विकास महाडिक
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नकतीच नवी मुंबई महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. यात पालिका आयुक्त (प्रशासक) अभिजित बांगर यांच्या कामाचे कौतुक करीत त्यांना काही मोलाचे सल्लेही दिले आहेत. टक्केवारीला लगाम घालून एक चांगला प्रशासक नवी मुंबईकरांच्या कायम लक्षात राहील अशा काही कामांची मुहूर्तमेढ रोवू शकतो, अशी अपेक्षा पवार यांनी अप्रत्यक्ष व्यक्त केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील आठवडय़ात नवी मुंबई पालिकेच्या बेलापूर येथील मुख्यालयात बैठक घेऊन अनेक समस्या व प्रकल्पांचा आढावा घेतला. पवार यांनी सध्या नवी मुंबईकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी ते १५ दिवसांतून नवी मुंबईतील स्थानिक प्राधिकरणांच्या आढावा बैठका घेत आहेत. यापूर्वी त्यांनी सिडको व एमआयडीसीतील समस्यांसाठी बैठका घेतलेल्या आहेत. नवी मुंबईच्या इतिहासात अशा प्रकारे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याने आढावा बैठका घेतल्याचा दाखला नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील काही प्रलंबित प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची घटना घडत आहे. मागील आठवडय़ातील पालिका आढावा बैठकीत पवार यांनी केलेली एक सूचना अतिशय लक्षवेधी आणि परिणामकारक आहे. त्यांनी पालिका आयुक्त तसेच प्रशासक असलेल्या अभिजित बांगर यांना प्रशासक म्हणून असे पर्यंत महत्वाचे प्रकल्प मार्गी लावून घ्या असा सल्ला दिला. यात नामकरणसारखा एका छोटय़ाशा प्रश्नाचा पवार यांनी आर्वजून उल्लेख केलेला आहे. सिडकोने नवी मुंबई हे एक नियोजनबद्ध शहर वसविले आहे. येथील ग्रामीण व झोपडपट्टी क्षेत्र वगळता इतरत्र रस्ते, दिवाबत्ती, उद्यान, मैदाने याचा एक आखीव रेखीव आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील एक सुनियोजित शहर म्हणून नवी मुंबईची ओळख असल्याने येथील घर किंवा व्यवसायाचा पत्ता देताना तो सेक्टरच्या नावाने दिला जात आहे. सुटसुटीत आणि स्पष्ट अशा या पत्त्यावर गेली अनेक वर्षे पत्रव्यवहार सुरू असून त्यात अडचण येण्याचा प्रश्न नाही, पण मे १९९५ मध्ये नवी मुंबई पालिकेत लोकप्रतिनिधी प्रशासन अस्तित्वात आल्यानंतर येथील नगरसेवकांनी प्रत्येक गल्ली, रस्ता, उद्यान, चौक, दुभाजक, समाज मंदिर यांना आपल्या नात्यागोत्याची नावे देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. यात शहरासाठी किंचितसेदेखील योगदान नसलेल्या नातेवाईकांचा समावेश आहे. नगरसेवकांनी दिलेल्या या अर्थहीन नावांना कोणीही विरोध केलेला दिसून येत नाही. या नावाच्या पाटय़ा शहरात प्रत्येक ठिकाणी दिसून येत असून त्याखाली नाव देणाऱ्या नगरसेवकांचादेखील नामफलक आहे. त्यामुळे एकाच वेळी नगरसेवक आणि त्यांचे नातेवाईक अजरामर झालेले आहेत. या नावांचा उल्लेख कोणताही रहिवाशी त्याच्या पत्त्यावर किंवा इतरांना सांगताना करीत नाही हा भाग वेगळा आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत नावांची मांदियाळी पदोपदी दिसून येते. पवार यांना हा नगरसेवकांचा महिमा माहीत असल्याने त्यांनी नामकरण आटोपून घ्या, असा सल्ला त्यांनी प्रशासकांना दिला. त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील एका उड्डाणपुलाच्या नामकरणाचे त्यांनी उदाहरणदेखील दिले. नवी मुंबईतील नगरसेवकांची सत्ता मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात संपुष्टात आली. याच काळात सहावी सार्वत्रिक निवडणूक होऊन पालिकेत नवीन नगरसेवक येणार होते, पण करोना साथ सुरू झाली आणि राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्य़ा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे नवी मुंबईत गेली १८ महिने प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक नेमला जात नाही मात्र करोनासारख्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळे नवी मुंबईचे आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार पाहात आहेत. एप्रिल महिन्यात हा पदभार माजी पालिका आयुक्त आण्णासाहेब मिसाळ यांच्याकडे होता. मिसाळाच्या ढिसाळ कारभाराचा नमुना नवी मुंबईकरांनी करोनाकाळात पहिल्या चार महिन्यांत पाहिला. त्याबद्दल अनेक तक्रारी राज्य शासनाकडे गेल्याने मिसाळ यांची एका