लोकसत्ता प्रतिनिधी
उरण : येथील प्रस्तावित १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचा भूखंड सीआरझेडमध्ये आल्याने त्याचा आराखडा बदलावा लागला आहे, तर दुसरीकडे रुग्णालयाच्या ५ हजार ९०० चौरस मीटर भूखंडातील ९८० चौ. मी. भूखंड कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे वाढत्या दिरंगाईमुळे रुग्णालयाचा बांधकाम खर्च ५८ वरून ७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयासाठी उरणकरांना आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागेल, असा सवाल केला जात आहे.
बंदराच्या माध्यमातून देशाला दरवर्षी जवळपास एक लाख कोटी महसूल मिळवून देणाऱ्या उरणकरांच्या आरोग्य सेवेसाठी शासनाला १२ वर्षांतही १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय उभारता आलेले नाही. उरण सामाजिक संस्थेच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर उरणला सिडकोने द्रोणागिरी नोडमधील बोकडवीरा येथे ५९०० चौरस मीटर क्षेत्राचा भूखंड दिला आहे.
आणखी वाचा-लोकप्रतिनिधींच्या घरांसाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया, सिडकोची जाहिरात प्रसिद्ध
या भूखंडाची पाहणी करून दोन वर्षांतच रुग्णालय उभारण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. मात्र सिडकोची घोषणा अपूर्ण आहे, तर उरणमध्ये जेएनपीए, ओएनजीसी, जीटीपीएस, बीपीसीएल, सिडको आदी विविध कार्यरत असलेले प्रकल्प वर्षाकाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक नफा कमावत आहेत. मात्र केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रकल्प, कंपन्यांनी रुग्णालय उभारण्यासाठी अद्याप छदामही दिलेला नाही.
शासनाने १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय उभारणी करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. ७५ कोटींत सुसज्ज, अद्यायावत तळमजल्यासह पाचमजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ५९०० चौरस मीटर जागेपैकी ८५० चौरस मीटर जागा सीआरझेड नियमामुळे कमी झाल्याने त्या जागी बांधकाम करणे शक्य होणार नाही.
आणखी वाचा-खोपटे ते आवरे परिसरातील खाडी किनाऱ्यावरील शेती वाचविण्यासाठी हवेत ३ कोटी ४१ लाखांचा निधी
त्यामुळे कामगारांच्या वसाहतीसाठी उरण शहरातील शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाच्या पडीक जमिनीचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेश पवार यांनी दिली.
उरण : येथील प्रस्तावित १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचा भूखंड सीआरझेडमध्ये आल्याने त्याचा आराखडा बदलावा लागला आहे, तर दुसरीकडे रुग्णालयाच्या ५ हजार ९०० चौरस मीटर भूखंडातील ९८० चौ. मी. भूखंड कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे वाढत्या दिरंगाईमुळे रुग्णालयाचा बांधकाम खर्च ५८ वरून ७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयासाठी उरणकरांना आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागेल, असा सवाल केला जात आहे.
बंदराच्या माध्यमातून देशाला दरवर्षी जवळपास एक लाख कोटी महसूल मिळवून देणाऱ्या उरणकरांच्या आरोग्य सेवेसाठी शासनाला १२ वर्षांतही १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय उभारता आलेले नाही. उरण सामाजिक संस्थेच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर उरणला सिडकोने द्रोणागिरी नोडमधील बोकडवीरा येथे ५९०० चौरस मीटर क्षेत्राचा भूखंड दिला आहे.
आणखी वाचा-लोकप्रतिनिधींच्या घरांसाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया, सिडकोची जाहिरात प्रसिद्ध
या भूखंडाची पाहणी करून दोन वर्षांतच रुग्णालय उभारण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. मात्र सिडकोची घोषणा अपूर्ण आहे, तर उरणमध्ये जेएनपीए, ओएनजीसी, जीटीपीएस, बीपीसीएल, सिडको आदी विविध कार्यरत असलेले प्रकल्प वर्षाकाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक नफा कमावत आहेत. मात्र केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रकल्प, कंपन्यांनी रुग्णालय उभारण्यासाठी अद्याप छदामही दिलेला नाही.
शासनाने १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय उभारणी करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. ७५ कोटींत सुसज्ज, अद्यायावत तळमजल्यासह पाचमजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ५९०० चौरस मीटर जागेपैकी ८५० चौरस मीटर जागा सीआरझेड नियमामुळे कमी झाल्याने त्या जागी बांधकाम करणे शक्य होणार नाही.
आणखी वाचा-खोपटे ते आवरे परिसरातील खाडी किनाऱ्यावरील शेती वाचविण्यासाठी हवेत ३ कोटी ४१ लाखांचा निधी
त्यामुळे कामगारांच्या वसाहतीसाठी उरण शहरातील शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाच्या पडीक जमिनीचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेश पवार यांनी दिली.
