उरण : सिडकोकडून नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या वाढीव दराच्या कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी थकली आहे. हे वाढीव दर लवकरात लवकर देण्याची घोषणा विधानसभेत देऊनही शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे शासनाचे हे आश्वासन कागदावरच राहिले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सिडको आणि शासनाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीला वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी न्यायालयात दावे केले आहेत. त्यांचे निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागूनही अनेक वर्षे सिडकोकडून वाढीव मोबदल्याच्या रकमा दिल्या जात नाहीत. त्या रकमाही येत्या काळात देण्यात येतील असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले आहे. मात्र अनेक खेपा मारूनही शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना वाढीव दराच्या रकमा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत.
आणखी वाचा-उरण-पनवेल रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे ‘धूळ’वड
न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर जमिनीचा वाढीव मोबदला न दिल्याने सिडको आणि शासनाला अधिकच्या व्याजापोटी शेकडो कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. हे व्याज १५ टक्क्यांवर पोहोचले असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
सिडकोने नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी उरण, पनवेल व ठाणे-बेलापूर पट्टीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी १९८५- ८६ साली ५ रुपये प्रतिचौरस मीटर इतक्या अल्प दराने संपादित केल्या आहेत. या दराच्या विरोधात शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना सिडकोकडून वेगवेगळ्या विभागांतील जमिनींचे वेगवेगळे वाढीव दर दिले जात आहेत. यामध्ये प्रतिचौरस मीटरचा दर ३०० रुपये ते १ हजार ७२५ रुपयांपर्यंत दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ कोटी रुपयांपासून ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतचा वाढीव दर मिळत आहेत.
आणखी वाचा-झाडांवर खिळे ठोकणाऱ्यांवर गुन्हे, नवी मुंबई महापालिकेची ४० जणांना नोटीस
न्यायालयात अनेक दावे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेकडो कुटुंबांना या वाढीव दराची प्रतीक्षा आहे. संपत्तीच्या वाट्यासाठी बहीण-भाऊ यांच्यात न्यायालयात खटले सुरू आहेत. उरण तालुक्यात अशा प्रकारचे १ हजार ५०० हून अधिकचे दावे न्यायालयात दाखल आहेत.
आतापर्यंत ४ हजार कोटींचे वाटप
सिडको आणि शासनाकडून नवी मुंबई उरण, पनवेल व नवी मुंबई येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना चार हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. तर शिल्लक शेतकऱ्यांचे वाढीव दराचे निकाल लागल्यानंतर जवळपास १० हजार कोटींपर्यंत ही रक्कम जाण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यासंदर्भात सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याकडे लेखी प्रतिक्रिया मागितली असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
सिडको आणि शासनाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीला वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी न्यायालयात दावे केले आहेत. त्यांचे निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागूनही अनेक वर्षे सिडकोकडून वाढीव मोबदल्याच्या रकमा दिल्या जात नाहीत. त्या रकमाही येत्या काळात देण्यात येतील असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले आहे. मात्र अनेक खेपा मारूनही शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना वाढीव दराच्या रकमा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत.
आणखी वाचा-उरण-पनवेल रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे ‘धूळ’वड
न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर जमिनीचा वाढीव मोबदला न दिल्याने सिडको आणि शासनाला अधिकच्या व्याजापोटी शेकडो कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. हे व्याज १५ टक्क्यांवर पोहोचले असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
सिडकोने नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी उरण, पनवेल व ठाणे-बेलापूर पट्टीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी १९८५- ८६ साली ५ रुपये प्रतिचौरस मीटर इतक्या अल्प दराने संपादित केल्या आहेत. या दराच्या विरोधात शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना सिडकोकडून वेगवेगळ्या विभागांतील जमिनींचे वेगवेगळे वाढीव दर दिले जात आहेत. यामध्ये प्रतिचौरस मीटरचा दर ३०० रुपये ते १ हजार ७२५ रुपयांपर्यंत दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ कोटी रुपयांपासून ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतचा वाढीव दर मिळत आहेत.
आणखी वाचा-झाडांवर खिळे ठोकणाऱ्यांवर गुन्हे, नवी मुंबई महापालिकेची ४० जणांना नोटीस
न्यायालयात अनेक दावे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेकडो कुटुंबांना या वाढीव दराची प्रतीक्षा आहे. संपत्तीच्या वाट्यासाठी बहीण-भाऊ यांच्यात न्यायालयात खटले सुरू आहेत. उरण तालुक्यात अशा प्रकारचे १ हजार ५०० हून अधिकचे दावे न्यायालयात दाखल आहेत.
आतापर्यंत ४ हजार कोटींचे वाटप
सिडको आणि शासनाकडून नवी मुंबई उरण, पनवेल व नवी मुंबई येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना चार हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. तर शिल्लक शेतकऱ्यांचे वाढीव दराचे निकाल लागल्यानंतर जवळपास १० हजार कोटींपर्यंत ही रक्कम जाण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यासंदर्भात सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याकडे लेखी प्रतिक्रिया मागितली असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