वर्षांतच उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांच्या जागी १३ जुलै रोजी आलेले विद्यमान आयुक्त बांगर हे प्रशासक म्हणून कामकाज पहात आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पालिकेची सत्ता एका व्यक्तीच्या हाती आहे. या संधीचे सोने करण्याचा सल्ला उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. लोकप्रतिनिधी शासन असताना पालिकेत टक्केवारी बोकाळली होती. ती आता नाही असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. अधिकारीदेखील टक्केवारीचे गुलाम असतात हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. प्रत्येक कामात टक्केवारीची अपेक्षा ठेवलेले अधिकारी व नगरसेवक आहेत. विशेष म्हणजे पालिकेत लोकप्रतिनिधी प्रशासन नसतानादेखील आपल्या प्रभागात सुरू असलेल्या नागरी कामात टक्केवारी मागण्याचे काम माजी नगरसेवक आजही करीत आहेत. त्यासाठी ते काम आपण मार्गी लावल्याचा दावा केला जात आहे. कमीत कमी २० ते २५ टक्के टक्केवारीत वाटणारा कंत्राटदार हा कामात हलगर्जीपणा करणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील काही कामांची गुणवत्ता ढासळली असून पदपथांसारख्या कामात ती प्रत्येक वेळी दिसून आली आहे. नगरसेवकांची टक्केवारी कमी झाली असली तरी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची टक्केवारी अप्रत्यक्ष राबवली जात आहे. टक्केवारीला लगाम घालून एक चांगला प्रशासक नवी मुंबईकरांच्या कायम लक्षात राहील अशा काही कामांची मुहूर्तमेढ रोवू शकतो अशी अपेक्षा पवार यांनी अप्रत्यक्ष व्यक्त केली. ऐरोली ते कोपरखैरणे पामबीच विस्तार, विज्ञान केंद्र, पशुवैद्यकीय रुग्णालय, एखादे प्राणिसंग्रहालय, दुसरे नाटय़गृह, डॉ. आंबेडकर भवन यांसारखे छोटे-मोठे प्रकल्प या काळात मार्गी लावता येण्यासारखे आहेत. बांगर यांनी करोनाकाळात केलेले कार्य वाखाणण्याजोगे आहे. तिसऱ्या लाटेची केलेली तयारीही लक्षवेधी आहे. याशिवाय हे शहर त्यांना प्रशासक म्हणून लक्षात ठेवेल असे कार्य त्यांच्या हातून घडावे अशी नवी मुंबईकरांची अपेक्षा आहे. यासाठी राज्यातील एका प्रबळ राजकारण्याने त्यांना बळ दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नकतीच नवी मुंबई महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. यात पालिका आयुक्त (प्रशासक) अभिजित बांगर यांच्या कामाचे कौतुक करीत त्यांना काही मोलाचे सल्लेही दिले आहेत. टक्केवारीला लगाम घालून एक चांगला प्रशासक नवी मुंबईकरांच्या कायम लक्षात राहील अशा काही कामांची मुहूर्तमेढ रोवू शकतो, अशी अपेक्षा पवार यांनी अप्रत्यक्ष व्यक्त केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील आठवडय़ात नवी मुंबई पालिकेच्या बेलापूर येथील मुख्यालयात बैठक घेऊन अनेक समस्या व प्रकल्पांचा आढावा घेतला. पवार यांनी सध्या नवी मुंबईकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी ते १५ दिवसांतून नवी मुंबईतील स्थानिक प्राधिकरणांच्या आढावा बैठका घेत आहेत. यापूर्वी त्यांनी सिडको व एमआयडीसीतील समस्यांसाठी बैठका घेतलेल्या आहेत. नवी मुंबईच्या इतिहासात अशा प्रकारे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याने आढावा बैठका घेतल्याचा दाखला नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील काही प्रलंबित प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची घटना घडत आहे. मागील आठवडय़ातील पालिका आढावा बैठकीत पवार यांनी केलेली एक सूचना अतिशय लक्षवेधी आणि परिणामकारक आहे. त्यांनी पालिका आयुक्त तसेच प्रशासक असलेल्या अभिजित बांगर यांना प्रशासक म्हणून असे पर्यंत महत्वाचे प्रकल्प मार्गी लावून घ्या असा सल्ला दिला. यात नामकरणसारखा एका छोटय़ाशा प्रश्नाचा पवार यांनी आर्वजून उल्लेख केलेला आहे. सिडकोने नवी मुंबई हे एक नियोजनबद्ध शहर वसविले आहे. येथील ग्रामीण व झोपडपट्टी क्षेत्र वगळता इतरत्र रस्ते, दिवाबत्ती, उद्यान, मैदाने याचा एक आखीव रेखीव आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील एक सुनियोजित शहर म्हणून नवी मुंबईची ओळख असल्याने येथील घर किंवा व्यवसायाचा पत्ता देताना तो सेक्टरच्या नावाने दिला जात आहे. सुटसुटीत आणि स्पष्ट अशा या पत्त्यावर गेली अनेक वर्षे पत्रव्यवहार सुरू असून त्यात अडचण येण्याचा प्रश्न