लोकसत्ता प्रतिनिधी
पनवेल : पनवेल महापालिकेचा थकीत कर भरण्यावरून तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील दीपक फर्टीलायझर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात निर्देशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दीपक फर्टिलायझर कंपनीची याचिका फेटाळली. कोणत्याही शिथिलतेसाठी उच्च न्यायालयातच अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.
दीपक फर्टीलायझर कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने अगोदर थकीत मालमत्ता कर न्यायालयात जमा करा त्यानंतर प्रकरण ऐकून घेऊ असे निर्देश दिल्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देश विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. दीपक कंपनीची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांनी दीपक फर्टिलायजर कंपनीला कोणताही दिलासा किंवा स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच कोणतीही शिथिलता हवी असेल तर उच्च न्यायालयातच अर्ज करण्या बाबतचे निर्देश दिले. यामुळे कंपनीला उच्च न्यायालयात थकीत मालमत्ता कराचे २२ कोटी रुपये जमा केल्यानंतरच दाद मागण्याची वेळ आली आहे.
पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांनी थकीत मालमत्ता कर वसुलीकडे आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे. कर विभागाचे उपायुक्त स्वरुप खारगे यांनी मार्च अखेरीस तळोजा औद्योगिक वसाहती मधील थकीत मालमत्ता करधारकांची नाव, पत्ते आणि कराची रक्कम यांची यादी प्रसिद्ध केल्यामुळे अनेक कारखानदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तळोजातील दीपक फर्टीलायझर या बड्या उद्योग समुहाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने दीपक फर्टिलायझर कंपनीला अगोदर थकीत कराच्या रकमेचा भरणा न्यायालयात करा, त्यानंतर प्रकरण ऐकू अशी भूमिका घेतल्यामुळे दीपक फर्टीलायझर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी दाद मागितली.
दीपक फर्टिलायजर कंपनीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात प्रसिद्ध वरिष्ठ अभियोक्ता कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर पनवेल महानगरपालिकेची बाजू भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अभीयोक्ता पटवालिया, सुधांशू चौधरी व सम्राट शिंदे यांनी मांडली. यावेळी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे व उपायुक्त स्वरूप खारगे हे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते.
आधी थकीत रक्कम, मगच दाद
दीपक फर्टीलायझरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे पनवेल महापालिकेचा कर थकविणाऱ्यांना न्यायालयाकडून दाद मागण्यासाठी अगोदर न्यायालयात थकीत कराची रक्कम भरुनच दाद मागावी लागेल यावर या सुनावणीमुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
