लोकसत्ता प्रतिनिधी
पनवेल : नऊ महिन्यांपूर्वी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनी पनवेल महापालिका क्षेत्रातील रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळांच्या हस्तांतरणासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल महापालिकेला दिले. परंतु ९ महिन्यांनंतरही याबाबतचा शासन निर्णयाचा आदेश न झाल्याने हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. या सर्वांचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसत असून पनवेलमधील नावडे आणि पेणधर या दोन धोकादायक शाळेंच्या इमारतीमध्ये ६०० मुले शिक्षण घेत आहेत. दुर्घटना झाल्यावरच सरकार निर्णय घेणार का, असा प्रश्न संतप्त पालकांकडून विचारला जात आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळेत ८५०० गरीब विद्यार्थी प्राथमिक माध्यमाचे शिक्षण घेतात. २७८ शिक्षक या विद्यार्थ्यांना शिकवतात. रायगड जिल्हा परिषदेने ५१ शाळेंचे मूल्यांकन करून पनवेल पालिकेकडे १९७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईपोटी पालिकेकडे मागणी केली. या मूल्यांकनाच्या सर्वेक्षणात जिल्हा परिषदेच्या ५१ पैकी २५ शाळांची इमारत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेत आहे तर उर्वरित २६ पैकी १० गावांच्या गावठाणांच्या जमिनीवर, तर गावकऱ्यांनी दानपत्रातून दिलेल्या जमिनीवर ७ शाळा उभारल्या असून वन विभागाच्या जमिनीवर ४ शाळांच्या इमारती बांधल्या आहेत. खासगी व्यक्तींच्या जमिनीवर ३ इमारतींचे बांधकाम जिल्हा परिषदेने केले आहे. तसेच शासनाच्या गुरुचरण जमिनीवर २ शाळांच्या इमारती उभारल्या आहेत.
आणखी वाचा-पुनर्विकास प्रकल्पात राजकीय झुंडशाही? ठरावीक बिल्डर, कंत्राटदारांसाठी दबावाचा आरोप
शासनाच्या नियमाप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शाळा सरसकट पालिकेला हस्तांतरण करता येऊ न शकत असल्याने रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी ५१ शाळांचे हस्तांतरणासाठी सुरुवातीला १९७ कोटी रुपयांच्या मोबदल्याची मागणी केली होती. पनवेल भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पनवेल पालिकेकडे संबंधित जिल्हा परिषदेच्या शाळा विनामोबदला हस्तांतरणाची मागणी केल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात नागपूर येथे मंत्री महाजन यांच्यासह ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बास्टेवाड आणि पनवेल पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री महाजन यांनी शाळांचे हस्तांतरण करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले. परंतु ९ महिन्यांनंतरही या तोंडी आदेशाबाबत कोणताही शासन निर्णयाचे परिपत्रक न निघाल्याने हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
जिल्हा परिषदेने शासन परिपत्रक न आल्याने शाळांचा हस्तांतरण प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी धोकादायक व दुरुस्तीसाठीच्या शाळा पनवेल पालिकेला मालकी हक्क अबाधित ठेवून ५१ शाळेंच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत दाखला दिला. अद्याप शाळांच्या जमिनींच्या मालकी हक्कांचे हस्तांतरण न झाल्याने धोकादायक इमारतीमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या इतर शाळांमध्ये स्थलांतरित केले आहे. नावडे येथील धोकादायक शाळेमध्ये ३३५ विद्यार्थी शिकतात. यांना नजीकच्या इंग्लिश स्कूलच्या शाळेत स्थलांतरित करण्यासाठी पालिकेच्या हालचाली सुरू आहेत. परंतु पेणधर गावातील जिल्हा परिषदेच्या २८० विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळेजवळ इतर कोणतीही शाळा नसल्याने घोकादायक इमारतीमध्ये मुले शिकत आहेत.
आणखी वाचा-केवळ १४ गावांचा अर्थसंकल्पाच्या दुप्पट भार
एकीकडे रायगड जिल्हा परिषद नुकसान भरपाईच्या मोबदल्यात १९७ कोटी रुपयांची मागणी पालिकेकडे करत असली तरी ज्या जमिनींवर जिल्हा परिषदेचा हक्क नाही त्यावरील बांधकामाची किंमत जिल्हा परिषद वसूल करत असल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पनवेल पालिकेच्या बांधकाम विभागाने शाळेंच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपये खर्च करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. परंतु या दरम्यान शाळेत दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण याबाबत सरकारी कोणतेही अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. याबाबत राज्याचे अर्थ विभाग, ग्रामविकास आणि शिक्षण विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्यात बैठक होणे गरजेचे आहे. पनवेल पालिकेच्या आयुक्तांना संपर्क साधला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
शासन हस्तांतरण प्रक्रियेत मोबदला घ्यायचा की नाही याबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. शाळा मोडकळीस आल्याने पनवेल पालिकेला दिलेल्या जून महिन्यातील पत्रामध्ये मोडकळीस आलेल्या शाळा व इतर शाळा मालकी हक्क कायम ठेवून पालिकेकडे वर्ग करून त्याची देखभाल, दुरुस्ती करण्यासाठी ना हरकत जिल्हा परिषदेने दिले आहे. -डॉ. भरत बास्टेवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जि.प.
