नवी मुंबई मनपाच्या प्रारूप विकास आराखड्या बाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची मागणी

हेही वाचा >>>पनवेल : लाख रुपयांची ‘ती’ लाचेची रक्कम नेमकी कोणाची ?

९ ऑगस्टला नवी मुंबई मनपाने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला व नियमाप्रमाणे हरकती सुचनाच्या साठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला. मात्र प्रत्यक्षात ज्याच्यासाठी हा आराखडा आहे त्यांना या बाबत काहीही माहिती नाही किंवा फार कमी लोकांना माहिती आहे. यात अनेक त्रुटी असून गावठाण एमआयडीसी बाबत स्पष्टता नाही, मोकळ्या भूखंड बाबत , शाळांची मैदाने, बेकायदा बांधकामे , भविष्यातील रस्ते आदी बाबत संदिग्धता आहे. पुनर्वसित आरक्षित भूखंड नकाशातून गायब आहेत. मात्र ही बाब बहुतांश नवी मुंबई कारांना माहिती नाही त्यामुळे सूचना हरकती अत्यल्प येतील . यात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा जेणेकरून प्रारूप आराखडा सर्वांना आपलासा वाटेल. मात्र या साठी मनपा कडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. या मागण्याची प्रत ठाणे खासदार, ऐरोली व बेलापूर आमदार, जिल्हाधिकारी पोलीस आयुक्त आदींना पाठवण्यात आले आहे. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

दशरथ भगत (माजी विरोधीपक्ष नेता) : नागरिकांच्या साठी आहे मनपाने जनजागृती करावी यासाठी आम्ही जागर जनजागृतीचा उपक्रम राबवणार आहोत २६ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान शहरातील विविध नोड मध्ये स्वाक्षरी अभियान, मुक्त चर्चा, नागरिकांच्या कडून हरकती सूचना घेणे, आदी उपक्रम असणार आहेत. तर ५ ऑक्टोबरला तारखेला लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा >>> उरण : द्रोणागिरी नोड मधील अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोचा हातोडा

प्रमुख मागण्या..
हरकती सूचनेला मुदतवाढ मिळावी

विकास आराखडा बाबत मनपाने स्वतः जनजागृती , मारदर्शन शिबिरे, प्रभाग निहाय घ्यावी .

प्रारूप विकास आराखडा इंग्रजी सह मराठीतून द्यावा शहरात बहुतांश लोकांना मराठी कळते मात्र इंग्रजी अत्यल्प लोकांना कळते.

क्लिष्ट भाषा न वापरता सहज समजेल अशा भाषेत आराखडा द्यावा.

महासभा गठीत होईपर्यंत अंतिम आराखडा मंजूर करू नये. संविधान प्राप्त महासभेचा भंग करू नये.

केंद्र व राज्य शासन आदेशीत शहर विकास करण्यासाठी नियोजन प्रमाणके आहेत त्याचे तख्त्या सहित तपशीलवार माहितीसह प्रेझेंटेशन सार्वजनिक प्रबोधन शिबिरात करावे.

स्वच्छ शहर अभियाना प्रमाणे जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग होण्यासाठी प्रयत्न करावे.

गावठाण परिस्थिती काय आहे कशी असेल हे स्पष्ट करावे.

एमआयडीसी नोड क्षेत्राबाबत पारदर्शकता आणावी.