उसरण, लहान मोरबे, ओवेकॅम्प धरणे दुर्लक्षित
पनवेल परिसरात सिडको प्रशासनाने घरे बांधून सामान्यांना विकली, मात्र पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या पनवेल पालिका प्रशासनाने पनवेल परिसरातील उसरण, लहान मोरबे, ओवेकॅम्प या दुर्लक्षित धरणांच्या जलसाठय़ांचा उपयोग पिण्याच्या पाण्यासाठी करून घेतला नाही, तर पालिकेवर पाण्याची उसनवारी करण्याची वेळ येणार आहे. सिडकोने हस्तांतरण प्रक्रियेत हेटवणे धरण पनवेल पालिकेला हस्तांतरीत केल्यास हा प्रश्न पूर्णपणे सुटेल असे पालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सध्या पनवेल तालुक्यामधील देहरंग, लहान मोरबे, उसरण व ओवे कॅम्प अशा चार धरणांमधील जलसाठय़ाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी योग्य ते नियोजन केल्यास भविष्यातील पनवेलमधील पाणीटंचाईवर मात करता येईल, असे मत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे शाखा अभियंता आर. एस. घनघाव यांनी व्यक्त केले. पनवेल तालुक्याच्या परिसरात चार वेगवेगळी धरणे आहेत. देहरंग पनवेल नगरपरिषदेच्या मालकीचे धरण होते. त्यातून रोज १५ दशलक्ष लिटर पुरवठा केला जातो. उंची वाढविल्यास ५० एमएलडी पाणी रोज पनवेलकरांना मिळेल. परंतु त्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. आणखी १५० एकर जमिनीचे संपादन करावे लागेल. खारघरला लागून ओवे कॅम्प येथे १९६२चे तळोजा ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे धरण होते. ते गळतीमुळे दुर्लक्षित आहे. त्यातून सुमारे ३ एमएलडी पाणी तळोजा गावाला मिळते. २००८ला या धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव सिडकोत विचाराधीन होता. अवघ्या साडेतीन लाख रुपयांचा निधी सिडकोने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला न दिल्यामुळे हे काम पुढे होऊ शकले नाही. या धरणातील पाणी तळोजा ग्रामस्थांना पुरवले जाते, पण येथील जलशुद्धीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे.
ओवे कॅम्प येथील धरणासोबत उसरण व लहान मोरबे गावाजवळील धरणांचा पाणीसाठा विनावापर आहे. या धरणांमधील पाणी गळतीमुळे पूर्वेकडील काही गावांमधील शेतकरी भाज्यांची पिके घेतात. उसरण धरणात दोन दशलक्ष घनमीटर तर मोरबे येथे तीन दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आहे. या चारही धरणांची उंची वाढवून सिडकोचे हेटवणे धरण पनवेल पालिकेच्या ताब्यात दिल्यास तालुक्यासह पालिका क्षेत्रामधील पाणी प्रश्न पुढील २० वर्षे भेडसावणार नाही.
सिडकोने १४४ कोटी रुपये द्यावेत!
पनवेलचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी एमजेपीने ३१४ कोटी रुपयांचा आराखडा बनविला आहे. परंतु पनवेल पालिकेच्या स्थापनेनंतर या आराखडय़ामध्ये खर्च करणाऱ्या सिडको प्राधिकरणाने १४४ कोटी रूपये देण्यास नकार दिल्याने हा आराखडा कागदावरच राहिला. सिडकोने भूखंडाची विक्री करून इमारतींमध्ये राहण्याची परवानगी दिली. मात्र येथील पाण्याच्या नियोजनासाठी खर्च न केल्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली. पालिकेला सिडको वसाहती हस्तांतरीत करताना एमजेपीच्या रखडलेल्या प्रस्तावात स्वत हिस्सा सिडकोने उचलावा, अशी मागणी सिडकोवासिय करत आहेत.
पनवेल पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अभियंते पनवेल जवळील जलसाठय़ांचे सर्वेक्षण करत आहेत. देहरंग धरणाजवळ जलशुद्धीकरण केंद्र बांधावे यासाठी आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. धरणाची सध्याची उंची वाढविण्याविषयीची प्रक्रीया सुरू आहे. लहान मोरबे, ओवे, उसरण येथील धरणाची मी स्वत पाहणी केली आहे. पाणी पुरवठा विभागाला संबंधित धरणामधील पाण्याचा भविष्यातील नियोजित आराखडा बनविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सिडको प्रशासनाने हेटवणे धरण पालिकेच्या ताब्यात द्यावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
– डॉ. सुधाकर शिंदे, आयुक्त, पनवेल महापालिका