पनवेल पालिका क्षेत्रातील रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळांचे विनामोबदला हस्तांतरणाबाबत आमचा शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच याबाबत शासन निर्णय निघेल यासाठी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी ग्वाही दिली आहे. तत्पूर्वी पनवेल पालिकेला तातडीने शाळांची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. -प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
पनवेल : नऊ महिन्यांपूर्वी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनी पनवेल महापालिका क्षेत्रातील रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळांच्या हस्तांतरणासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल महापालिकेला दिले. परंतु ९ महिन्यांनंतरही याबाबतचा शासन निर्णयाचा आदेश न झाल्याने हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. या सर्वांचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसत असून पनवेलमधील नावडे आणि पेणधर या दोन धोकादायक शाळेंच्या इमारतीमध्ये ६०० मुले शिक्षण घेत आहेत. दुर्घटना झाल्यावरच सरकार निर्णय घेणार का, असा प्रश्न संतप्त पालकांकडून विचारला जात आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळेत ८५०० गरीब विद्यार्थी प्राथमिक माध्यमाचे शिक्षण घेतात. २७८ शिक्षक या विद्यार्थ्यांना शिकवतात. रायगड जिल्हा परिषदेने ५१ शाळेंचे मूल्यांकन करून पनवेल पालिकेकडे १९७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईपोटी पालिकेकडे मागणी केली. या मूल्यांकनाच्या सर्वेक्षणात जिल्हा परिषदेच्या ५१ पैकी २५ शाळांची इमारत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेत आहे तर उर्वरित २६ पैकी १० गावांच्या गावठाणांच्या जमिनीवर, तर गावकऱ्यांनी दानपत्रातून दिलेल्या जमिनीवर ७ शाळा उभारल्या असून वन विभागाच्या जमिनीवर ४ शाळांच्या इमारती बांधल्या आहेत. खासगी व्यक्तींच्या जमिनीवर ३ इमारतींचे बांधकाम जिल्हा परिषदेने केले आहे. तसेच शासनाच्या गुरुचरण जमिनीवर २ शाळांच्या इमारती उभारल्या आहेत.
आणखी वाचा-पुनर्विकास प्रकल्पात राजकीय झुंडशाही? ठरावीक बिल्डर, कंत्राटदारांसाठी दबावाचा आरोप
शासनाच्या नियमाप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शाळा सरसकट पालिकेला हस्तांतरण करता येऊ न शकत असल्याने रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी ५१ शाळांचे हस्तांतरणासाठी सुरुवातीला १९७ कोटी रुपयांच्या मोबदल्याची मागणी केली होती. पनवेल भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पनवेल पालिकेकडे संबंधित जिल्हा परिषदेच्या शाळा विनामोबदला हस्तांतरणाची मागणी केल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात नागपूर येथे मंत्री महाजन यांच्यासह ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बास्टेवाड आणि पनवेल पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री महाजन यांनी शाळांचे हस्तांतरण करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले. परंतु ९ महिन्यांनंतरही या तोंडी आदेशाबाबत कोणताही शासन निर्णयाचे परिपत्रक न निघाल्याने हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
जिल्हा परिषदेने शासन परिपत्रक न आल्याने शाळांचा हस्तांतरण प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी धोकादायक व दुरुस्तीसाठीच्या शाळा पनवेल पालिकेला मालकी हक्क अबाधित ठेवून ५१ शाळेंच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत दाखला दिला. अद्याप शाळांच्या जमिनींच्या मालकी हक्कांचे हस्तांतरण न झाल्याने धोकादायक इमारतीमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या इतर शाळांमध्ये स्थलांतरित केले आहे. नावडे येथील धोकादायक शाळेमध्ये ३३५ विद्यार्थी शिकतात. यांना नजीकच्या इंग्लिश स्कूलच्या शाळेत स्थलांतरित करण्यासाठी पालिकेच्या हालचाली सुरू आहेत. परंतु पेणधर गावातील जिल्हा परिषदेच्या २८० विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळेजवळ इतर कोणतीही शाळा नसल्याने घोकादायक इमारतीमध्ये मुले शिकत आहेत.
आणखी वाचा-केवळ १४ गावांचा अर्थसंकल्पाच्या दुप्पट भार
एकीकडे रायगड जिल्हा परिषद नुकसान भरपाईच्या मोबदल्यात १९७ कोटी रुपयांची मागणी पालिकेकडे करत असली तरी ज्या जमिनींवर जिल्हा परिषदेचा हक्क नाही त्यावरील बांधकामाची किंमत जिल्हा परिषद वसूल करत असल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पनवेल पालिकेच्या बांधकाम विभागाने शाळेंच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपये खर्च करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. परंतु या दरम्यान शाळेत दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण याबाबत सरकारी कोणतेही अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. याबाबत राज्याचे अर्थ विभाग, ग्रामविकास आणि शिक्षण विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्यात बैठक होणे गरजेचे आहे. पनवेल पालिकेच्या आयुक्तांना संपर्क साधला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
शासन हस्तांतरण प्रक्रियेत मोबदला घ्यायचा की नाही याबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. शाळा मोडकळीस आल्याने पनवेल पालिकेला दिलेल्या जून महिन्यातील पत्रामध्ये मोडकळीस आलेल्या शाळा व इतर शाळा मालकी हक्क कायम ठेवून पालिकेकडे वर्ग करून त्याची देखभाल, दुरुस्ती करण्यासाठी ना हरकत जिल्हा परिषदेने दिले आहे. -डॉ. भरत बास्टेवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जि.प.
पनवेल पालिका क्षेत्रातील रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळांचे विनामोबदला हस्तांतरणाबाबत आमचा शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच याबाबत शासन निर्णय निघेल यासाठी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी ग्वाही दिली आहे. तत्पूर्वी पनवेल पालिकेला तातडीने शाळांची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. -प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