नाही, पण मे १९९५ मध्ये नवी मुंबई पालिकेत लोकप्रतिनिधी प्रशासन अस्तित्वात आल्यानंतर येथील नगरसेवकांनी प्रत्येक गल्ली, रस्ता, उद्यान, चौक, दुभाजक, समाज मंदिर यांना आपल्या नात्यागोत्याची नावे देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. यात शहरासाठी किंचितसेदेखील योगदान नसलेल्या नातेवाईकांचा समावेश आहे. नगरसेवकांनी दिलेल्या या अर्थहीन नावांना कोणीही विरोध केलेला दिसून येत नाही. या नावाच्या पाटय़ा शहरात प्रत्येक ठिकाणी दिसून येत असून त्याखाली नाव देणाऱ्या नगरसेवकांचादेखील नामफलक आहे. त्यामुळे एकाच वेळी नगरसेवक आणि त्यांचे नातेवाईक अजरामर झालेले आहेत. या नावांचा उल्लेख कोणताही रहिवाशी त्याच्या पत्त्यावर किंवा इतरांना सांगताना करीत नाही हा भाग वेगळा आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत नावांची मांदियाळी पदोपदी दिसून येते. पवार यांना हा नगरसेवकांचा महिमा माहीत असल्याने त्यांनी नामकरण आटोपून घ्या, असा सल्ला त्यांनी प्रशासकांना दिला. त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील एका उड्डाणपुलाच्या नामकरणाचे त्यांनी उदाहरणदेखील दिले. नवी मुंबईतील नगरसेवकांची सत्ता मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात संपुष्टात आली. याच काळात सहावी सार्वत्रिक निवडणूक होऊन पालिकेत नवीन नगरसेवक येणार होते, पण करोना साथ सुरू झाली आणि राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्य़ा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे नवी मुंबईत गेली १८ महिने प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक नेमला जात नाही मात्र करोनासारख्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळे नवी मुंबईचे आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार पाहात आहेत. एप्रिल महिन्यात हा पदभार माजी पालिका आयुक्त आण्णासाहेब मिसाळ यांच्याकडे होता. मिसाळाच्या ढिसाळ कारभाराचा नमुना नवी मुंबईकरांनी करोनाकाळात पहिल्या चार महिन्यांत पाहिला. त्याबद्दल अनेक तक्रारी राज्य शासनाकडे गेल्याने मिसाळ यांची एका वर्षांतच उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांच्या जागी १३ जुलै रोजी आलेले विद्यमान आयुक्त बांगर हे प्रशासक म्हणून कामकाज पहात आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पालिकेची सत्ता एका व्यक्तीच्या हाती आहे. या संधीचे सोने करण्याचा सल्ला उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. लोकप्रतिनिधी शासन असताना पालिकेत टक्केवारी बोकाळली होती. ती आता नाही असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. अधिकारीदेखील टक्केवारीचे गुलाम असतात हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. प्रत्येक कामात टक्केवारीची अपेक्षा ठेवलेले अधिकारी व नगरसेवक आहेत. विशेष म्हणजे पालिकेत लोकप्रतिनिधी प्रशासन नसतानादेखील आपल्या प्रभागात सुरू असलेल्या नागरी कामात टक्केवारी मागण्याचे काम माजी नगरसेवक आजही करीत आहेत. त्यासाठी ते काम आपण मार्गी लावल्याचा दावा केला जात आहे. कमीत कमी २० ते २५ टक्के टक्केवारीत वाटणारा कंत्राटदार हा कामात हलगर्जीपणा करणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील काही कामांची गुणवत्ता ढासळली असून पदपथांसारख्या कामात ती प्रत्येक वेळी दिसून आली आहे. नगरसेवकांची टक्केवारी कमी झाली असली तरी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची टक्केवारी अप्रत्यक्ष राबवली जात आहे. टक्केवारीला लगाम घालून एक चांगला प्रशासक नवी मुंबईकरांच्या कायम लक्षात राहील अशा काही कामांची मुहूर्तमेढ रोवू शकतो अशी अपेक्षा पवार यांनी अप्रत्यक्ष व्यक्त केली. ऐरोली ते कोपरखैरणे पामबीच विस्तार, विज्ञान केंद्र, पशुवैद्यकीय रुग्णालय, एखादे प्राणिसंग्रहालय, दुसरे नाटय़गृह, डॉ. आंबेडकर भवन यांसारखे छोटे-मोठे प्रकल्प या काळात मार्गी लावता येण्यासारखे आहेत. बांगर यांनी करोनाकाळात केलेले कार्य वाखाणण्याजोगे आहे. तिसऱ्या लाटेची केलेली तयारीही लक्षवेधी आहे. याशिवाय हे शहर त्यांना प्रशासक म्हणून लक्षात ठेवेल असे कार्य त्यांच्या हातून घडावे अशी नवी मुंबईकरांची अपेक्षा आहे. यासाठी राज्यातील एका प्रबळ राजकारण्याने त्यांना बळ दिले आहे.
