित जागेवर झाल्याचे दिसल्याचे म्हटले आहे. तसेच तिथे बालाजी मंदिराचे काम सुरू असून शेजारी मासेमारीसाठी तलाव आहे. वनपाल गडदे यांनी मोबाईलमधील केएमएल आणि महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन सेंटर्सद्वारे (एमआरएसएसी) तपासणी केली असता पूर्वी मंदिराच्या जागेवर पाणथळ दिसत असल्याचे वनपाल गडदे यांच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. वाटप केलेला भूखंड सीआरझेड एकच्या नियमांचे उल्लंघन असून पाणथळ जमिनीवर भराव घालून हा भूखंड तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. हा अहवाल कांदळवन रक्षण समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. मंदिरापासून ४० ते ४५ मीटर परिसरामध्ये संयुक्त पाहणी करणाऱ्या पथकाला कांदळवने सापडल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा – खांदेश्वर वसाहतीमधील अर्धाफूट खड्ड्यात वाहने आपटून प्रवास
पर्यावरण विभागाची परवानगी नसताना मुख्यमंत्री मंदीर प्रकल्पाचे भूमिपूजन कसे करू शकतात, याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पर्यावरणवाद्यांना मंदिराविषयी कोणताही आक्षेप नसून मंदिरासाठी अशा प्रकारच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राऐवजी दुसरी जागा निवडणे गरजेचे आहे. यापूर्वी या परिसरात स्थानिक मासेमार खाडीमध्ये प्रवेश करून मासेमारी करू शकत होते. या भूभागावर एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने मागील चार वर्षांपासून कास्टिंग यार्ड उभारले. कास्टिंग यार्डचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मासेमारांना हा भूभाग परत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र पाणथळाची जागा बालाजी मंदिरासाठी देण्यात येणार असल्याचे समजले. त्यामुळे याविषयी तक्रारी केल्यानंतर पर्यावरण विभागाची परवानगी नसल्याचे समजले. मासेमाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाची अनेक साधने बंद होत आहेत. त्यामुळे मंदिर शासनकर्त्यांनी अन्य ठिकाणी बांधून पर्यावरणाचे रक्षण करावे – नंदकुमार पवार, अध्यक्ष, सागरशक्ती संस्था.
हेही वाचा – फुंडे, डोंगरी, पाणजेच्या हजारो ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांचा खड्डेयुक्त चिखलातून प्रवास
दोन दिवसांपूर्वीच्या पाहणी अहवालाबाबत मुख्यमंत्र्यांना मी इ मेलवर पाठवून या अहवालाची माहिती दिली आहे. वन विभागाच्या अहवालानुसार ही जागा पाणथळ असून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी संबंधित जागा पुनर्स्थापित करण्याची गरज आहे. अशा संवेदनशील जागेवर मंदिर बांधल्यास मंदिर व परिसराला धोका निर्माण होऊ शकतो. यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अर्धा तासात यावर प्रतिक्रिया दिली असून नगरविकास विभाग आणि पर्यावरण विभागाने चौकशी करून पुढील पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. – बी. एन. कुमार, नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन,
मंदिराच्या भूखंड वाटपानंतर स्थानिक मासेमार आणि गव्हाण कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे तक्रार केली होती. महाविकास आघाडीच्या काळात हा भूखंड वाटप करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्याचे पर्यावरण विभागाचे मंत्री अदित्य ठाकरे होते. पर्यावरणवाद्यांनी सिडको मंडळाकडे भूखंड वाटपावर आक्षेप घेतल्यानतंरही भूखंड हस्तांतरण प्रक्रिया सुरूच राहिली. मात्र पर्यावरणवाद्यांनी कांदळवन समिती, रायगड जिल्हाधिकारी, केंद्रीय व राज्य पर्यावरण विभाग आणि विविध विभागांकडे तक्रारी केल्या होत्या. नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे