आतापर्यंत ४३ गुन्हे; नवीन दहा प्रकरणे पोलिसांकडे
नवी मुंबई : कोपरखैरणे उपनगरात मोठय़ा प्रमाणात उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, तोडक कारवाईची पाठ फिरताच काही दिवसांत पुन्हा बांधकामे केली जात आहेत. त्यामुळे पालिकेकडून कंत्राटदार आणि मालक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. यासाठी दहा प्रकरणे पोलिसांकडे देण्यात आली असून यापूर्वी ४३ घरमालकांवर असे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नवी मुंबईतील बैठय़ा घरांची जागा दोन-तीन मजल्यांच्या इमारतींनी घेतली आहे. त्यामुळे शहरांची लोकसंख्या दुप्पट वाढू लागली असून त्याचा परिणाम पायाभूत सुविधांवर होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि वाढलेल्या कुटुंबाला सामावून घेण्यासाठी यापूर्वी सिडको व नंतर पालिकेने या बैठय़ा घरांवर वीस मीटपर्यंत बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती. त्याचा गैरफायदा उचलत या घरमालकांनी तीन ते चार मजल्यांच्या इमारती बांधण्याचा सपाटा लावला आहे. पालिकेच्या नियोजन विभागाने या घरांना आता परवानगी नाकारली असताना स्थानिक पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून ही बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत.
कोपरखैरणे, तुर्भे, ऐरोली, घणसोली या अल्प उत्पन्न गटांच्या उपनगरांत अशा प्रकारची हजारो बांधकामे सध्या सुरू असून कोपरखैरणे उपनगरात ही बांधकामे जास्त आहेत. यापूर्वी पालिकेने यातील ९०० घरांना नोटीस दिलेली आहे.
सध्या आचारसंहितेचा फायदा घेत या बेकायदा बांधकामांना पुन्हा सुरुवात झाली आहे. ‘लोकसत्ता’ने वृत्त दिल्यानंतर नवी मुंबई पालिकेच्या कोपरखैरणे विभागाने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. मागील चार दिवसांत सात बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून ही कारवाई टप्प्याटप्प्याने सुरू राहणार आहे. पाडकामाची कारवाई करणाऱ्या पथकाची पाठ फिरताच पुन्हा बांधकामे करणाऱ्या घरमालक व कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात अशी दहा प्रकरणे देण्यात आली असून यापूर्वी गेल्या चार वर्षांत ४३ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया यानंतर अधिक वेगाने सुरू केली जाणार असल्याचे प्रभाग अधिकारी अशोक मढवी यांनी सांगितले.
कारवाईचा फार्स?
कोपरखैरणे, ऐरोली या उपनगरात पालिका करीत असलेली कारवाई ही फुटकळ असून ती ‘मॅनेज’ केली जात असल्याचा आरोप आहे. कंत्राटदार आणि घरमालक यांच्याशी संगनमत करून पालिका अधिकारी ही कारवाई करण्याचे नाटक करीत असल्याचे एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने सांगितले. त्यामुळे कारवाईचा फार्स पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांत ही बांधकामे पुन्हा नव्याने उभी राहिली असल्याचे दिसून येत आहे.
घरमालकांच्या डोळ्यात पाणी?
उपनगरांत अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना सिडकोने सवलतीच्या दरात घरे दिली आहेत. यात माथाडी, मापाडी हा एपीएमसी बाजारातील घटक मोठा आहे. या छोटय़ा बैठय़ा घरांच्या जागी आता टोलेजंग इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यातील काही घरे भाडय़ाने देण्यात आलेली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार पार्किंगची व्यवस्था केल्याशिवाय बांधकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पार्किंगची व्यवस्था प्रस्तावित नसलेल्या घरांना नियोजन विभागाकडून परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे या छोटय़ा घरांमध्ये बेकायदा बांधकामांचा उच्छांद मांडला गेला आहे. मात्र परवानगी नसताना करण्यात येणाऱ्या या बांधकामांवर कारवाई केली जात असताना मात्र घरमालकांच्या डोळ्यांत पाणी तरळत आहे.