महापालिकेच्या स्थापनेमुळे प्रश्न सुटतील, अशी आशा पनवेलकरांना असली, तरी त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना मात्र प्रश्न सोडवण्यापेक्षा परस्परांवर चिखलफेक करण्यातच अधिक स्वारस्य असल्याचे गेल्या आठवडय़ात झालेल्या महासभेत दिसून आले. नागरी प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी असंसदीय शब्दांचा वापर, परस्परांची खिल्ली उडवणे, शाब्दिक चकमकी यावर नवनिर्वाचितांनी भर दिला.

विविध प्राधिकरणांचा कारभार एकाच प्रशासनाच्या छताखाली आल्यास पनवेलकरांचे प्रश्न सुटतील, या आशेने पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आली. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूकही गेल्या मे महिन्यात पार पडली. गेल्याच आठवडय़ात पालिकेची पहिली महासभा पार पडली. प्रशासनावर पडलेला नव्या कारभाराचा भार आणि प्रशासन चालविण्याच्या दृष्टीने राजकीय अनुभव नसलेल्या नगरसेवकांनी गोंधळातच पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत सूचना मांडल्या. या काही चुकाही झाल्या. पनवेल हे तसे सुसंस्कृतांचे शहर आहे. यामागे अनेक वर्षांचा वारसा आहे; पण महापालिकेत या साऱ्या गुणांची वजाबाकी झाली होती आणि असंसदीय शब्द आणि विशेषणांचा गुणाकार झाला होता. एक क्षण असे वाटत होते की, पालिका सभागृहातून सुसंस्कृतपणा पूर्णपणे हरवलेला आहे. रायगडच्या या संस्कारश्रीमंत भूमीतील सामाजिक, राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील धुरिणांनी संस्कारांची बीजे या भूमीत पेरली ती नव्या पिढीच्या रूपाने उगवलीच नाहीत की काय, असा प्रश्न सामान्य पनवेलकरांना पडल्यावाचून राहिला नाही.

पनवेल महानगरपालिकेच्या पहिल्या महासभेत नवख्या लोकप्रतिनिधींना कामकाजाविषयीची एक पुस्तिका अभ्यासण्यासाठी दिली होती. त्यात सूचना मांडताना कोणत्या नियमांचा आधार घ्यावा, याविषयीचे मार्गदर्शन होते. नगरसेवकांचा याविषयीचा अभ्यास अपुरा पडलाच; पण आजवरचे राजकीय शहाणपणही थिटे पडले. शाब्दिक चकमकी, नगरसेवकांना अनुलक्षून बोलणे, प्रसंगी त्यांची खिल्ली उडवणे, असे प्रकार सभागृहात घडले. सभागृ हे नाटय़गृह असल्याच्या थाटात पहिला राजकीय अंक पार पडला. सभेची सुरुवात राष्ट्रगीताने झाली; पण ती शिस्तबद्ध नव्हती. कारण प्रशासनाला सभेची कल्पना असूनही सभागृहात ध्वनिमुद्रित राष्ट्रगीत सुरू करण्यात आले नाही. सभागृहाने राष्ट्रगीत ऐकविण्याची घोषणा केल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांचा नवखेपणा या वेळी दिसला. विशेष म्हणजे काही पक्षांनी दोन दिवसांपासून रात्रीपर्यंत बैठका घेऊन नगरसेवकांना विरोधकांचा सामना कसा करावा, याचे धडे घालून दिले. तशी वदंता राजकीय वर्तुळात होती.

सभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रथम प्रभाग समितीचे कार्यक्षेत्र स्थापन करण्याविषयीचा मुद्दा चर्चेला आला. त्याच वेळी विरोधकांनी गोंधळास आरंभ केला. याच वेळी शहिदांना मानवंदना आणि राष्ट्रपतीनिवडीचा अभिनंदनाचा ठराव घेण्याचे स्मरण करून देण्यात आले. मग महापौरांनी गोंधळी विरोधकांना शांत केले आणि अभिनंदन आणि दुखवटा ठराव मांडण्यात आले. खरे तर याची माहिती प्रशासनाने महापौरांना देणे आवश्यक होते. नऊ सदस्यांनी लक्षवेधी उपस्थित केल्या. यातही गोंधळ सुरूच राहिला. त्यातही महापौरांना सूचना देणे सुरूच ठेवले.  प्रशासनाचा प्रभाग समितीचा ठराव अमान्य करून भाजपने नव्याने ठराव मांडला आणि त्याला मंजुरी दिली. नगरसेवक बिनेदार यांनी गोंधळातच ‘अलिबागवरून आलेत वाटतं’ असा टोला लगावल्याने मूळ अलिबागमधून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये जुंपली.

पहिल्याच वेळी महापौरांच्या आदेशाला प्रशासनाने व सभागृहाने गंभीर घेतले नाही. सभागृह सुरू असताना काही व्यक्ती प्रेक्षक गॅलरीत झोपल्याचेही चित्र पाहायला मिळाले. भाजपचे जयंत पगडे, अरुण भगत यांसारखी मंडळी हातवारे करून ठराव केल्यानंतर अनुमोदन करण्याची प्रथा असते, अशी आठवण करून देत होते. सभेचे सर्व नियम डावलून सदस्यांनी स्वत:ची कामकाज पद्धत चालू ठेवल्याने सभागृह शिस्तीची ऐशी की तैशी झाली.

मध्यंतरी भाजप आणि शेकापच्या नेत्यांनी आदेश दिल्यानंतर उल्हासनगर आणि नवी मुंबई पालिकेचे कामकाज कसे चालते यासाठी नवनिर्वाचित सदस्यांचा अभ्यास दौरा झाला; मात्र हे नगरसेवक पनवेलचा आदर्श त्याहून वेगळा ठेवतील, ही अपेक्षा फोल ठरली.  पनवेल, कळंबोली आणि खांदा वसाहतील समस्यांचे आव्हान महानगरपालिकेसमोर आहे. तरीही पालिका सदस्यांच्या या समस्या जाणून घेण्याविषयीच्या कक्षा अद्याप रुंदावलेल्या नाहीत, याची पनवेलकरांना नेहमीच रुखरुख लागलेली असेल.

पालिका क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. कचरा रोज रस्त्यांवर भरून वाहत आहे. वीज विभागाचे जाळे जीर्ण झाले आहे. जलवाहिनीला गंज लागलेला आहे. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. या समस्या सिडकोकडून सोडविणे अपेक्षित आहे. त्याची चर्चा सभागृहात अद्याप झालेली नाही. नवीन विजेची किमान सहा ठिकाणी उपकेंद्राची आवश्यकता आहे. त्याविषयी सभागृहात एक शब्दानेही चर्चा झाली नाही. तळोजावासीयांच्या प्रदूषणाच्या समस्येवर कोणती उपाययोजना करणे, आपत्कालीन उपाययोजनांचा आराखडा बनलेला नाही. पालिका क्षेत्रातील खासगी विद्यालयांच्या शुल्कवाढीचा मुद्दा सुटलेला नाही. त्यावरही चर्चा झालेली नाही.

बैठय़ा चाळींमधील बेफाम बांधकामे आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. ही बांधकामे नियमित कशी होणार याची चर्चा होताना दिसत नाही. शेकडो असोसिएशनचे रूपांतर सिडकोच्या हलगर्जीपणामुळे गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये झालेले नाही. याविषयी सभागृहाचे एकमत होणे गरजेचे आहे. सभागृहात इतरांची उणीदुणी काढण्यात नवे नगरसेवक दंगलेले आहेत. जर भविष्यात महापालिका क्षेत्र समस्यामुक्त करायचे झाल्यास नव्या नगरसेवकांना सभागृहाचे नियम, कामाकाजाविषयीची माहिती आणि व्यक्तिगत आदर हे गुण दाखवावे लागतीलच, अन्यथा राज्याच्या २७व्या महानगरपालिकेत सुसंस्कृतपणाची बेरीज होण्याऐवजी वजाबाकीच पाहण्याचे दुर्दैव पनवेलकरांवर येईल.

Story img Loader