बी. एन. कुमार यांनीही तक्रारी केल्या आहेत. पर्यावरणवाद्यांच्या आक्षेपाला न जुमानता सिडको मंडळाने ७ जूनला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मंदिराचा भूमीपूजन सोहळा आटपून घेतला. बी. एन. कुमार यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर दोन दिवसांपूर्वी सागरशक्ती संस्थेचे नंदकुमार पवार, वन विभागाचे अधिकारी यांनी संबंधित जागेवर जाऊन पाहणी केली. या पाहणी अहवालामध्ये वनपाल गडदे यांनी संबंधित जागेतून एमटीएचएल महामार्गाचे काम एल. अ‍ॅण्ड टी कंपनीकडून सुरू असल्याचे दिसले. महामार्ग बांधण्याचे साहित्य व भराव संबंधित जागेवर झाल्याचे दिसल्याचे म्हटले आहे. तसेच तिथे बालाजी मंदिराचे काम सुरू असून शेजारी मासेमारीसाठी तलाव आहे. वनपाल गडदे यांनी मोबाईलमधील केएमएल आणि महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन सेंटर्सद्वारे (एमआरएसएसी) तपासणी केली असता पूर्वी मंदिराच्या जागेवर पाणथळ दिसत असल्याचे वनपाल गडदे यांच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. वाटप केलेला भूखंड सीआरझेड एकच्या नियमांचे उल्लंघन असून पाणथळ जमिनीवर भराव घालून हा भूखंड तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. हा अहवाल कांदळवन रक्षण समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. मंदिरापासून ४० ते ४५ मीटर परिसरामध्ये संयुक्त पाहणी करणाऱ्या पथकाला कांदळवने सापडल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा – खांदेश्वर वसाहतीमधील अर्धाफूट खड्ड्यात वाहने आपटून प्रवास
पर्यावरण विभागाची परवानगी नसताना मुख्यमंत्री मंदीर प्रकल्पाचे भूमिपूजन कसे करू शकतात, याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पर्यावरणवाद्यांना मंदिराविषयी कोणताही आक्षेप नसून मंदिरासाठी अशा प्रकारच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राऐवजी दुसरी जागा निवडणे गरजेचे आहे. यापूर्वी या परिसरात स्थानिक मासेमार खाडीमध्ये प्रवेश करून मासेमारी करू शकत होते. या भूभागावर एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने मागील चार वर्षांपासून कास्टिंग यार्ड उभारले. कास्टिंग यार्डचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मासेमारांना हा भूभाग परत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र पाणथळाची जागा बालाजी मंदिरासाठी देण्यात येणार असल्याचे समजले. त्यामुळे याविषयी तक्रारी केल्यानंतर पर्यावरण विभागाची परवानगी नसल्याचे समजले. मासेमाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाची अनेक साधने बंद होत आहेत. त्यामुळे मंदिर शासनकर्त्यांनी अन्य ठिकाणी बांधून पर्यावरणाचे रक्षण करावे – नंदकुमार पवार, अध्यक्ष, सागरशक्ती संस्था.
हेही वाचा – फुंडे, डोंगरी, पाणजेच्या हजारो ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांचा खड्डेयुक्त चिखलातून प्रवास
दोन दिवसांपूर्वीच्या पाहणी अहवालाबाबत मुख्यमंत्र्यांना मी इ मेलवर पाठवून या अहवालाची माहिती दिली आहे. वन विभागाच्या अहवालानुसार ही जागा पाणथळ असून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी संबंधित जागा पुनर्स्थापित करण्याची गरज आहे. अशा संवेदनशील जागेवर मंदिर बांधल्यास मंदिर व परिसराला धोका निर्माण होऊ शकतो. यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अर्धा तासात यावर प्रतिक्रिया दिली असून नगरविकास विभाग आणि पर्यावरण विभागाने चौकशी करून पुढील पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. – बी. एन. कुमार, नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन,
